दल तथा उम्मेदवारले अनलाइनमा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाउने « Khabarhub

दल तथा उम्मेदवारले अनलाइनमा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्न पाउने


२४ कार्तिक २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने छ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को अधीनमा रही राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्न पाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

निर्णयहरूमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारसम्बन्धी बढीमा एक मिनेटसम्मको श्रव्यदृश्य सामग्री अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट रोडब्लक, कन्टेन ब्लक, होमपेज, ब्यानर, डिटेल पेज ब्यानर, बक्स विज्ञापनको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गराउन सक्ने निर्णय गरेको छ ।

आचारसंहिताको खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसार सामग्रीमा सःशुल्क विज्ञापन भएको जनाउ दिनुपर्ने रहेको छ ।

आचारसंहिताको खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसार सामग्रीमा कसैप्रति गालीगलौज, मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति समावेश हुन नहुने र त्यस्तो विषय समावेश भएमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको मानिने छ ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा लागेको खर्चको विवरण प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गर्नुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरणमा समावेश गरी पेश गर्नुपर्ने रहेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १५ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसमेतले पालना गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यमको प्रयोगसम्बन्धी आचरणअन्तर्गत राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो वा एफएम रेडियो तथा पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७९, बिहीबार  १० : २६ बजे

लिपुलेकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदहरूको आग्रह

काठमाडौं– संसदीय समितिमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट नेपालको लिपुलेक, कालापानी

सिंहदरबारमा संवैधानिक परिषद् बैठक, नयाँ प्रधानन्यायाधीशको टुङ्गो लगाउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा एक चौथाइ दरबन्दी रिक्त

कर्णाली– भौगोलिक रूपमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ सार्वजनिक

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई) ले ‘छ स्तम्भ, साठी

सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको सरकारले ऐलानीमा के गर्ला ?

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकास्थित सार्वजनिक ठाउँमा