काठमाडौँ – ‘समय छदाँसम्म कुम्भकर्ण जसरी सुत्ने अनि भोक नलाग्दासम्म अंजिङगर जसरी पल्टिरहने’ यो नेपाली उखान जस्तै लाग्ने भनाइ नेपाली नेताहरूमा बढी प्रयोग हुन्छ। ढिलासुस्ती र अन्यौलताले ग्रसित नेपाली नेताहरूको यो रोग यति डरलाग्दो बन्दै गएको छ कि कैयौँ संवेदनशील मुद्दासमेत ओझेलमा पर्दै गएका छन्। जसले कानुनी राज्यको निरन्तर उपहास गरिरहेको छ।

समय छदाँसम्म अल्छी गरेर बस्ने सत्तापक्षीय दलले जब संसद्कै आयु सकिने क्षण आइपुग्यो तब एकाएक ब्युँझिए जसरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएका छन्।

यो प्रस्ताव उनीहरुले टुंग्याउन अगाडि बढाएका हुन वा तुहाउन ? प्रश्न बाँकी छ। संसद्को कार्यकाल र राजनीतिक अवस्था हेर्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको मुद्दा टुंगोमा पुग्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उब्जिन्छ।

दुई तिहाइ मत नभएसम्म सदनमा दर्ता गरिएको यो प्रस्ताव पारित हुँदैन। दलबीच एक आपसमा सहमति नभएकै कारण २०७८ फागुन १ देखि महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्दै आएको थियो।

महाभियोग सिफारिस समिति पनि महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि मात्र गठन भएको थियो। तर, त्यसमाथिको छलफल भने आइतबार मात्रै सुरु गरिएको छ। छलफल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्तावलाई आइतबार नै समितिमा पठाइएको छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिले तुरुन्तै काम सुरु गरे कात्तिक अन्तिम साता प्रतिवेदन बुझाउनेछ। ताकी अबको दुई महिनापछि अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा संसद्को कार्यकाल नै सकिने छ। मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासँगै संसद्को कार्यकाल स्वतः सकिनेछ।

यसरी संसद् भंग भएपछि त्यसका सदस्यले महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल टुंगो नलागीकनै बिदा लिनुपर्नेछ। जसका कारण जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव बीचमै अलपत्र पर्ने खतरा झन् बढी देखिन्छ।

त्यो त अहिले संसद्मा बहुमत सदस्य मात्र महाभियोगको पक्षमा देखिन्छन्। तर, प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइको समर्थन चाहिन्छ। त्यसकारण महाभियोगको प्रक्रिया लम्बिन सक्ने विश्लेषक बताउँछन्।

निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल मंसिर २७ सम्म छ। अर्को संसद् आउन फागुन लाग्छ। यो प्रस्ताव त्यो संसद्सम्म पुग्ने अवस्था रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ। महाभियोग प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाइएको हो। महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसका ३९, माओवादी केन्द्रका ४२ र एकीकृत समाजवादीका १७ सांसद गरी ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ।

दलको अकर्मण्यता र कानुनी राज्यको उपहास ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। तर, यो अति ढिला प्रक्रियामा लागियो, यसलाई धेरैले सन्देहात्मक भनेका छन्। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्ने मौका दिएर अनुसन्धान गरिने भएको छ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको समितिले छानबिन गर्नेछ। पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैँ उपस्थित भएर कुनै सफाइ पेस गर्नुपर्छ। कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।

बैठकमा छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्र प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्। यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्न अहिले संसद्ले नभ्याउने करिब निश्चित छ।

समय छदासम्म सुतेर बस्नु र समय घर्किएपछि तातो लाग्नुको सिधा अर्थ हो यसलाई टुंगो पुर्‍याउन नचाहनु अर्थात् पारित गर्न नखोज्नु। सत्ता साझेदार दलहरूले महाअभियोगलाई केवल आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्न खोजेको धेरैको विश्लेषण छ।

दलहरूको कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावकै मानहानी भएको देखिएको छ। यसरी महाअभियोग प्रस्ताव लगाएर अलपत्र छाड्नु र अदालती प्रक्रियालाई सामान्य ठान्नु नेताको गम्भीर भूल हुन सक्छ।

स्वार्थका लागि महाअभियोग प्रस्तावको दुरुपयोग

जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नभ्याइने करिब निश्चित भएपछि सत्ता साझेदार दलहरूले अघि बढाउन खोज्नुले के संकेत गर्छ भने उनीहरू यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहँदैनन्।

प्रस्ताव नै अघि बढाउन आनाकानी गरेका उनीहरूले चौतर्फी आलोचना भएपछि बाध्य भएर प्रक्रिया त अघि बढाए तर निष्कर्षमा नपुग्ने गरी। समय घर्किसकेपछि प्रस्ताव अगाडि बढाउनुको कुनै अर्थ देखिँदैन।

यो ढिलाइ नियोजित हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन। छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेपछि तीन महिनामा टुंग्याएर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। बितेका साढे पाँच महिनामा छानबिन गरेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिने भए पनि त्यो गरिएन। आगामी मंसिर ४ मा निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि यो प्रस्तावलाई संसद्को कार्यसूचीमा चढाइएको छ।

आगामी मंसिर २० देखि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा उमेरका आधारमा अवकाश पाउँछन्। त्योभन्दा अगाडि छानबिन सुरु नगर्दा उनी स्वतः प्रस्ताव निष्क्रिय भएर अदालतमा फर्किन सक्ने स्थिति देखिएपछि मात्र महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरिएको हो।

निर्वाचन घोषणा भए लगत्तै प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा चढाउनुको अर्थ पारित गर्नु होइन। बरु अबका तीन महिना यही विषयमा अल्झाइरहनु हो। यसो भयो भने जबरा फेरि अदालत फर्किने अवस्था आउँदैन।

यस्तो प्रक्रियाबाट एक जना अनिच्छित प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सकिएला। तर, यसले राम्रो परम्परा बसाउन सक्दैन। न्यायलयमा गतिलो सन्देश समेत दिने छैन। अहिलेको घटनाक्रमको सिधा सन्देश के हो भने अहिले न्यायालयमा रहेका र भविष्यमा आउन सक्ने निर्भीक न्यायाधीशका निम्ति अब ठाउँ छैन। दल वा सत्ताको चाकडी नगरे कोही कसैको खैरात रहने छैन।

उनीहरूलाई रिस उठे जुनसुकै बेला महाअभियोगको दाग लगाएर थन्काइ दिनेछन्। टुंगोमा पुर्‍याउन होइन तुहाउन खेल खेल्ने छन्। यो लोकतन्त्र र न्यायालयका लागि भयानक अवस्था हो। महाभियोग लगाउनु भनेको सम्बन्धित व्यक्तिमाथि लागेका आरोपको छानबिन पनि गर्नु हो। त्यसमा छानबिन नगरी स्वतः पदमुक्त गराउनुलाई कसरी संसदीय बहादुर मान्न सकिएला ?

जोसुकै व्यक्तिले आफूमाथि लागेको आरोपबारे सफाइ दिन पाउनुपर्छ। तर, हामीकहाँ भइरहेको महाभियोगको अभ्यासले त्यो भन्दैन। यसले नेपालको संसदीय, कानुनी र संवैधानिक प्रणालीलाई जसरी विकृत बनाइरहेको छ, त्यो भन्दा कैयौँ गुणा धेरै दलहरूको सत्ता स्वार्थ प्रवृत्तिलाई उजागर गरिदिएको छ। जसको असर ढिलो चाँडो देखिने नै छ।

सर्वोच्चमा राणाकालीन शैलीमा मुद्दाको फैसला गर्दै आएका राणामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव समयमै लगाइए पनि त्यसको छिनोफानो जति ढिला हुन्छ, त्यसले राणाजस्ता पात्रको फेरि उदयमा बल पुग्न सक्छ। त्यसैले यस किसिमका प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्न पहिले महाअभियोग प्रस्तावलाई कानुनी घेराभित्रै टुंग्याउन आवश्यक छ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतकै भवन बनाउँदा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको योजनामा सेटिङ गरेर करोडौं भ्रष्टाचार गरेको खुलेपछि उनीमाथि कारबाही गर्ने कि यत्तिकै सफाइ दिने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जुन विषयमा छानबिन महाअभियोग प्रस्तावमाथिको अध्ययनका क्रममा पनि उठ्न सक्छ। नियत र नियमका हिसाबले राणा कति खराब पात्र हुन्, त्यो समयले बताउँला। तर, यस किसिमका पात्रमाथि छानबिन गर्दा दलहरूले आपसी स्वार्थपूर्तिका लागि उन्मुक्ति दिने गल्ती नगरुन्।