कोभिडको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा आयो । यसले अर्थतन्त्रलाई २० प्रतिशतमा खुम्च्यायो । नेपालमा पनि प्राइभेट क्षेत्र झन्डै २० प्रतिशत डिफल्टमा नै गयो । उनीहरूको वर्किङ क्यापिटलमा २० प्रतिशतको ह्रास भयो । जब भ्याक्सिनेसनहरु सुरु भयो । धेरै क्षेत्रहरू पुर्नर उत्थान भए । त्यसमा सरकार र राष्ट्र बैकको पनि कन्ट्रिब्युसन (योगदान) छ । अहिले पनि धेरै क्षेत्रहरू पुर्नरुउत्थानको क्रममा नै छन् ।

यही बेलामा २०२० को रुस–युक्रेन युद्धको ग्लोबल चेन इम्पेक्ट पनि नेपालमा आयो । विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै मूल्य आयो । खाद्यान्नमा धेरै मूल्य वृद्धि भयो । विश्वव्यापी ऊर्जा संकट भयो । यो बेलामा नेपाली व्यापार गर्न लागतमा अत्यधिक वृद्धि भयो ।

के–कारणले भयो भन्दा पेट्रोलियम पद्धार्थमा धेरै मूल्य, लजिस्टिक कोर्स अत्यन्तै हाई भयो । नन–टेरिबेरियस हाम्रोमा भारत र चीनबाट आउने हो । दुबैतिरबाट हाम्रो व्यापार गर्न लागतमा धेरै असर गर्यो । यसले गर्दा नेपाली मुद्राको डिभ्यालुयसन भयो ।

विश्वव्यापी उत्पादनमा कमी भयो । हाम्रोमा तरलताको अभाव, उच्च ब्याजदर, उच्च व्यापार घाटा भइरहेको छ । निजी क्षेत्रमा अत्यन्त असहजता छ । जस्तो, आयात १९२० बिलियन र निर्यात २०० बिलियन छ ।

२०० बिलियनको निर्यातमा पनि झन्डै ७० प्रतिशत भ्यालुएडिसन नभएका प्रोडक्टहरु निर्यात छन् । त्यसैले हाम्रो देशको निर्यात भनेको अत्यन्त नगण्य छ । यति कारणले प्राइभेट क्षेत्र धेरै असहज अवस्थामा थियो ।

ग्लोबल चेन इम्पेक्टको उद्यमी व्यवसायीले प्रभाव सहन तयार हुन्छ । किनभने हामी उद्यमीहरूको व्यावसायिक नाफा नोक्सान व्येहोर्नै पर्दछ । त्यसमा हामी कसैले चित्त दुखाउँदैनौँ ।

तर हाम्रोमा तेस्रो प्रभाव निजी क्षेत्रमा सेन्ट्रल बैकले ल्याएको संकुचित नीति ल्यायो यसले गर्दा प्राइभेट क्षेत्र अत्यन्त हतोत्साहित भएर गयो ।

जस्तो, आयात नियन्त्रणको लागि १०० प्रतिशत मार्जिन ५० प्रतिशत मार्जिन भनेर व्यवस्था गर्यो। फेरि त्यसमा बैकमा ३ देखि ४ महिनाको लागि लेटर अफ क्रेडिड खोल्न १०० प्रतिशत मार्जिन राख्न ब्याज पनि क्लेम गर्न नपाउने कुन नियतले यो ल्याएको हामीले यो बुझ्न सकेका छैनौँ ।

बैकले २५ घण्टा हुने बित्तिकै हामीसँग ब्याज दिने ४ महिना बैकमा फ्रीमा पैसा राख्न पर्ने रे । राष्ट्र बैकले लेखेर दिन्छ,तपाईँहरू ब्याक ब्याज क्लेम गर्न पाउनु हुन्न यो त बैकको नाफा बढाउन आएको जस्तो देखियो ।

चेन पुँजीमा अत्यन्त कठोरता किनभने उद्यमी व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएर गरेको हुन्छ । त्यसमा पनि रिन नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल धेरै मर्माहत भएको छ, बजारमा पैसा छैन हामी अनुसन्धानमा गएका छौँ देशको पैसा गयो कहाँ ?

अहिलेसम्म बैक क्षेत्रले जुन सीमा दिएको छ, त्यो झुट छ किनभने आज ३० लाख सिमेन्टको कन्जम्सन भएको छ । त्यसको लाइसेन्स नै छैन । स्टिल उद्योगहरु हेर्ने हो भने आवश्यकता भन्दा बढी भए त्यो नन–प्रोडक्टिभ क्षेत्र हो ।

बैकहरूले ठुला ठुला बिग हाउसले लिमिट मागेको छ, हाम्रो पैसा काहीँ डुब्दैन भनेर भन्यो त्यसको लागि योग्य छ कि छैन भनेर भन्दा पनि हाम्रो पैसा डुब्छ कि डुब्दैन भन्ने हिसाबले हेर्योे। आ त्यो पैसा त्यहाँ थुनिए पनि साना उद्योगहरूले पैसा नै पाएन ।

यो वर्षको नयाँ बजेटमा ८ प्रतिशतको जिडिपी ग्रोथ र ७ प्रतिशतको इन्फ्लेक्सन दर भनेर आयो । तीन वटा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मुख्य निकायहरू योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक छन् । यी तीन वटै निकायको कतै पनि सह–सम्बन्ध देखिएन । अर्थतन्त्र धराशयी छ ।

एकातर्फ जिडिपी ८ प्रतिशत ग्रोथको लागि विगतको भन्दा ७०० बिलियन क्यापिटल इन्जेक्ट गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र जिडिपी ८ प्रतिशत ग्रोथको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । यहाँ त राष्ट्र बैकले कर्जाको लक्ष जुन विगतमा १९ प्रतिशतको थियो त्यो घटायो । मनि सर्कुलेसन १८ बाट घटाएर १२ प्रतिशतमा ल्याएको छ । वैधानिक तरलता अनुपात यो भदौ देखि हरेकमा २ प्रतिशतले वृद्धि गरियो ।

यो वर्ष सुरु हुनु भन्दा अगाडि सेन्ट्रल बैकको बैक दर ५ बाट एकै चोटि ७ गरियो । र अहिलेको मौद्रिक नीतिले १.५ फेरी बढायो ।र साँढे ३ प्रतिशत बैक रेट जसले एउटा बैकको मेजर इन्ट्रेस्ट कन्ट्रोल गर्ने रेट हुन्छ त्यो भनेको ३५० आधार हो ।

विश्वको बैकको रेकर्ड हेर्दा नेपाल ५ औ भयो यति धेरै बैक रेट बढ्यो । यसले गर्दा व्यापार गर्ने लागत धेरै भयो । अहिले बजारमा सामान छैन र बिक्री पनि छैन, उदारो नै उठेको छैन,बैक ब्याजले सबै पीडित छन् ।

धेरै व्यापारीहरू पलायन हुन थालिसके यस्तो अवस्थामा नेपालको कुल लगानीको ७२ प्रतिशत निजी क्षत्रको लगानी छ यसलाई हौसला प्रदान गराउनु पर्ने हो । व्यापारीको हातमा पैसा छैन, कस्तो हातमा पैसा छ, त्यो पत्ता लगाउनु पर्दछ ।

हाम्रोमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको पैसा फिर्ता हुँदैन । यसले लामो समयसम्म हुन्छ । उदाहरणको लागि सरकारले तिन तार वटा उद्योगमा सरकाले नीति बदल्यो । उद्योगहरू त बन्द भयो नि त । त्यसकारण यो नीति परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।

आज सरकारले जुन व्यावसायिक उद्देश्यको लागि जुन डलर दिन्छ । त्यसमा ४० प्रतिशत भन्सार भ्याट उठाएको छ ।यो सबै खर्चमा सिद्ध्याएको छ यसरी सबै चालु खर्चमा नै सिद्ध्याउने हो भने देशको पूर्वाधारको विकासको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ।

आयात नियन्त्रण तुरुन्तै हुँदैन । सरकारले योजना बनाउनु पर्‍यो । जसले गर्दा आयातमा जाने पैसा स्वदेशी उत्पादनमा जाओस् । नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । झन्डै २० प्रतिशत जति उच्च लागत व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन हामीले ऊर्जा वितरण गर्ने, ट्याक्सहरू घटाउने, पूर्वाधारहरूको सही सदुपयोग गर्ने ।

वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिलाई सरकारले सहसम्बन्ध कसरी गराउने भनेर त्यता ध्यान दिनु पर्‍यो । निजी क्षेत्रको लगानीको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ । सेयर बजार घटेर धेरै मानिसहरू दुखी भएका छन् ।

कुनै पनि नीतिहरू ल्याउँदा सोचेर सम्झेर ल्याउनु पर्दछ । हामीलाई प्रकृतिले प्राकृतिक सम्पदा दिएको छ । तर हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ । तर पूर्वाधार विकास गर्न विदेशी सहायता लियो भने सफल हुँदैन । त्यो श्रीलंकाको बाटोमा नै जान्छ ।

हाम्रो देशको करेन्सीको अवस्था राम्रो छैन । हाम्रो करेन्सीको इन्फ्लो बढेन भने विदेशीहरूले लगानी नै गर्दैनन् ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालीको टाउकोमा वैदेशिक ऋणको बोझ कहिलेसम्म ?’ विषयक कार्यक्रममा व्यवसायी कमलेश अग्रवालले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

[प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत]