अष्ट्रेलियालाई धेरै स-साना प्रशान्त क्षेत्रीय टापुको तुलनामा ‘बिग ब्रदर’ भन्ने गरिन्छ। तर, यो देश अहिले आफ्नै समस्यामा अल्झिएको छ। देशको नयाँ सरकार पुराना धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ।

यदि हामी प्रशान्त क्षेत्रीय टापु दाजुभाइ दिदीबहीनी जस्तै ठान्ने हो भने यस्तो समस्या परेको समयमा एउटाले अर्कोलाई पक्कै हेर्नै पर्ने हुन्छ। अष्ट्रेलियामा रहेका टोंगाका चर्चका नेता रिभरेड एलिमोनीले भनेका छन्। विगतको सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएको समस्या हटाउने प्रयास नै नगरेको आरोप लगाउने आक्रोशित जमात पनि अष्ट्रेलियामा छ।

‘यो प्रशान्त क्षेत्रको जटिलता मात्र होइन। अत्यावश्यक हो,’ अहिले प्याराडाइज टापुमा रहेको आफ्नो घरसमेत डुबानको जोखिममा परेका रिभरेन्ट टामापेउले भनेका छन्। अहिले प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दो समुद्री सतहको बहाव, चक्रपात, आँधी र खडेरीका कारण जनजीवन कठिन बनिरहेको छ।

विगतको सरकारको आलोचना गर्ने नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेसीले विगतमा उब्जिएका समस्याको निराकरण गर्ने तथा अब नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अष्ट्रेलियाको त्यस क्षेत्रमा सम्बन्ध विकास गर्न सक्ने सम्भावनाका बारे पनि थुप्रै बहस भएको छ। प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका धेरै देशको पछिल्लो समय चीनको दबाबको पनि सामना गर्नु पर्ने भएको छ। यसले त्यस क्षेत्रको सुरक्षामा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ।

विज्ञहरू अष्ट्रेलिया सम्बन्ध सुमधुर बनाउन लागि परे पनि केही देशमा धेरै आलोचक छन्। यसका बाबजुद पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका बारे लागि पर्ने अडानका कारण नयाँ सरकार प्रति धेरैको सहानुभूति छ। इतिहासकार तथा लेखक प्याट्रिसिया ओब्राइन विगतको सरकारले ठूला गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिन चाहन्छिन्।

उनले लीबल पार्टीका नेता पिटर डेटन बढ्दो समुद्र सतहको बारे कुरा गर्दा यसलाई मजाकको विषय बनाइरहेको दृष्य क्यामरामा कैद भएको स्मरण गर्न चाहन्छिन्। त्यस दृश्यमा तत्कालीन समयका प्रधानमन्त्री टोनी एबर्ट पनि थिए। ‘एबर्टले त्यस मजाकमा साथ दिने काम गरिरहेका थिए। प्रशान्त क्षेत्रले त्यो बिर्सिएको छैन,’ ओ ब्राइनले भनेका छन्।

सन् २०१९ मा फीजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बाइनीमारामाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनलाई हेपाहाको संज्ञा दिँदै आफ्नो विस्फोटक रूप देखाएका थिए। गत वर्ष उनले प्रशान्त क्षेत्र अष्ट्रेलियाको पछौटे नभएको प्रक्रिया दिँदै फेरि एक पटक त्यस क्षेत्रलाई तरङ्गित तुल्याएका थिए। ‘फिजी कसैले पछौटे होइन । यो त प्रशान्त परिवारको एउटा अंश हो,’ उनले भने।

अहिले विजयी भएको लेबर पार्टीले गत दशक जलवायु सम्बन्धमा केही नगर्दा भएको क्षतिलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जत्तिसक्दो चाँडो कार्बन उत्सर्जनलाई हटाएर अहिले अष्ट्रेलियासहित प्रशान्त क्षेत्रको समस्यालाई कम गर्न प्रतिबद्ध सरकारको निर्माणसँगै विगतका सम्पूर्ण सम्बन्ध नयाँ आयाम र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको ओ ब्राइन बताउँछन्।

अहिलेकी विदेश मन्त्री पेनी वोंग मलेसियामा जन्मिएकी हुन्। यसकारण उनी साम्राज्यवादी सोचको पीडा आफूले महसुस गरेको बताउँदै हरेक प्यासिफिक राष्ट्रका सामु सम्मानका साथ प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनले नयाँ सरकारले जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पनि बताएकी छन्।

‘विगतको सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयमा चासो लिन आनाकानी गरेको तथा हाम्रो प्रशान्त परिवारलाई बेवास्ता गरेको मलाई प्रष्ट थाहा छ’, गत साता फिजीमा मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा उनले भनेकी छन्।

‘मैँले तपाईंहरूको कुरा सुनेको छु भन्नेमा विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। प्रशान्त परिवारको जटिलतालाई हटाउन हामी हरेकसँग काँधमा काँध मिलाउन तयार छौं ,’ उनले अगाडि भनिन्। वङ्गले अष्ट्रेलिया प्यासिफिक जलवायु साझेदारी तयार गर्नेसमेत बताएकी छन्। उनले यसैबाट जलवायुसँग सम्बन्धित भौतिक संरचना तयार गर्ने तथा पूर्वी टिमोर र प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जाको विकास गर्ने योजना लिइएको छ।

चीनले पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन चाहेको छ। यसै वर्ष चीनले सालोमान टापुमा सम्झौता गरेको छ। त्यस सम्झौता दुई देश बीचको हितलाई ध्यानमा राख्दै भएको दाबी गरी पनि यथार्थमा त्यसो नहुने कुरामा अष्ट्रेलियाको नयाँ सरकार पनि सचेत छ। त्यस क्षेत्रमा चीनको डरलाग्दो प्रभाव हटाउनका साथै सुरक्षाका विषयलाई ध्यानमा राख्दै विदेश मन्त्री वङ्गले हतारमै फिजीको भ्रमण गरेकी हुन्।

त्यसो त संसारका धेरै देश चिनियाँ ऋणको डरलाग्दो जालोमा परेर ठूलो सङ्कटको सामना गरिरहेका छन्। यसरी चिनियाँ ऋणको जालोमा परेर सङ्कटको सामना गर्नेमा दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्कासहित धेरै मध्य एसिया तथा अफ्रिकी देश छन्।

पछिल्लो समय चीनले प्रशान्त क्षेत्रलाई निसाना बनाएको छ। यदि चीनले त्यस क्षेत्रमा प्रभाव जमाउँदै अष्ट्रेलियाको सुरक्षा नीतिमा खलबल गर्ने त होइन भन्ने आशङ्का अहिले धेरै विज्ञलाई छ।

विशेषज्ञ डा. रिचर्ड हर चीनले यस्तो प्रयास गरे पनि त्यो सहज भने नहुने बताउँछन्। चीनको यो हरकतलाई रोक्ने सवालमा भने दुवै सरकारको धारणामा समानता देखिएको छ। विगतमा मोरिसन सरकारले प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई कहिले पनि हरियो झन्डा देखाएन। अहिलेको सरकार पनि चीन प्रति सकारात्मक छैन। सरकारका अधिकारी त अझ बढी क्रुद्ध छन्।

अस्ट्रेलियन नेशनल युनिभर्सिटी अन्तरगतको प्यासिफिक इन्स्टिच्युटका निर्देशक डा. जर्ज कार्टर प्यासिफिक क्षेत्रसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई मूर्त रूप दिनका लागि आप्रवासी नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन्।

अहिले सिजनल कामदारको नीति लागू गरिँदै धेरै जना श्रमिकमाथि शोषण भएको छ। प्यासिफिक टापुका बासिन्दाका लागि लामो समयको भिसा दिने तथा आफ्नो परिवारसमेत त्यहाँ बस्ने वातावरण बनाउने तयारी भइरहेको छ।

यसले त्यहाँ श्रम गर्ने तथा परिवारका सबैका लागि रोजगारीको अवसर खुला गर्ने र त्यहीँबाट पठाइने रेमिटेन्सले कुनै पनि प्रशान्त क्षेत्रका देशलाई सहयोग पुग्ने कार्टर बताउँछन्।

अहिले अष्ट्रेलियाले अन्य प्यासिफिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु नै त्यस क्षेत्रका चिनियाँ प्रभाव कम गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भएको कार्टर बताउँछन्।

अन्य देशलाई आफ्नो देशमा खुला स्वागत गरे ती देशको चीनसँगको सम्पर्कमा स्वतः कमी आउने ती विश्लेषकको मत छ। प्यासिफिक क्षेत्रका रक्षा स्कुल सञ्चालन गर्दै प्रशिक्षण दिने नीति अन्तरगत चार वर्षका लागि थप ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ।

धेरै विश्लेषक भने वङ्गले दाबी गरे जस्तै सरकारको काम कायापलट नै हुने खालको नभएको जिकिर गर्छन्। पूर्व अष्ट्रेलियाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ जेम्स बेट्ली प्यासिफिक क्षेत्रसँगको अष्ट्रेलियाको सम्बन्ध यथावतै रहने बताउँछन्।

अन्य प्रशान्त क्षेत्रीय टापुका लागि पूर्ववत् सरकारले पनि धेरै कुरामा सहयोग गरेको थियो। कोरोना महामारीको समयमा पीपीई र भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने विषयमा अष्ट्रेलिया अगाडि रहेको थियो। ती सहयोगको क्रम अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिने जनाइएको छ। तर, धेरै प्रशान्त क्षेत्रीय देशका नेतृत्व तथा अधिकारी अष्ट्रेलिया सरकारको तर्फबाट केही परिवर्तन सहितको नयाँ सम्बन्धको कुरा आएकाले झनै उत्साहित भएको बताउँछन्। न्युजील्यान्डका धार्मिक नेता रेभरेन्ड टाउमोपेउ त नयाँ सरकारका र प्रशान्त क्षेत्रको बिग ब्रदरको रूपमा रहँदै सबैको रेखदेख गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन्।

यस सरकारका अन्य केही विशेषता पनि छन्। १० जना महिला क्याबिनेट मन्त्री हुनु यस सरकारका विशेषता हुन्। एनी एलीले युवा मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकी छन्। उनी त्यहाँको पहिलो मुस्लिम महिला मन्त्री हुन्। लीन्डा मुलर्नी पहिलो आदिवासी महिला मन्त्री हुन्।

अष्ट्रेलियाको सरकारमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको छ। साथै मन्त्रीले सबैको समस्या बुझेको कुरा बारम्बार बताइरहेका छन्। यस बीचमा अस्ट्रेलियाको नयाँ सरकारको चुनौती जलवायु परिवर्तन प्रशान्त क्षेत्रसँगको सुमधुर सम्बन्ध हो। यी दुवै सवालमा सफल भए अष्ट्रेलिया साँच्चै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको प्रतीत हुनेछ। साथमा प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ हस्तक्षेप रोक्ने र त्यस क्षेत्रका देशलाई चिनियाँ ऋणको जालोमा फस्नबाट जोगाउने चुनौती छँदैछ। स्रोतः बीबीसी, भ्वाइस अफ अमेरिका