मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितको माग « Khabarhub

मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावितको माग


२७ जेठ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ – तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको कटानबाट प्रभावित स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गरेका छन् । आयोजनाको ड्यामले कटानको जोखिममा पर्दै गएका स्थानीयवासीले आयोजनासँग मुआब्जा माग गरेका हुन् ।

आयोजना प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै स्थानीयवासीले जोखिममा परेका ठाउँका जग्गा अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । स्थानीवासीले मर्स्याङ्दी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्य सम्पादन समिति गठन गरी केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीले आज पनि आयोजनाको कार्यालयमा धर्ना दिएको समितिका संयोजक विष्णु पराजुलीले जानकारी दिए ।

आँबुखैरेनी–२ मा रहेको जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको जलाशयगृह आसपास रहेका स्थानीय जग्गाधनीको घडेरी बर्सेनि कटान हुने क्रम जारी रहेकाले उक्त जग्गाका उचित मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको पराजुलीले बताए । ‘बर्सेनि पर्ने अविरल वर्षाका कारण अनियन्त्रित तवरबाट पानीको बहाव बढ्न गई घरहरू असुरक्षित भइरहेको, स्थानीयवासीले जीवनमरणको दोसाँधमा जिउन बाध्य छौँ’, उनले भने, ‘भविष्यमा मानवीय क्षतिसमेत बेहोर्नुपर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी उक्त जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

यसअघि पनि पटक–पटक सङ्घर्ष समितिबाट सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिँदा पनि कुनै किसिमको पहलकदमी नभएको पराजुलीले बताउनुभयो । ‘हाम्रो माग पूरा नभए कार्यालयबाट निर्माण गरिने कुनै पनि किसिमको तटबन्धसम्बन्धी कार्य र जलविद्युत् गृहबाट उत्पादन हुने विद्युत् उत्पादन कार्य रोक्का गर्छौँ’, उनले भने, ।  ६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको आयोजनाको बाँधले यहाँका १४ घर उच्च जोखिममा परेका छन् । स्थानीयवासीले उक्त मागको बारेमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ जेठ २०७९, शुक्रबार  ८ : ५० बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी