मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षणपत्र  « Khabarhub

मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षणपत्र 


२५ भाद्र २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला- जुम्ला भ्रमणमा रहेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । मुख्यमन्त्री  शाहीलाई सिंजा र पर्वतीय विधेयक अगाडि बढाउन दबाबस्वरूप उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र दिएका हुन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको सचिवालयमा दर्ता भएको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक र सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक पारित गर्न उनीहरुको माग छ । ज्ञापनपत्रमा  भनिएको छ, ‘ति विधेयक कर्णालीको अस्तित्वसँग जोडिएका विधेयक  हुन् । ति विधेयक कर्णालीका दुई मुख्यमन्त्री हुँदा पनि पास गर्न किन कन्जुस्याई गरिरहेका छन् ?’

जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख  प्रकाशचन्द्र खत्रीसहितको टिमले होटल कान्जेरुवामा पुगेर शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा आगामी ४ मंसिरमा हुने प्ररतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा वर्तमान प्रदेश सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै विधेयकहरू अगाडि बढाइ पास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले  सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा  विकास विधेयक आवश्यक नभएको बताए । उनले कर्णाली  प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाइने भएकाले सबै त्यसैमा समेटिने बताए । उनले भने, ‘जुम्लाले सिंजा सभ्यता भनेर छुट्टै बनाएको खण्डमा सबै जिल्लाले आफ्नो  सभ्यता खोज्दा समस्या थप बढ्ने छ ।’

कर्णाली सभामा दर्ता भएको पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी विधेयक हो । यस्तै, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक जुम्लाका सांसद नरेश भण्डारीले दर्ता गराएको विधेयक हो । यी दुवै विधेयक संसदमा स्थगित भएपछि अहिले अन्यौल बढेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७९, शनिबार  २ : ४६ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव