वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनेछ: गभर्नर अधिकारी | Khabarhub Khabarhub

वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनेछ: गभर्नर अधिकारी


२६ असार २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौँमा मौद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने गरी नीति ल्याउनका लागि टेक्निकल टिमले काम गरिरहेको पनि बताए।

उनले समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै यसैमा केन्द्रित रहेर मौद्रिक नीति आउने स्पष्ट पारे । बाह्य क्षेत्रबाट आएको चुनौतीलाई चिर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले व्यापार गर्दा वातावरण सहज होस भन्नु सामान्य भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने पहिलो दायित्व भएको बताए।

कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलताको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले उचित वातावरण तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्ने समेत बताए। उनले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ऋणलाई रोक्दा राजस्व प्रभावित हुने भन्दै यसमा सन्तुलित नीति लिनुपर्ने बताए।

गोल्छाले तरलता अभावकाबीच पनि भएको पुँजीलाई परिचालन गर्न केन्द्रीय बैंक अग्रसर हुनुपर्ने बताए।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०७९, आइतबार  ७ : १० बजे

पुस्तक बिक्रीबाट सङ्कलित १२ करोड रुपैयाँ आविष्कार केन्द्रलाई

झापा– राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा. महावीर पुनको आत्मकथा ‘महावीर

विकासको बाटो कुर्दै सिरहाका बेतौनाबासी

सिरहा– सिरहाको गोलबजार नगरपालिका– १२ स्थित बेतौना पालटोलका बासिन्दा पछिल्लो

अशक्तलाई घरमै नागरिकताको प्रमाणपत्र 

तनहुँ– जन्मजात शारीरिक अपाङ्गता भएकी २० वर्षीया नवीना खनालले नागरिकता

नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार : म्याद थप्ने तयारी

नवलपरासी– चार लेनमा विस्तार भइरहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकको म्याद

मधेसमा पानीको समस्या समाधान गर्न संघीयमन्त्रीहरू बीच छलफल

काठमाडौं– मधेस प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न संघीय