जनकपुर–जनता आवास भवनको लाभग्राही सूचीमा आफ्नो पनि नाम परेको सुनेपछि सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालनी नगरपालिका– १ का सुरज मरिक डुमको खुसीको सीमा नै थिएन् । सप्तकोशी नदीको छेउमा रहेको कोशी पोजेक्टको बाँधमा छाप्रो हालेर वर्षाैदेखि पाँच जनाको परिवारसहित बस्दै आएका मरिकलाई पक्की घरको मालिक बन्ने भएपछि खुसीले गदगद बनायो । जनता आवासको घर बनाउने जग्गा नपाउँदा अहिले मरिक परिवार चिन्तामा छन् ।

‘दुई वर्षअघि जनता आवासको लाभग्राही सूचीमा तपाईको पनि नाम परेको एक जना कर्मचारीले आए सुनाउँदा त्यतिखेर खुसी गदगद भइयो’, मरिकले भने, ‘तर आफ्नो नम्बरी जग्गा नहुँदा अझै घर बन्ने सुरसार देखिदैन् ।’ कर्मचारीलाई आफ्नो घरबारे भन्दा जग्गा देखाइदिनुस, घर बनाइदिन्छौं भन्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

छनोट भएर पनि जग्गाको अभावमा घर बन्न नसक्दा कहीँ आफ्नो घर फिर्ता त जाँदैन् भन्ने ठूलो चिन्ता लागेको मरिकले दुखेसो पोखे । पुस्तौंदेखि एलानी जग्गामा फुसको घर बनाएर जीवन गुजारा गर्दै आएका राजविराज नगरपालिका– ६ निवासी केबल मेहतरको परिवार पनि यतिबेला ठूलो तनावमा छ । अब पक्की घरमा सुत्न पाउने आशमा रहेका उहाँको परिवारलाई यतिबेला त्यो सपना पनि पूरा नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।

‘घर बनाउने जग्गा नपाउँदा फुसको छाप्रोबाट पक्की भवनको मालिक बन्ने आफ्नो सपना केबल सपनामै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्ेको छ’, मेहतरले भने, ‘चारैतिर घर बनाउन जग्गा खोज्यौं, तर कहीँ पाउन सकिएन ।’ जनप्रतिनिधिलाई समेत गुहारे तर जग्गा नपाएपछि निराश भएको उनको कथन छ ।

‘लाभग्राहीको सूचीमा आफ्नो नाम पनि छनोट हुँदा खुसीले गदगद भएको थिएँ’, मेहतरले भने, ‘तर घर बनाउन चाहिने जग्गा नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ छनोट भएको दु्ई वर्ष बित्नै लाग्दासमेत जग्गा अभावमा घर निर्माण हुननसकेको उनको दुःखेसो छ । जग्गाको व्यवस्था मिलाइ दिन वडाध्यक्षलाई पटक–पटक ताकेदा गर्दासमेत अझै जग्गा व्यवस्थापन नभएकाले घर बन्ने वा नबन्ने भने चिन्तामा परेको उनले गुनासो गरे ।

यो समस्या केबल मरिक र मेहतरको मात्र होइन् । सप्तरी र सिरहाका अधिकांश दलित तथा विपन्न परिवारको समस्या हो । दलित, भूमिहीन, सुकुम्बासी परिवारको भवन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिरहा र सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका माध्यमबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित परिवारका लागि आवास भवन बनाउन लागे पनि भवन निर्माणका लागि चाहिने जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा अन्योल बढेको हो ।

आवास भवनका लागि छनोट भएका लाभग्राहीसँग घर बनाउन जग्गा नभएको खण्डमा स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश स्थानीय तहले त्यसमा सक्रियता नदेखाउँदा जनता आवास कार्यक्रम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सप्तरीका प्रमुख कृष्णदेव झाले जानकारी दिए ।