खोटाङ- हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बनाएको नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी नगर शिक्षा ऐन बनाएको भन्दै परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरिदिएको हो ।

संघीय शिक्षा ऐन, ०२८, शिक्षा नियमावली, ०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ सँग बाझिने गरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, ०७६ (प्रथम संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै बदरका लागि दुर्छिमका स्थानीय इच्छाराम राईले २४ साउन ०७८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।नगर शिक्षा ऐनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा नगरकै पक्षमा फैसला आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राईले बताइन् ।

नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधान अध्यापक छनौट र नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, करारमा शिक्षक नियुक्तिलगायत व्यवस्था र संघीय शिक्षा ऐनको व्यवस्था आपसमा बाझिएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म आम्नाय हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालिएको उल्लेख छ । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले नगरपालिकालाई आफ्नो शिक्षा ऐनअनुसार काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको छ ।

रिट निवेदनका विषयमा सर्वोच्चले गत चैतमा नगरपालिकालाई साता दिनभित्र जवाफ दिन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो ।