खानेपानी परियोजना लागि जापानबाट दुई अर्ब सात करोड अनुदान प्राप्त हुँदै « Khabarhub

खानेपानी परियोजना लागि जापानबाट दुई अर्ब सात करोड अनुदान प्राप्त हुँदै


२६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- जापान सरकारले विराटनगरमा खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई रु दुई अर्ब सात करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आज हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  

आयोजना कार्यान्वयनका लागि अर्को अनुदान सम्झौतामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो   अकिमित्सु र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त आयोजनाले विराटनगर सहरको खानेपानी क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै खानेपानी सुविधाको पुननिर्माण र विस्तार गरी विराटनगर सहरका जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल विराटनगरका बासिन्दा दैनिक घरायसी उपयोगका लागि पानी लिनका लागि इनारमा भर पर्नुपरेको छ ।  खानेपानी अभावका कारण सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राजदूत किकुटाले नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न जापान सरकारले बहुआयामिक सहयोग गर्दै आएको तथा कोभिड १९ महामारीका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समयमै खोप सहयोग उपलब्ध गराएको बताए ।

त्यसैगरी जापानले कोभिड१९ पश्चातको नेपालको आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि हालै आर्थिक सहयोग गरेको  उल्लेख गर्दै राजदूत किकुटाले आजको सहयोग मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक स्वच्छ खानेपानीका निम्ति भएको उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै विराटनगर सहरको जीवनस्तर उकास्न यो सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले जापानको दूतावासले नेपाल र जापानका जनताबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने तथा राष्ट्र निर्माण प्रयासमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । सचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा जापान सरकारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग एवं समर्थनका निम्ति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  ५ : ०३ बजे

बागमती प्रदेश सरकारको आठ महिनाको खर्च १७ प्रतिशत

बागमती– बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को आठ

कालोपट्टी बाँधेर सडकमा जेन-जी : कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खै ? 

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले

ट्रम्प-सी भेटअघि उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूबीच व्यापार वार्ता 

एजेन्सी– अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि जारी व्यापारिक तनावलाई व्यवस्थापन

इनिशा विक हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन

झापा– सुर्खेतकी इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषीलाई कडा

नवलपरासी कारागारका १८० कैदी अझै फरार

बर्दघाट सुस्ता पश्चिम-  ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा उत्पन्न तनावग्रस्त परिस्थितिका कारण नवलपरासी