सडक बत्ती र लिफ्टिङ खानेपानी महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान « Khabarhub

सडक बत्ती र लिफ्टिङ खानेपानी महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान


२५ भाद्र २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

तनहुँ– व्यास नगरपालिकाले सडक बत्ती र लिफ्टिङ खानेपानी महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । 

व्यास नगरपालिकाअन्तर्गत टोल विकास संस्थाबाट सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी र सडक बत्तीको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णय भएको हो । नगरपालिकाले सम्बन्धित टोल विकास संस्थालाई अनुदान निर्णय गरेको व्यासका सूचना प्राविधक अधिकृत विशाल पण्डितले जानकारी दिए । पत्रकार महासङ्घ तनहुँको सिफारिसका आधारमा यसअघि गरिएको पत्रकार स्वास्थ्य बीमालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि भएको छ । नगरपालिकाले गत वर्ष प्रतिव्यक्ति दश लाख बराबरको बीमा गरिदिएको थियो । 

नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र वडा नं १, २, ३, ४ का विद्युत् लाइन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तारलाई भूमिगत गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । आर्थिक ऐन, २०७९/०८० को व्यवस्थाअनुसार भवन निर्माण कन्सल्टेन्सीमा लाग्ने दस्तुर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय पनि नगरपालिकाले गरेको छ । 

नगरपालिकाभित्रका शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा व्यवसायीलाई अनुदान दिने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । व्यास नगरपालिकाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ अन्तर्गतका वडामा सुरक्षित आवासअन्तर्गत दुई सय घर थप भएकाले सो घर छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने नगरपालिकाले जनाएको छ । हिमालय आँखा अस्पताल पोखरासँग सहकार्य गरी नगरपालिका स्वास्थ्य केन्द्रमा आखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।   

प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७९, शनिबार  १२ : ५३ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र