प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकवा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा एमसीसीलाई नै लेखेको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भएपछि सत्ता गठबन्धनमाथि प्रश्न उठेको छ। खासगरी एमसीसीको विरोध गरिरहेका कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताप्रति जनताको आक्रोश बढेको छ। बाहिर विरोध गर्ने तर भित्र आफ्नै बोलीको ठेगान नहुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको चरित्रका कारण एमसीसी विरोध गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेतामाथि पनि प्रश्न उठेको हो। यसै विषयमा खबरहबले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव प्रकाश ज्वालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो विषयमा तपाईंको पार्टी एकीकृत समाजवादीको धारणा के छ ?

हामीले यस विषयमा सत्ता साझेदारी दल, पार्टी सचिवालय, पार्टीका संघीय सासद र नेतृत्वको बीचमा श्रृखंलाबद्ध रुपमा छलफल गरिरहेका छौँ। यस विषयको समाधानका निम्ति पार्टी विभाजन नहुँदै झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले विभिन्न पत्र र बहुआयमिक असरको विषयमा छलफल गरेको छ। यसले राष्ट्रियता, आर्थिक पक्ष, विकास निर्माणको पक्षमा के–के असर गर्छ र यसको व्यवस्थित समाधानको विषयमा रिपोर्ट तयार गरेको थियो। एमसीसीका गलत प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रियताको हितको पक्षमा संशोधन गर्दै पारित गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष कार्यदलको थियो। पछिल्लो समयको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धले पनि संसदमा लैजाने विषयमा छलफल चलाइराखेको छ। हाम्रो अडान राष्ट्रिय हित अनुकुल अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो।

अहिले देउवा र दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्रले तपाईंहरुलाई झस्काएको हो ?
यतिबेला जुन खालको सयुंक्त पत्र सार्वजानिक भयो। यसले एउटा हलचल त पक्कै ल्याएको छ। नेपाली राजनीतिका धेरै आयाम र नेताको सवालहरुमा हामी प्रष्ट र सतर्क छौँ। राष्ट्रिय चासोका विषय, सुरक्षाको विषय, संवेदनशील खालका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। भविष्यमा पर्नसक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ। ‘हड्डी फालेर कुकुर जुधाउने’ धेरै छन्। हाम्रो देशको हित, स्थिरता र विकास नचाहने शक्तिले सधै यस्ता खालका खेल खेल्ने गर्दछन्। यो विषयलाई गम्भीर ढंगले निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो नेतृत्व चुकेको देखिन्छ। एमसीसीको राम्रो नराम्रो पक्ष आफ्नो ठाँउमै छन्। तर, यसले राजनीतिक दललाई विभाजन गर्ने, अस्थिरता निम्त्याउने काम गर्नु हुँदैन।

नेपाली राजनीतिका धेरै आयाम र नेताको सवालहरुमा हामी प्रष्ट र सतर्क छौँ। राष्ट्रिय चासोका विषय,सुरक्षाको विषय, संवेदनशील खालका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। भविष्यमा पर्नसक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।

प्रक्रियागत रुपमा भन्नुपर्दा संसदबाट दुई तिहाईले पारित गर्ने विषय हो की होइन भन्ने एउटा निष्कर्षमा पुगिएको छैन। सन् २०१७ मा पहिलो सहमति सम्झौता भएको छ । यस सम्झौतालाई सन् २०१९ मा केपी ओली नेतृत्वमा झन् खराब हुनेगरी संशोधन गरिएको छ। यसलाई संशोधन गरेर दुई तिहाई संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेका छौँ। आफ्नो–आफ्नो तरिकाले चल्ने कार्य गलत छ। यसको राम्रो पक्ष, नराम्रो पक्ष, साझा सहमति, राष्ट्रिय सहमति बनाउने विषयमा हामी गम्भीर छौँ। एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि पास गर्दा हाम्रो राष्ट्रलाई के के फाइदा गर्छ के के बेफाइदा गर्छ ? राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। राष्ट्रको हितमा भए स्वीकार गरौँ भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल जारी छ।

चुनाव नजिकिएका बेला एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्यो भने झन् ठूलो संकट तपाईंहरुलाई पर्ला नि ?

एमसीसी पास वा फेल गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन बनेको होइन। प्रतिगमनको विरुद्धमा सविंधानको रक्षाका निम्ति, कार्यन्वयन र संसद पुनःस्थापनाका लागि एक भएर बनेको गठबन्धन हो। संसद् पुनस्थापना भएपछि एउटा गठबन्धनको सरकार बन्यो। यहीबीचमा विभिन्न मुद्दा र विषयसँगै एमसीसी पनि आएको छ।

एमसीसीका बारेमा सके राष्ट्रिय नभए सत्ता गठबन्धनको विषयमा एक खालको सहमति बन्नुपर्छ। एमसीसीले गर्दा गठबन्धन बनाइदिने र गठबन्धन तोडिने कुरा हुँदैन। गठबन्धनलाई राष्ट्रिय मुद्दाका विषयले प्रभावित गर्छ। त्यसकारण एमसीसीको पनि सेफ ल्यान्डिङ खोज्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धन जोगाएर आगामी निर्वाचनमा जाने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । राष्ट्रहितको निम्ति, स्थिरताका निम्ति, समृद्धिको निम्ति यो गठबन्धनको आवश्यकता छ, जुन धरातलमा रहेर हामीले सहमति गरेका छौँ, त्यसलाई बिर्सनु हुँदैन।

एमसीसीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सरकार र गठबन्धन दुवै जोगिन सक्छ ?

एमसीसीलाई राष्ट्रहितमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सबै दलले सहमति गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर एमसीसी अगाडि बढाउन सकिन्छ। एमसीसी सत्ता गठबन्धनलाई असर पार्ने हतियार बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो।

प्रस्तुति : पासाङ लामा ह्योल्मो