प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय विस्थापित हुन दिन्नौँ : मन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय विस्थापित हुन दिन्नौँ : मन्त्री श्रेष्ठ


२५ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको खवरले सबैभन्दा चिन्ता पोखराका प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीलाई छ। विदेशबाट जहान ल्यान्ड हुनुअघि प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय विस्थापित हुने भयले उनीहरू दैनिकजसो डेलिगेसन गैरहन्छन् ।

पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सकेसम्म प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय विस्थापित हुन नदिने बताए । पोखरामा पत्रकारहरूले प्याराग्लाइडिङ व्यवसायको भविष्यबारे प्रश्न गरेपछि उनले भने, ‘व्यवसायीसँग कुरा भएको छ । यो पोखराको ब्रान्डिङ हो, संरक्षण गर्नुपर्‍यो भनेर माग गरेका छन् । सुरक्षामा असर नपर्ने भए जोगाएर जानुपर्छ, प्राविधिकसँग छलफल गर्छौँ ।’

पोखरामा ६० वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनी दर्ता छन् । जसमा तीन सय ७५ नेपाली पाइलट कार्यरत छन् । प्याराग्लाइडिङ पोखराको ब्राण्ड पनि हो ।

‘९८ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी पाएका छौं । १ जनवरीबाट उडान हुन्छ । अब सरकारले जहाज कम्पनी र फ्लाइट रुटबारे छलफल अघि बढाउँछ,’ उनले भने । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनले यो एयरपोर्ट चलेपछि उत्साह आउने बताए ।

‘२०२३ देखि २०३३ लाई भ्रमण दशक भनेर घोषणा गरेका छौं । योसँगै पर्यटन क्षेत्रको नीति निर्माण र पूर्वाधार बनाउने काममा जोड दिएका छौं,’ उनले थपे, ‘नेपाललाई विश्वको पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनाउन कार्ययोजना बनाएका छौं । यो एयरपोर्टले गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुग्छ ।’ 

 

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७९, बुधबार  १ : ३६ बजे

‘गगन-देउवा कसैसँग गुनासो छैन, सभापति र वरिष्ठ नेताको लोभ पनि छैन, देशको अस्तित्वको चिन्ता छ’

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि महाधिवेशनमा सहभागी नहुने अडान लिएर

कांग्रेसका ३ हजार १९१ वडामा अधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत बिहीबारसम्म देशभरका

सीमा अपराध नियन्त्रणमा कडाइका साथ लाग्न महानिरीक्षक पौडेलको निर्देशन

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध

वन व्यवस्थापनबाट तनहुँमा तीन हजार ३३४ क्युफिट काठ उत्पादन

दमौली– तनहुँमा सामुदायिक वनको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित वन व्यवस्थापनमार्फत तीन