सुर्खेतमा १३८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण | Khabarhub Khabarhub

सुर्खेतमा १३८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण


२६ चैत्र २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत- राष्ट्रिय भूमी आयोग सुर्खेत शाखाले यहाँका दुई सरकारी कार्यालयसहित १३८ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाको उपस्थितिमा शुक्रबार भेरीगङ्गा नगरपालिकाका १०२ र गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३६ घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको हो।

आयोगले वितरण गरेकामध्ये दुई पुर्जा नेपाल सरकारका नाउँमा छ। अध्यक्ष निरौला, आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौड्याल, भेरीगङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख रेणु आचार्यलगायतले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुभएको थियो।

सुर्खेतमा २०३९ सालयता भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको थिएन। वर्षौंपछि पुर्जा पाउँदा स्थानीयवासी खुसी देखिन्थे। जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा विद्युत्, बैंकिङलगायत अन्यसेवा उपभोग गर्नबाट उनीहरु बञ्चित हुँदै आएका थिए।

अध्यक्ष निरौलाले सरकारले भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनका साथै व्यवस्थित बसोबासका कामलाई उच्च प्राथमिकता राखेको बताउनुभयो।

जिल्ला अध्यक्ष पौड्यालले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सहयोगले गर्दा ४० वर्षपछि पहिलोपटक भूमिहिनलाई पुर्जा वितरण गर्न आफूहरु सफल भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उप–प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, ‘नागरिकको वर्षौंदेखिको ठूलो समस्या समाधान भएको छ।अब नगरभित्रका बाँकी भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनाका साथै पुर्जासमेत प्रदान गर्न पहल गर्छौँ।’

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७८, शनिबार  ६ : २४ बजे

सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गर्दै भूमि आयोग

भोजपुर– भोजपुरमा भूमि आयोगले सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण काम थालेको छ ।

लेकाली च्याउ, टुसा र ढकायो उपभोक्ताको रोजाइमा

म्याग्दी– लेकाली क्षेत्रमा पाइने निगालोको टुसा, च्याउ र ढकायो सहरी

दुम्कीवास–दाउन्ने सडक : चार दिनदेखि ठप्प, यात्रुलाई सास्ती

नवलपरासी– पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को दुम्कीवास–दाउन्ने सडक खण्डबाट

वीरगञ्ज नाकाबाट ११ महिनामा दुई हजार बढी विद्युतीय सवारी आयात

वीरगञ्ज– पर्साको वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ११

सुनकोशी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह

खोटाङ– सुनकोशीमा बाढी आउन सक्ने जोखिमलाई ख्याल गर्दै जिल्ला प्रशासन