काठमाडौँ : इरानमा सत्ता विरोधी प्रदर्शन आठौँ सातामा प्रवेश गरेको छ। रक्तपातपूर्ण अवस्था आउनुको बाबजुद त्यो साम्य हुने कुनै लक्षण देखिएको छैन। बाह्य देशका धेरै नागरिकको सद्भाव प्रदर्शनप्रति छ। तर, खुलेर कुनै पनि देशले त्यहाँको प्रदर्शनप्रति एकता देखाएका छैनन्।

सुरुवाती दिनमा त्यहाँको प्रदर्शनमा धेरै मौन बसे पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार क्षेत्रका विशेषता बनेका थिए। सञ्चार माध्यममा यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकेसम्मको प्रयास गरेको थियो। परन्तु त्यो प्रयासले सफलता पाउन सकेको थिएन। त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई त्यहाँ फोटो खिच्न र कुनै भिडियो लिन निषेध गरिएको थियो।

बाह्य देशका धेरै नागरिकको सद्भाव प्रदर्शनप्रति छ। तर, खुलेर कुनै पनि देशले त्यहाँको प्रदर्शनप्रति एकता देखाएका छैनन्।

त्यहाँका नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेको फोटो र भिडियालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यले प्रयोग गरेका थिए। इरानी सरकारले यसलाई पनि निषेध गर्न खोजेको थियो।
इन्टरनेटको निगरानी गरिरहेको संस्था नेट ब्लकका अनुसार गएको सात सातामा इन्टरनेट धेरै नै प्रभावित भएको छ। यो समयमा ३२ सञ्चारकर्मी गिरफ्तार भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ। त्यहाँ ह्वाट्सएप र इन्सटाग्राम बन्द गरिएका छन्।

विपक्षी नेताहरू तथा अभियन्ता यो क्रमलाई तत्काल रोक्न र सबै कुरा पारदर्शी गर्नका लागि लगातार दबाब भने दिएका थिए। अधिकारकर्मी समूहको अनुसार आन्दोलन सुरु भए यता ४१ जना बच्चासहित तीन सय जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ।

गएको साता ४३ मानव अधिकारवादी संस्थाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ह्युमन राइट वाचसँग मिलेर यसको लेखाजोखा गरेको थियो। उनीहरूले इरानमा सङ्कटकालको घोषणा गर्दै छानबिन गर्न र जिम्मेवार निकायको निगरानी गर्न भनेका थिए।

इरानका अन्तिम साह राजा रेजा पहल्भीले संयुक्त राष्ट्र महासङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटरेस र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बाल च्यारीटी सङ्गठन युनिसेफलाई पत्र लेखेर यसका बारे जानकारी गराएका छन्।

अधिकारकर्मी समूहको अनुसार आन्दोलन सुरु भए यता ४१ जना बच्चासहित तीन सय जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ।

इरानमा भएको बच्चाको हत्याको बारेमा बहुराष्ट्रिय छानबिन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। राजाले पश्चिमा देशका नेतालाई पत्र लेख्दै यसको बारे छानबिन गर्न जोड गरेका छन्। विपक्षी नेता अभियन्ताले सबै देशले आफ्नो देशमा रहेका इरानका कूटनीतिक नियोग हटाउन तथा तेहरानबाट पनि आफ्ना कर्मचारी फिर्ता बोलाउन माग गरेका छन्।

इरानमा हिजाब विरोधी अभियानको नेतृत्व गरी रहेका हमिद इस्मालियोन, रेजा र मसिद एलिजाजेदले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इरानलाई एक्लाउन आवश्यक रहेको बताउन थालेका छन्। एलिजाजेदले त कतारमा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा इरानलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने आवाज पनि उठाएका छन्।

यो आवाज उठाइए पनि देश भित्रको आन्तरिक कारणले विश्वकपमा सहभागी टोलीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु सहज नहुने मत धेरैको छ। यसलाई त्यत्ति व्यावहारिक पनि मानिँदैन। अवकाश पाइसकेका स्टार फुटबल खेलाडी अलि करिमी तथा अलि दाइले यो प्रदर्शनमा समर्थन जुटाइ सकेका छन्। यसका बाबजुद इरानी टोलीलाई खेल्नबाट नै रोक लगाइने कुरामा उनीहरूले असहमति जनाइ सकेका छन्।

देश भित्र प्रदर्शन गरिरहेका कसैले पनि विश्वकपबाट प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा सहमति जनाएका छैनन्। यसले खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा प्रवेशको मौका दिने र विद्रोहको कारण अझ फैलने बताएका छन्।

गत सेप्टेम्बर महिनामा वाइडेन प्रशासनले इरानको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्न एउटा गाइडलाइन तयार पारेको थियो। इरानीलाई सहयोग गर्न चाहने प्राविधिक कम्पनीका लागि पनि केही आधार तयार पारेको थियो।

देश भित्र प्रदर्शन गरिरहेका कसैले पनि विश्वकपबाट प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा सहमति जनाएका छैनन्। यसले खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा प्रवेशको मौका दिने र विद्रोहको कारण अझ फैलने बताएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लीन्केनले यस विषयमा ट्विट गरेपछि एलन मस्कले आफ्नो इन्टरनेट फिल्म स्टारलीन्कलाई सक्रिय बनाएका थिए। मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले इरानी सरकारले नचाहे पनि आफूहरूले इरानीलाई सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए।

स्टरलिन्कको इन्टरनेट पहुँचमा केही सीमितता थियो। यसका लागि विशेष हार्डवेयरको आवश्यकता थियो। यो केही महँगो पनि थियो। यसका बाबजुद यसले सरकारको निगरानी र कठोरताका बाबजुद त्यहाँको वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पुग्न सहज हुने थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायकै सवालमा मानव अधिकारको सवालमा काम गर्ने निकायले भने सहयोग गर्न जरुरी छ। तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार काउन्सिल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त र आधिकारिक सङ्गठन भने यस सवालमा मौन नै छन् ।

पश्चिमका देशलाई छाड्ने हो भने अर्थतन्त्र र सुरक्षा त्यहाँको मुख्य प्राथमिकताको विषय बन्ने गरेका छन्। तेल खानीका कारण धनी भएका देशमा भने यो अझ बढी लागु हुनेछ।

धेरै सङ्गठन भने राज्यले आफ्नो विदेश नीति अनुसार बनेका धारणाकै अनुसार सर्कुलर जारी गर्ने गरेका छन्। धेरै देशले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता नै नदिएको गुनासो सरोकारवालाले राख्न थालेका छन्।

पश्चिमका देशलाई छाड्ने हो भने अर्थतन्त्र र सुरक्षा त्यहाँको मुख्य प्राथमिकताको विषय बन्ने गरेका छन्। तेल खानीका कारण धनी भएका देशमा भने यो अझ बढी लागु हुनेछ। पश्चिमा बाहेकका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र रुसको भने इरानसँग सकारात्मक सम्बन्ध छ। ती दुवै देश खराब मानव अधिकार सूचांकका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट बदनाम छन्।

पश्चिमा देश पनि अहिले अन्य विषयलाई धेरै चासो दिन थालेका छन्। इरानको आणविक परीक्षण र रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण यिनीहरूको मुख्य चासोको विषय हो। यो विद्रोहको लहर आउनु अगाडि नै सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताका बारेमा छलफल चलाउने विषयमा पनि कुरा भएको थियो। यस सवालका दुवै पक्षले वार्ताका ढोका बन्द गरेका छैनन्। यस कारण धेरै विषयमा अझ कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। इरानको विद्रोहलाई समर्थन गर्दा ती विषयमा अप्ठेरो पर्ने हो कि भन्ने समस्या पनि देखिएको छ।

सरकारको उदासीनताका बाबजुद पाश्चात्य देशका नागरिकले इरानका विद्रोही शक्तिलाई साथ दिइरहेपछि त्यसले एक सरकारलाई पनि एक किसिमको दबाब दिएको छ। बाराक ओबामाले समेत सन् २००९ मा इरानमा भएको प्रदर्शनमा समर्थन नगर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गर्दै त्यसै किसिमको गल्ती नगर्न वाइडेन समक्ष आहान गरेका छन्।

पश्चिमा बाहेकका दुई शक्ति राष्ट्र चीन र रुसको भने इरानसँग सकारात्मक सम्बन्ध छ। ती दुवै देश खराब मानव अधिकार सूचांकका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट बदनाम छन्।

अहिले अमेरिका,बेलायत, युरोपेली युनियन र क्यानडाले इरानमा सरकारको गल्ती भएको ठहर गरेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि कदम भने चालेका छैनन्। कुनै प्रस्ट कदम नचालेसम्म सबै किसिमका छलफल खुला नै हुन सक्ने छन्। यस कारण प्रदर्शनकारीको मागलाई अन्य देशबाट सुनुवाइ हुने सम्भावना समेत कम भएको छ।

अहिले प्रदर्शनकारीप्रति सरकार मात्र होइन , त्यहाँका विधायक पनि आक्रामक हुन थालेका छन्। विधायकले उनीहरू प्रति सदाशयता देखाउन नै आवश्यक नरहेको कुरा उठाउन थालेका छन्।

२२ वर्षीया मासा अमिनीको निधनपछि सुरु भएको हत्या र विद्रोह लामो समय साम्य नभए पछि दुई सय ९० सदस्सीय संसद्का दुई सय २० सदस्यले इरानी सरकारलाई गतिलो पाठ सिकाउनुपर्ने भनेर लेखेको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ती विधायकहरूले राज्यको सम्पत्तिको विरुद्धमा , राज्यको संस्कृतिविरुद्धमा तथा राज्यको सम्पदाको विरुद्धमा गतिविधि गरेको भन्दै तत्काल कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खोज्नु पर्ने बताएका छन्।

अहिले अमेरिका,बेलायत, युरोपेली युनियन र क्यानडाले इरानमा सरकारको गल्ती भएको ठहर गरेका छन्।

विधायकले अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको आडमा हिंसा भड्काउन खोजिएको आरोप समेत लगाएका छन्। सहरमा भइरहेको विद्रोहमा १४ हजार मानिस गिरफ्तार भएको रिपोर्ट आधिकारवादी निकायले तयार गरेको थियो। गिरफ्तार हुनेमा सञ्चारकर्मी, अभियन्ता, कानुन व्यवसायी शिक्षकसमेत छन्।

सायद इरानको यो प्रदर्शन त्यत्ति चाँडो मत्थर हुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय पनि लामो समयसम्म मौन रहने छन्। रुस र युक्रेन युद्ध र आर्थिक मन्दीको अगाडि धेरै देशका लागि इरानको समस्या सामान्य लाग्न पनि सक्छ।

(स्रोत : बीबीसी , सीएनएन)