प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नियम मिचेर केही व्यक्तिलाई आजीवन सदस्य बनाउन लागेको भन्दै विरोध « Khabarhub

प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नियम मिचेर केही व्यक्तिलाई आजीवन सदस्य बनाउन लागेको भन्दै विरोध


२५ मंसिर २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गत साउनमा गरेको प्राज्ञसभाको चार महिना नबित्दै केही व्यक्तिलाई नियम मिचेर आजीवन सदस्य बनाउन अर्को प्राज्ञसभा राखेको भन्दै विरोध भएको छ ।

मूल नेतृत्वको कार्यकाल सकिएर निमित्तद्वारा प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेका बेला कामचलाउ परिषद्ले राज्यकोषबाट कसैलाई आजीवन तलब सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि सभा बोलाउनु खेदजनक भएको नेपाली लेखक सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“आफू अनुकूल कार्यविधि संशोधन गरी आफैँले गठन गरेको समितिद्वारा आफ्नै नाम सिफारिस गर्न लगाई कुलपतिबाट निवर्तमान भएको दुई महिना नबित्दै आजीवन सदस्य बन्नका लागि गरिएको कार्यले प्राज्ञिक संस्थाको मर्यादालाई धुलीसात बनाएको छ”, अध्यक्ष तीर्थ श्रेष्ठ र महासचिव सोझो गाउँलेद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो कार्यकालको अन्तिम सभा भनेर गत साउन ३० गते नै प्राज्ञसभा बोलाइएको थियो । प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषद्ले पूर्वकुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेती र आरडी प्रभाष चटौतलाई आजीवन सदस्यका लागि नाम सिफारिस गरेको जनाइएको छ । अमुक व्यक्तिको निहित स्वार्थ पूरा गर्न चार महिनामा फेरि बोलाइएको प्राज्ञसभाप्रति सङ्घले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषद् एवम् प्राज्ञ सभा सदस्यको पदावधि यही मङ्सिरभित्र सकिँदै छ ।

प्रतिष्ठानका निमित्त सदस्य सचिव हेमनाथ पौडेलले भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नै प्राज्ञसभा अहिले चलिरहेको प्रतिक्रिया दिए । सभाका ३१ सदस्यमध्ये २८ जना उपस्थित रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७९, आइतबार  ५ : १४ बजे

सभामुख र संसदीय समिति सभापतिबीच छलफल

काठमाडौं – सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा तथा संयुक्त

पश्चिम बंगालमा तृणमूलको गढ भत्किँदा केरलामा वाम पत्तासाफ, तामिल नाडुमा थलपति विजयको अभूतपूर्व उदय

काठमाडौं- भारतका विभिन्न ५ राज्य तथा केन्द्रशासित क्षेत्रमा सम्पन्न विधानसभा

जब उपचार कुरिरहेका वृद्ध वीर अस्पतालमा लाइन बस्दा-बस्दै ढले…

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयबाट

सचिवालयको स्पष्टीकरण : प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न रोक्न निर्देशन दिएको होइन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई भिडियो खिच्न अवरोध