तीन महिनामा ३३ देशका १३३ जना नागरिक नेपालबाट निकालिए | Khabarhub Khabarhub

तीन महिनामा ३३ देशका १३३ जना नागरिक नेपालबाट निकालिए


२४ श्रावण २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न गैरकानूनी क्रियाकलापमा सहभागी ३३ देशका १३३ जना विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट निष्कासन गरेको छ ।

अध्यागमन विभागका अनुसार २०७९ वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको हो ।

नेपालबाट निष्कासनमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ र अमेरिकी नागरिकहरू रहेका छन् ।

गत वैशाखदेखि असारसम्मको अवधिमा सरकारले २५ जना चिनियाँ र १९ जना अमेरिकी नागरिकलाई देशबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ ।

चिनियाँ र अमेरिकीपछि नेपालबाट निष्कासित हुनेमा तेस्रो ठूलो संख्या क्यानडेली र फ्रेन्च नागरिक रहेका छन् । सो अवधिमा १०–१० जना क्यानडेली र फ्रेन्च नागरिकलाई सरकारले निष्कासन गरेको छ ।

विभागका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा निष्कासनमा पर्नेमा ९ जना बेलायत, ४ जना पाकिस्तान, १ जना अल्जेरिया, ४ जना अष्ट्रिया, २ जना अष्ट्रेलिया, १ जना बेलारुस, २ जना ब्राजिल, २ जना चिली, १ जना चेक रिपब्लिक, ३ जना जर्मनी, २ जना इन्डोनेसिया, ५ जना आयरल्याण्ड, १ जना इजरायल र ३ जना इटालीका नागरिक रहेका छन् ।

यस्तै, ३ जना जापान, २ जना दक्षिण कोरिया, १ जना मेक्सिको, २ जना नेदरल्याण्ड्स, ३ जना फिलिपिन्स, १ जना रोमानिया, ३ जना रुस, १ जना स्पेन, १ जना श्रीलंका, १ जना स्वीडेन, १ जना स्वीट्जरल्याण्ड, ३ जना थाइल्याण्ड, ३ जना उज्वेकस्तान र ४ जना भियतनामका नागरिकलाई पनि सरकारले निष्कासन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७९, मंगलबार  ११ : १६ बजे

झापा महिला गोल्डकपको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई

झापा– शिवसताक्षीस्थित दूधे रङशालामा आज सम्पन्न एलभीडी झापा महिला गोल्डकपको

नेपाल प्रहरीका ३३ औँ आईजीपी कार्कीको कार्यकाल २९ महिना लामो

काठमाडौं– अनेक अनुमान र आशंकाबीच एआईजीपी दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीका

प्रधानमन्त्रीद्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी

अन्तरिम सरकारलाई ओलीले दिए म्यादीको संज्ञा, चुनाव गराउनै नसक्ने जिकिर

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारका मन्त्रीहरूलाई