निर्वाचनको मौन अवधि प्रारम्भ भइसकेको छ। चुनावी प्रचार, आरोप प्रत्यारोप र अशिष्ट आलोचनाको कोलाहल शान्त भएको छ। गणतन्त्र स्थापनायताको दोश्रो स्थानीय निर्वाचनका लागि शुक्रबार जनता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्र्दैछन्।

मतदान अघिको यो अवधि जनताले ठन्डा दिमागले सोच्ने, मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारको मिहिन मूल्यांकन गर्ने र आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णयलाई टुंगोमा पुर्याउने अवसर हो। अहिलेसम्म दलहरुले आफ्नो पर्फमेन्स देखाए, अब बल मतदाताको कोर्टमा छ। अतः चुनावमा दल या स्वतन्त्र उम्मेदवारको शक्तिको परीक्षण मात्र हुनेछैन, मतदाताको विवेक र सुझबुझको पनि परीक्षण हुनेछ।

नेपालमा निर्वाचनको अभ्यास नै स्थानीय निर्वाचनबाट प्रारम्भ भएको इतिहास छ। वि.स. २००४ जेठ ३ गते राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्यमशम्शेरले ‘काठमाडौं म्युनिसिपालिटी’को निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। जस अनुसार सोही साल चैत्रमा निर्वाचन भएको थियो, जुन नेपालकै पहिलो स्थानीय निर्वाचन हो। यद्यपी, निर्वाचनको यकिन मितिबारे इतिहासकारका मत बाझिएको देखिन्छ।

उदारवादी र शासन संचालनमा सुधारका पक्षपाती पद्यशमशेरले तात्कालीन सफाई अड्डालाई नै काठमाडौं म्युनिसिपलीटीमा परिणत गरेर चुनाव गराएका थिए। त्यतिबेला २१ वडामा विभाजित म्युनिसिपलीटीमा हरेक वडाबाट एकजना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

२१ प्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित र १० जना राणाले मनोनित गर्ने सो चुनावमा भुवनलाल प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। यसैले नेपालकै पहिलो निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रुपमा प्रधानको नाम इतिहासमा अंकित छ।

विसं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। तीन वर्षपछि २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भयो, जसमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिलालाई मतदान अधिकार दिइएको थियो। महिलालाई मताधिकार दिलाउन तात्कालीन महिला नेतृ साधना प्रधान, सहाना प्रधान, मंगलादेवी सिंहको योगदान यहाँ स्मरणीय छ।

यो निर्वाचनमा कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी (पूर्वप्रधानमन्त्रीकी) पत्नी साधनादेवी प्रधान महिला प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनी नै नेपालकी प्रथम महिला जन प्रतिनिधि हुन्। तात्कालीन वडा नम्बर ८ मा खसेको कुल ४४१३ मतमध्ये साधनाले २४५५ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।

काठमाडौं नगरपालिकाको कार्य अवधि चार वर्ष थियो। विसं २०१४ माघ ७ मा भएको निर्वाचनमा नगरपालिकाका तात्कालीन १८ वडा सदस्यका लागि ४९ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। सो निर्वाचनमा काठमाडौं नगरपालिकाको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रयागराजसिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए।

एक वर्षपछि नेपालकै पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। संसदमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो। जननेता बीपी कोइरालाबाट जनपक्षीय सुधारका कामहरु हुन थाले। मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यासले जग हाल्दै थियो, अकस्मात २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र संसद भंग गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए।
पंचायती व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि पनि राजाले चुनावको अभ्यास भने गराए। २०१८ फागुन ७ गते गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यतिबेला गाउँसभाले प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च छान्ने गथ्र्यो। ९ वटा वडामा विभाजन गाउँसभाको निर्वाचन पनि अनौठो नै थियो। मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाउँदैनथे। मतदान केन्द्रमा गोप्य कोठा हुन्थ्यो, जहाँ मतदाता सामु उम्मेदवारको नाम सुनाइन्थ्यो। मतदाताले आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवारको पक्षमा हात उठाउँथे। मतदाताले जुन उम्मेदवारको पक्षमा बढी हात उठाउँथे, उसैले जित्थ्यो।

विसं २०१९ मा नगर पंचायतको पनि चुनाव हुने भयो। १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहरमा नगर पञ्चायतको स्थापना गरियो। यो नै निर्वाचन आयोगले गराएको पहिलो निर्वाचन हो। निर्वाचन अभ्यासको यो चरणसम्म आइपुग्दा भने उम्मेदवार हुनेले धरौटी पनि राख्नुपर्ने भयो। नगर पंचायतको सो निर्वाचनमा उम्मेदवारले ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपथ्र्यो। यसै निर्वाचनबाट उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको पनि व्यवस्था भएको थियो।

नगर पंचायतको निर्वाचन लगत्तै त्यसै वर्ष जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनसमेत गराइयो। जिल्ला पंचायत भने सभापति, उपसभापति र ९ जना सदस्य गरेर ११ जनाको थियो। राजाले ‘पंचायती प्रजातन्त्र’को अभ्यास भन्दै सोही वर्ष अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन पनि गराएका थिए। अञ्चलभित्रका जिल्ला पञ्चायतका सदस्य स्वतः सदस्य बन्थे। सभापति, उपसभापति र ९ जना सदस्यको अञ्चल पञ्चायत थियो।

विसं २०३२ मा गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतमा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। त्यतिबेलासम्म राजाले ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ प्रारम्भ गरिसकेका थिए। देशका विभिन्न भागबाट व्यवस्था विरोधी पनि निर्वाचित हुने खतरा देखेपछि तल्लो तहबाटै पञ्चहरु मात्र निर्वाचित हुने तारतम्य मिलाइयो।

गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो। को पंच हो, को होइन भन्नेबारे पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिलगायत गुप्तचर निकायले दरबारसम्म रिपोर्ट पुर्याउँथ्यो।

२०३९ सालसम्म आइपुग्दा नेपालभर चार हजार २२ गाउँ र २९ नगर पञ्चायतसहित जिल्ला पञ्चायत खडा भइसकेका थिए। निर्वाचन आयोगले २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते निर्वाचन स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। हरेक गाउँबाट ४७ जनाका दरले १ लाख ८९ हजार ३४ जना र २९ नगरबाट २ हजार ५ सय प्रतिनिधि छानिएका थिए। विसं २०४३ चैत ७ र १० गते गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो।

पञ्चायती प्रजातन्त्रको अभ्यासबाट पनि जनतामा प्रजातन्त्र प्राप्तिको हुटहुटी कम भएन। हुन त २०३७ सालमै राजा वीरेन्द्रले बहुदल कि निर्दल भनेर जनमत संग्रह गराएका थिए, जसमा निर्दलले चार लाख मतले जितेको थियो। आवधिक रुपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको पनि निर्वाचन हुने गथ्र्यो। पंचायत व्यवस्थामा पनि तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनको अभ्यास हुने गथ्र्यो, तर त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दा पनि पञ्च शासकको निगाहमा हुने निर्वाचन थियो।

विसं २०४६ को जन आन्दोलनबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सामान्य बहुमतका साथ सरकार बनायो भने नेकपा (एमाले)ले ६८ सिटका साथ प्रमुख प्रतिपक्ष भयो।

आम निर्वाचनको एक वर्षपछि २०४९ मा प्रजातन्त्र पुनस्थापनापछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायतको ठाउँमा ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति बनाइयो भने ३३ नगर पंचायतलाई नगरपालिकामा परिणत गरियो। सो स्थानीय निर्वाचनमा १ करोड २० लाख मतदाता थिए। त्यसबेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले ६० जिल्ला, एमालेले ८ जिल्ला, राप्रपाले ३ र संयुक्त जनमोर्चाले २ वटा जिल्लामा सभापति जितेका थिए।
२०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा ३ हजार ९ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ मतदाता थिए। निर्वाचनमा एमालेले ४१ वटा नगरपालिकामा प्रमुख जित्न सफल भएको थियो। कांग्रेसले ६ वटा र राप्रपाले ३ वटामा प्रमुख जितेका थिए। त्यो स्थानीय निर्वाचनमा एमालेका वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। त्यसैले व्यापक धाँधली गरेर एमालेले धेरै स्थानमा जितेको आक्षेप पनि विरोधी पक्षबाट लगाइएको थियो।

यो स्थानीय निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिमा धेरै उथलपुथल भयो। २०५२ सालबाट प्रारम्भ भएको माओबादी हिंसात्मक विद्रोहका कारण स्थानीय निकायका काम कारवाहीमा अवरोध खडा भयो।

जनप्रतिनिधि गाउँ गाउँबाट भय र त्रासका कारण सदरमुकाममा संकुचित हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि केही वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनैसकेन। स्थानीय निकाय कर्मचारीकै भरमा चल्न थाले।

विसं २०६२ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नगरपालिकाको निर्वाचन त गराए, तर त्यसको कुनै अर्थ रहेन। किनकी, प्रमुख राजनीतिक दलले त्यो निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए। ‘राजाको निर्वाचनको नौटंकी’ भन्दै दलले बहिष्कार गरेको र जिल्लामा माओबादीले जनतालाई ‘भोट हाल्न गए कारवाही हुने’ चेतावनी दिएकाले जनताको पनि खासै सहभागीता भएन। तैपनि त्यो निर्वाचनमा विभिन्न नामका २२ दल सहभागी थिए।

अनौठो त के भने, ५८ मध्ये २२ वटा नगरपालिकामा निर्विरोध निर्वाचन भएको थियो भने ३६ वटा नगरपालिकामा मात्र मतदान भएको थियो। ५८ वटा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ४ हजार १ सय ४६ पदका लागि निर्वाचन भए पनि केही समयलगत्तै भएको आन्दोलनको आँधीबेहरी र राजाको शासनको अन्त्यसँगै त्यसको वैधानिक हैसियत समाप्त भयो।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो। नयाँ संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बमोजिम तिन तहका सरकार बन्ने भए। स्थानीय, प्रदेश र सघको गठन हुने भयो। यसै मेसोमा २०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो।

‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत् जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने’ नारासहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दल सहभागी भए। यसमध्ये १८ राजनीतिक दलले मात्र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व कायम गर्न सफल भए।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिे निर्वाचित भए। सो निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता थिए, जसमध्ये एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ ले मात्र मतदान गरे। त्योबेला ७४ दशमलव ५३ प्रतिशत मतदान भएको थियो।

२०७९ वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा ३६ लाख ५९ हजार २ सय ९९ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। यी नयाँ मतदाताको रुझानसँगै पहिलेका मतदाताको विवेकले पनि आशन्न निर्वाचनको परिणाम निर्भर छ। यसपाली कसले बाजी मार्ला भन्ने थाहा पाउन आगामी जेठ ५ गतेसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ। (तथ्यांक श्रोत, निर्वाचन आयोग)