याक एण्ड यती पछि नेपालगन्जको ड्रिमल्याण्ड होटल बन्द गर्ने मन्त्री आलेको निर्णय « Khabarhub

याक एण्ड यती पछि नेपालगन्जको ड्रिमल्याण्ड होटल बन्द गर्ने मन्त्री आलेको निर्णय


२७ माघ २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – क्यासिनो सञ्चालनबापतको साढे ४२ करोड रोयल्टी नतिर्ने दरबारमार्गस्थित होटल याक एण्ड यती बन्द गराएका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले अर्को निर्णय पनि गरेका छन् । उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको नेपालगन्जस्थित ड्रिमल्याण्ड होटल पनि बन्द गराएका हुन् ।

२० भदौ ०६७ मा मिनी क्यासिनो (आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल) को अनुमति लिएको ह्याप्पी आवरले ड्रिमल्याण्डमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्मको बक्यौता, आव २०७७-७८ सम्मको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर र चालु आवको रोयल्टी गरी ३८ करोड १० लाख ४५ हजार ६६४ रुपैयाँ नबुझाएपछि होटल बन्द हुनुका साथै मिनी क्यासिनोको लाइसेन्स रद्द भएको हो ।

ड्रिमल्याण्ड होटलले पर्यटन विभागको वर्गीकरणमै परेको छैन । ड्रिमल्याण्ड होटल र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल बन्द गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । लुम्बिनी सरकार प्रदेशलाई पत्र लेख्दै उक्त होटल मन्त्रालय वा निकाय अन्तर्गत दर्ता भएको भए दर्ता खारेज गर्न भनिएको छ । ह्याप्पी आवरले महेन्द्रनगर, भैरहवा र काकडभिट्टामा पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

याक एण्ड यतीको होटल वर्गीकरणस्तर र क्यासिनोको लाइसेन्स रद्द भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७८, बिहीबार  ११ : २५ बजे

इन्टर्न चिकित्सकका जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न संघको आग्रह

काठमाडौं– नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत

एकैदिन विपद्का ७१ घटना, दुई जनाको मृत्यु, दुई बेपत्ता 

काठमाडौं– देशभर पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्सम्बन्धी ७१ वटा घटना भएका

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक साउन १५ गते 

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी साउन १५ गते बस्ने भएको

सरकारले माग पुरा नगरे अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं– शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा

प्रतिनिधिसभा बैठक : कसले के-के भने ? 

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितका माग तत्काल