माओवादी नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यस आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्ने क्रममा असान्दर्भिक व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरिएको र सो सम्बन्धित सीसीटिभी रेकर्ड नष्ट गराइएको गम्भीर आरोप उनमाथि लगाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको माग बमोजिम यस प्रकरणको छानबिन गर्न एघार सदस्यीय सर्वदलीय समिति बनेको छ। समितिलाई दस दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माबाट उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरिएको छ। बजारमा चलेको हल्लालाई मान्ने हो भने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट दोष प्रमाणित नभएको खण्डमा जनार्दन शर्मालाई पुनः यथास्थान दिइनेछ। तर, यसबारेको वास्तविक कारण भनेजति मात्र छ अथवा यस प्रकरणलाई प्रयोग गरिँदैछ। हुनत राजनीतिक जोडघटाउ मिलाउन स्कैण्डलहरू प्रायोजित हुनु कुनै नौलो विषय होइन। त्यसमा पनि उच्च तहबाट हुने कतिपय घटनाक्रमलाई सन्दिग्ध बनाउने काम स्वयं राजनीतिज्ञबाट नै हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माबाट उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरिएको छ। बजारमा चलेको हल्लालाई मान्ने हो भने संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट दोष प्रमाणित नभएको खण्डमा जनार्दन शर्मालाई पुनः यथास्थान दिइनेछ।

यस्तै मिल्दोजुल्दो घटनाक्रम कुनै कालखण्डमा भारतमा पनि घटित भएको थियो। भारतीय राजनीतिमा सन् ८० को दशक निकै उतारचढाव बाट गुज्रिएको थियो। सन् १९८० को संसदीय निर्वाचनमार्फत इन्दिरा गान्धी को सत्तामा पुनरागमन र सन् १९८४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा नै आफ्नै सुरक्षाकर्मीबाट भएको उनको हत्याकाण्ड त्यस बखतका हतप्रभ बनाउने घटना थियो। त्यस भन्दा दुई वर्ष पहिला सन् १९८२ मा श्रीमती गान्धीको बहुचर्चित तथा राजनीतिक वारिस मानिएका कान्छो छोरा सञ्जय गान्धीको एउटा निजी विमान उडाउने क्रममा आकस्मिक दुर्घटनामा परेर भएको दुखद मृत्यु र त्यसकारण विमानचालक रहेका जेठा छोरा राजीव गान्धीको राजनीतिक प्रवेश आफैंमा विस्मयकारी घटनाक्रम थिए।

इन्दिरा गान्धीको हत्यापछिको संवेदनशील राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उनको वारिस राजीव गान्धीलाई तत्काल प्रधानमन्त्री तोकिएको थियो। देशभित्र रहेको प्रबल सहानुभूतिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न चुनावबाट राजीव गान्धी नेतृत्वको कांग्रेस (आई)लाई ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त भएर उनी फेरि प्रधानमन्त्री चुनिए। उनको सरकार कै पालामा २४ मार्च १९८६ मा भारत सरकार र स्वीडनको हतियार निर्माता कम्पनी एबी बोफोर्सबीच एक हजार चार सय ३७ करोड़ भारतीय रुपैयाँ बराबर का १५५ एमएमको होवित्जर तोप सप्लाई गर्न सम्झौता भएको थियो। लगभग एक वर्षपछि १६ अप्रिल १९८७ मा स्वीडनको रेडियोबाट उक्त सम्झौतामा बोफोर्स कम्पनीबाट भारतका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र रक्षा विभागका अधिकारीलाई ६० करोड घुस दिइएको दाबी गरिँदा भारतीय राजनीति र मुख्यतः कांग्रेस पार्टीको लागि भूकम्प जस्तै हुनपुग्यो।

समाचारबाट भारतीय संसदमा व्यापक हलचल उत्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै कुनै मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई अस्वीकार गरेका थिए। तर, प्रतिपक्षी दबाबका कारण सोको छानबिन गर्न संयुक्त संसदीय समिति गठन गर्नु परेको अवस्था बन्यो। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमणले आफ्नो पुस्तक ‘माई प्रसिडेन्सियल इयर्स’ मा उक्त घटनाक्रमलाई चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री राजीवबाट संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव मान्न ढिलाई गरेर महाभूल गरेको बताएका छन। बोफोर्स घोटाला प्रकरण नै काङ्ग्रेस पार्टीलाई चुनावी पराजयको कारण बन्यो र नयाँ निर्वाचनपछि विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतका प्रधानमन्त्री बने।संसदीय समितिको लामो छानबिन र पछि केन्द्रीय जाँच ब्यूरोले पनि ठोस सबूतहरू जुटाउन सकेन। यस विषयको रहस्योद्घाटन केहीपछि एकजना पूर्वरक्षामन्त्रीको एउटा स्वीकारोक्तिमार्फत् सार्वजनिक हुनपुग्यो।

संसदीय, प्रशासनिक तथा अदालतबाट छानबिनको क्रममा रहेको राष्ट्रिय महत्त्व र ठूलो भ्रष्टाचारबारे स्वयं पूर्व रक्षामन्त्री स्तरबाट फाइल गायब पारिएको स्वीकारोक्ति निस्सन्देह आपराधिक मानिनुपर्छ। जाँचलाई भ्रमित पार्नु वा सबुत प्रमाण नष्ट गर्ने जस्ता कार्य देशका राजनेता स्तरबाट हुने गरेको तथ्य बढी गम्भीर र कटु सत्य थियो।

छ वर्ष पहिले सन् २०१६ मा लखनउमा आयोजित एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय पूर्व रक्षामन्त्री मुलायम सिंह यादवबाट आफू मन्त्री पदमा भएको बखत बोफोर्स तोपलाई निरीक्षण गर्दा राम्रो र गुणस्तरीय देखिएकोले राजीव गान्धीलाई लगाइएको आरोप उचित नभएको लागेर सो सम्बन्धित सबै फाइल गायब पारेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए। मुलायम सिंह यादव भारतको संयुक्त मोर्चा (यूनाइटेड फ्रंट) सरकार मा सन् १९९६ देखि १९९८ सम्म रक्षामन्त्री थिए। केन्द्रीय जाँच ब्यूरोद्वारा यसबारेको अनुसन्धान सन् १९९० देखि नै भइरहेको थियो र मुलायम सिंह मन्त्री भइरहँदा उक्त प्रकरण बारे अदालतमा मुद्दासमेत दायर थियो।

संसदीय, प्रशासनिक तथा अदालतबाट छानबिनको क्रममा रहेको राष्ट्रिय महत्त्व र ठूलो भ्रष्टाचारबारे स्वयं पूर्व रक्षामन्त्री स्तरबाट फाइल गायब पारिएको स्वीकारोक्ति निस्सन्देह आपराधिक मानिनुपर्छ। जाँचलाई भ्रमित पार्नु वा सबुत प्रमाण नष्ट गर्ने जस्ता कार्य देशका राजनेता स्तरबाट हुने गरेको तथ्य बढी गम्भीर र कटु सत्य थियो। फाइल गायब गरेर परिस्थितिलाई थप सन्देहास्पद बनाउने काम भयो। यसले उक्त फाइलमा कुनै न कुनै रहस्य लुकेको प्रमाणित गर्दै राज्य संरचना प्रति आमजनतामा रहेको विश्वासलाई कमजोरसमेत बनायो। तत्कालीन भारतीय राजनीतिमा तहल्का मचाएको बोफोर्स काण्ड वास्तवमा राजीव गान्धीबाट संसदीय छानबिन समिति बनाउन आलटाल गर्नुको कारणले बढी सन्देहास्पद बनेको थियो।

अहिले नेपालमा पनि सोही प्रकारको प्रकरण चर्चित बनेको छ। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सन्देहको घेराभित्र परेका छन। एक टीभी च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै कसैले माग्दै गर्दा सीसीटिभी रेकर्ड उपलब्ध गराइनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन्। यसकारण सहजतापूर्वक सम्बोधन हुनसक्ने विषयलाई पनि शंकास्पद बनाएको छ। जसले आम जनमानसको मनभित्र प्रश्न खड़ा गरेको छ। जनार्दन शर्माबाट संसद भित्र दिइएका तर्कहरूको परीक्षण प्रारम्भ हुँदैछ र सत्य तथ्य आउने आशा पनि राख्नुपर्छ। तर, यस प्रकरणलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन सरकारलाई भुमरीमा पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन, यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ।

माओवादीभित्र अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुनसकेको छैन। पछिल्लो समयमा माओवादीभित्र पनि दुई धार खुलस्त हुँदै गएको देखिन्छ। किटान नगरिए पनि यसलाई केही हदसम्म अमेरिकन र चिनियाँ समर्थक मान्नु पर्दछ। जसअनुसार नारायणकाजी, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र देव गुरुङको समूह एमसीसी प्रकरणदेखि नै आक्रामक देखिनुहुन्छ। त्यसमा जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत र पम्फा भुसाललगायत सहयोगी बनेका छन्। यसरी यी दुवै समूहबाट आगामी निर्वाचनका लागि बन्ने गठबन्धन बारे पनि फरकफरक अडान छ। नारायणकाजीको समूह वाम गठबन्धनको पक्षमा छन् भने जनार्दन शर्मा वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छ। अर्थात् जनार्दन शर्मा मन्त्री पदमा रहेसम्म शक्‍तिशाली रहिरहने छन्। जसबाट काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई सहयोग प्राप्त भइरहनेछ।

सहजतापूर्वक सम्बोधन हुनसक्ने विषयलाई पनि शंकास्पद बनाएको छ। जसले आम जनमानसको मनभित्र प्रश्न खड़ा गरेको छ। जनार्दन शर्माबाट संसद भित्र दिइएका तर्कहरूको परीक्षण प्रारम्भ हुँदैछ र सत्य तथ्य आउने आशा पनि राख्नुपर्छ। तर, यस प्रकरणलाई प्रयोग गरेर गठबन्धन सरकारलाई भुमरीमा पार्ने प्रयास त भइरहेको छैन, यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ।

यस अतिरिक्त पार्टीभित्र पदाधिकारी नियुक्ति पनि यसैकारणले प्रभावित हुन्छ नै। माओवादीभित्र महासचिवका प्रबल दाबेदार वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच गम्भीर प्रतिस्पर्धा छ। वास्तवमा माओवादी पार्टीभित्रको मूल प्रतिस्पर्धा रुकुम र रोल्पाबीच को हो। त्यस दलमा यी दुई जिल्लाबाट नै महत्वपूर्ण योगदान दिइएको मानसिकता देखिन्छ। सोही अनुरूप सत्तामा दाबेदारी पनि आउने गर्दछन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता महरा र पुन रोल्पा जिल्लाबाट छन् भने जनार्दन शर्मा रुकुम जिल्लाबाट। जनार्दनको सत्ता बहिर्गमनबाट अर्को पक्षलाई पार्टी पदाधिकारीका लागि सहजता हुनुका साथै माओवादीलाई काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट अलग गरेर वाम गठबन्धन बनाउनसमेत सहयोग हुने विश्वास छ। बुझिए अनुसार हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले जनार्दन शर्मालाई माओवादीभित्र बढी शक्तिशाली बनाएको छ र यसको प्रभाव महासचिव नियुक्तिमा पर्नसक्छ।

यसैगरी पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा दुवै प्रमुख वामपन्थी दलबीच सहकार्य गराउन चिनियाँ पक्षबाट खेलिएको भूमिका जगजाहेर छ। तत्कालीन केपी ओली सरकारको समयमा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपालाई फुट्न बाट जोगाउन चिनियाँ नेताको दौडधूप सबैले देखिएकै हो। ओली सरकार ढलेपछि अलग्गिएका दुवै दललाई मिलाउन उत्तरको प्रयास अझै जारी नै छ। कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको नाममा प्रत्यक्ष वा भिडियो कन्फ्रेन्सिंगमार्फत् सक्रिय र केही हदसम्म हस्तक्षेपकारी समेत देखिने यी प्रयासहरूको एकमात्र उद्देश्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि वाम गठबन्धन नै हो।

नेपालमा प्रतिपक्षको माग बमोजिम संसदीय छानबिन समितिको गठन र जनार्दन शर्माको पदत्याग समयानुकूल भइदिएकोले फरक परिस्थिति बनेको छ। जे होस, बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिनु अक्षम्य अपराध हो।

विगतमा वामपन्थी बहुमतको सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र ठूला जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न ठेक्कापट्टाको सहज प्राप्तिलाई वर्तमान काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट अपेक्षित लाभ नदेखिएकोले पनि चिनियाँहरू फेरि वाम गठबन्धन बनाउन प्रयासरत छन। यसका साथै अमेरिकन सहयोग को एमसीसीलाई रोकिने असफल चिनियाँ प्रयास र वर्तमान गठबन्धन सरकारबाट तिब्बती शरणार्थीलाई दिन सकिने पहिचानपत्रका कारण पनि उनीहरूलाई दबाब सिर्जित भएका छन। तिब्बती शरणार्थीको परिचयपत्र वितरणलाई अवरोध पुर्‍याउन उचालिएको रोहिंग्या मुद्दाप्रति आमजनताबाट व्यापक आक्रोश देखाइएपछि नयाँ मुद्दाको खोजी गर्ने क्रममा जनार्दन प्रकरण उठान भएको देखिन्छ।

भारतमा बोफोर्स घोटाला प्रकरणमा राजीव गान्धीबाट संसदीय छानबिन गठन गर्न गरिएको आलटाल र जनार्दन शर्माबाट विवादित सीसीटिभी रेकर्ड उपलब्ध गराउन गरिएको आलटाल एउटै प्रकारको महाभूल हो। हुनत धेरै पछि आएर भारतका पूर्व रक्षामन्त्री मुलायम सिंह यादवबाट राजीव गान्धीलाई दोषरहित स्वीकार गरेर मुद्दालाई बहसको विषय मात्र बनाए। तर, त्यस कारणबाट राजीवको विवादास्पद छविलाई सफाइ दिलाउन सफल भएन।

फरक अभिष्ट र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिने छानबिन मार्फत् विषयलाई अल्झाउने काम राष्ट्र हितमा हुँदैन। जनार्दन शर्मा दोषी ठहर भए कार्वाही भोग्नुपर्छ तर केवल राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न संसदलाई उपयोग नगरियोस। स्मरण रहोस, बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मन्त्रालयभित्र अर्थमन्त्री एक्लै हुँदैनन्।

नेपालमा प्रतिपक्षको माग बमोजिम संसदीय छानबिन समितिको गठन र जनार्दन शर्माको पदत्याग समयानुकूल भइदिएकोले फरक परिस्थिति बनेको छ। जे होस, बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयभित्र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिनु अक्षम्य अपराध हो। यस प्रकरण बारे सत्य तथ्य जनसमक्ष आउनु पर्दछ र सम्बन्धित दोषीलाई कार्वाही पनि हुनैपर्छ। फरक अभिष्ट र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरिने छानबिन मार्फत् विषयलाई अल्झाउने काम राष्ट्र हितमा हुँदैन। जनार्दन शर्मा दोषी ठहर भए कार्वाही भोग्नुपर्छ तर केवल राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न संसदलाई उपयोग नगरियोस। स्मरण रहोस, बजेट निर्माण गर्ने क्रममा मन्त्रालयभित्र अर्थमन्त्री एक्लै हुँदैनन्।