नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नु हुन्न : प्रचण्ड « Khabarhub

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नु हुन्न : प्रचण्ड


२५ श्रावण २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिले ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।

जापान भ्रमण सम्पन्न गरेर बुधबार स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नुहुन्छ जस्तो आफूलाई नलागेको र ढिला पनि गर्न नहुने बताएका हुन् । त्यस्तै प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारी पनि छिटै टुङ्गाउने जिकिर गरे।

उनले आफ्नो चीन भ्रमणका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए। प्रचण्डले जापान भ्रमणका क्रममा नेपाली समुदायसँग विशेष अन्तरक्रिया बहस कार्यक्रम गरेको र जापानमा भएका नेपालीहरू धेरै खुसी भएको पाएको बताए।

त्यस्तै उनले जापानको संसद् भवनको अवलोकन गरेको र सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेतासँग छलफल गरेको र दुई पक्षीय सम्बन्धमा बारेमा चर्चा भएको जानकारी दिए। सो क्रममा जापानको संसदीय टोलीलाई चुनावको परिवेक्षणका लागि नेपाल आमन्त्रणको निम्तो दिएको उनले बताए । उनले नेपालको कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा जापान सरकारको सहयोगलाई अझ विस्तार गर्दै जाने लगायतका विषयमा छलफल भएको धारणा पनि राखे।

प्रचण्ड साउन २१ गते नेपाली जन प्रगतिशील मञ्च, जापानको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ गएका थिए।

प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७९, बुधबार  ५ : ५० बजे

व्यावसायिक कृषिमा रमाउँदै ढकाल परिवार

गण्डकी– रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला तनहुँको शुक्लागण्डकी

युरोपेली सङ्घद्वारा रूसी न्यायपालिकाका सदस्यमाथि प्रतिबन्ध

एजेन्सी– युरोपेली सङ्घ (इयु) ले सोमबार रुसी न्यायपालिकाका दुई सदस्यमाथि

दोस्रो दिन पनि मिराज नेतृत्वका जेन-जी सडकमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनका अगुवा मिराज ढुंगाना समूहले आज पनि  प्रदर्शन गर्दै

अमेरिकामा मेक्सिकन विमान दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु

एजेन्सी– अमेरिकी राज्य टेक्सासमा मेक्सिकन नौ – सेनाको चिकित्सा सामाग्री

सक्रिय बन्दै गण्डकीका न्यायिक समिति : अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमै टुङ्गिए

गलकोट– गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहका न्यायिक समिति