काठमाडौँ- महोत्तरी जिल्ला भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख संजीवकुमार साहले आफूहरुको कार्याकाल सकिनु अघिनै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरको रिट दरपीठ भएको छ ।

प्रमुख शाहले मंगलबार गत स्थानीय तहको २०७४/०६/०७ देखि २०७९/०६/०६ सम्म पाँच वर्षे कार्यकाल भएको तर सरकारले त्यस अगावै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको भन्दै परमादेश माग गरिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रास रायपाप्रसाद पन्थीले विना आधार प्रस्तुत निवेदन लिई आएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका आधारमा दर्ता गर्न मिलेन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरेको आदेश दिएका छन् ।

रिट निवेदकले संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनिएको भनिएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) र दफा ५५ नेपालको संविधानको धारा २१६४६) र धारा १ बमोजिम अमान्य हुने प्रष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।

‘नेपाल सरकारले नेपालको सबै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २०७९/०१/३० गते तोकेको छ। प्रत्यर्थीहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४(४) र दफा ५५ को आडमा मेरो नगरप्रमुखको पदावधि संविधानको धारा २१६६६) बमोजिमको पाँच वर्षको कार्यकाललाई घटाउने प्रवल सम्भावना रहेको हुनाले निवेदक निर्वाचित भएको मिति २०७४/०६/०७ देखि २०७९/०६/०६ सम्मको पाँच वर्षे कार्यकाल निर्वाधरुपमा उपभोग गर्न दिनु भनी धारा १३३ (२) (३) बमोजिम परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ ‘ सर्वोचमा निवेदन दिइएको थियो।