काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माओवादी ‘जनयुद्ध’का चार डेपुटी कमाण्डरमध्येका एक हुन्, जसले ‘रणनीतिक प्रत्याक्रमण’को फौजी नेतृत्व गरेका थिए ।

‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ रणनीतिका एक शुत्रधार शर्माले यतिबेला गठबन्धन सरकारको ढाडमा टेकेर राष्ट्र बैंकको टाउको (गर्भनर)माथि प्रहार गरेका छन् ।

माओवादीका कतिपय नेताहरुमा अझै पनि फौजी धङधङी कायमै छ । शान्ति प्रक्रियामार्फत लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आइसकेपछि पनि केही वर्ष माओवादीले वाइसिएलमार्फत फौजी धाकधक्कु लगाएकै हो । तर, ‘बुलेट’को धाक ‘ब्यालेट’को युद्धमा काम लागेन । परिणाम स्वरुप माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो ।

सरकारमा गएर पनि माओवादीले फौजी तुजुक झिकेकै हो । प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाएमा ‘राज्य सत्ता कब्जा’ नै भइहाल्छ कि भन्ने भ्रम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा थियो । तर, लोकतन्त्रमा कुनै तानाशाहले झैं सैन्य प्रमुखलाई हटाउन सक्दैन, त्यसको विधि, प्रक्रिया हुन्छ भन्ने उनले ढिलै मात्र बुझे ।

संसदीय अभ्यासमा पनि माओवादीले सुरुका दिनमा ‘जंगली हर्कत’ देखाएकै हो । एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्दा हालका अर्थमन्त्री नै थिए, जसले ‘रणनीतिक प्रत्याक्रमण’कै पारा झिकेर संसदमा कुर्सी तोडफोड मात्रै होइन, सभामुखमाथि नै जाइलाग्ने हर्कत लगायतको ताण्डव देखाएका थिए ।

माओवादीले केही समय सडकमा अनिश्चितकालीन आम हडताल’को नाटक पनि प्रदर्शन गरेकै हो । तर, कालान्तरमा वाइसिएलको ताउर माउर पनि सेलायो । फौजी दम्भ पनि काम लागेन । लोकतन्त्रमा टिक्न लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया पछ्याउनुपर्छ र जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने बोध विस्तारै हुँदै गयो । तैपनि, गणतन्त्र यताको दोश्रो स्थानीय निर्वाचनको संघारमा आइपुग्दासम्म पनि जनार्दन शर्माजस्ता नेताहरुमा पुरानै फौजी तुजुक अझै कायमै देखिन्छ । आफूसँग विमति राख्नेलाई ‘जन कारबाही’ गरिहाल्ने उही पुरानै शैली अपनाउँदै उनले गभर्नरमाथि कारबाही चलाएका छन् । चुनावको मुखमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भूमिकाका कारण गठबन्धन सरकार चर्को आलोचनाको सिकार भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अर्थमन्त्रीको गभर्नर हटाउने हठात् निर्णयप्रति मूकदर्शक छन् ।

अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैकमाथि अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपले आगामी दिनमा थप संकट निम्त्याउन सकिने आशंका बढेको छ । तैपनि, प्रधानमन्त्रीको हात बाँधिएको छ, त्यो अरुले होइन, गठबन्धनकै डोरीले । यसैले यहाँ सवाल देशको अर्थतन्त्र हैन, गठबन्धन रक्षाको मात्रै देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासमेत राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयबारे ‘जवाफहीन’ देखिन बाध्य छन् । आइतबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा महामन्त्री थापाले चुनावको मुखमा सरकारले यस्ता निर्णय नगरिदिओस् भन्ने आफूहरूको चाहना भए पनि यस्ता कदमबाट ‘सरकारको प्रतिरक्षा गर्न अप्ठेरो भएको’ आशय व्यक्त गरे।

गठबन्धन सरकारको अवगुण के हो भने यसले ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धति’लाई समेत कमजोर बनाइदिन्छ । गठबन्धनमा दलको कोटाबाट मन्त्री भएकाहरू जतिसुकै छाडा भए पनि गठबन्धन टिकाउने बाध्यताले प्रधानमन्त्री त्यसमा मौन रहनुपर्छ । अहिले गभर्नर प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीको लाचारी गठबन्धनकै ‘साइड इफेक्ट’ हो ।

‘कालो धन’को रक्षा

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारको खातामा अमेरिकाबाट दुई महिनाअघि ४० करोड रुपैयाँ आयो । अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेल)ले नेपाल राष्ट्र बैकलाई पत्रचार गरेर सो रकम जफत गर्न र अमेरिकामै फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको थियो । सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले खाता रोक्का मात्र गरेन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई यसबारे छानबिन गर्न पत्र लेख्यो ।

राष्ट्र बैंकले शंकास्पद रकममाथि गरिरहेको अनुसन्धानमाथि ‘रणनीतिक प्रत्याक्रम’कै शैलीमा अर्थमन्त्री जाइलागे । उनले रकम फुकुवाकै निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रीले ‘कालोधन फुकुवाको निर्देशन दिएको’ खबर छरपस्ट भयो । माओवादी नेतृत्व र ‘कालो धन’ कनेक्सनको चर्चा पुरानै हो । माओवादी ‘जनयुद्ध’का क्रममा मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बैंक लुटिएका थिए । हरेक क्षेत्रमा चन्दा आतंक मच्चाइएको थियो । माओवादीले थुपारेको त्यो रकम एकातिर स्वदेशमै आर्थिक माफिया खडा गरी तह लगाउने चलखेल भयो भने धेरैजसो रकम विदेशी वैंकमा जम्मा गरिएको आशंका हुँदै आएको थियो ।

माओवादीलाई जब निर्वाचन, सत्ता समीकरणको खेल या अन्य अत्यधिक रकम आवश्यक पर्ने समय आउँछ, तब हुण्डी र अनेक माध्यमबाट कालो धन स्वदेश ल्याउने गरिएको तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट अजय सुमार्गीको नाममा हुण्डीबाट रकम भित्रिएको खबर देशका प्रमुख पत्रिकामै प्रकाशित भएको थियो ।

हालै मात्र अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्रीले जसरी गभर्नरलाई नै दबाब दिए, यसबाट कतै यो माओवादीकै ‘कालो धन’ त हैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । चुनावको मुखमा यति धेरै रकम आउनु र त्यसलाई छुटाउन अर्थमन्त्री नै लाग्नुको रहस्य आगामी दिनमा उजागर हुँदै जाला ।

जनार्दन शर्माको विवादास्पद पृष्ठभूमि

चुनावको मुखमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर हटाएर विवादमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पार्टीभित्र भ्रष्टीकरणका पर्यायका रुपमा परिचित छन् । आफ्नै जिल्ला रुकुममै अलोकप्रिय भइसकेका शर्मासँग ‘जनयुद्ध’का शहीद र बेपत्ताका परिवारसमेत रुष्ट छन् ।

शर्माप्रति जनस्तरमा कुन हदसम्म आक्रोश छ भने गएको निर्वाचनमै उनीमाथि जुत्ता प्रहार भएको थियो । यो २०७४ कात्तिक ३० को घटना हो । चुनावी सभामा सहभागी हुने क्रममा शर्मामाथि रुकुमको बाफिकोट गाउँपालिकाको नेटामा सहिद परिवार निर्मला खड्काले चप्पल प्रहार गरेकी थिइन् ।

आमसभा स्थलमै खड्काले चप्पल प्रहार गरेपछि माओवादी केन्द्र निकट वाइसिएलले खड्कामाथि ब्यापक कुटपिट गरेका थिए । वाइसिएलको कुटपिटबाट घाइते उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । ‘चुनाव जितेर मन्त्री भएर पनि जिल्लाका शहिद परिवारलाई फर्केर नहेर्ने तर चुनावको बेला मात्रै गाउँ–गाउँ पुगेर भाषण छाट्ने’ भन्दै खड्काले शर्मामाथि चप्पल प्रहार गरेकी थिइन् । स्यार्पु बहुमुखी क्याम्पस, बाँफिकोटमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत निर्मला जनयुद्धमा बलिदान गर्ने सहिदकी बहिनी हुन् । उनको परिवारबाट ७ जना शहीद भएका छन् ।

‘जनयुद्धकाल’मा जिल्लाकै सबैभन्दा बढी शहिद भएको गाउँपालिका मानिने बाफीकोटको यो घटनाले शान्ति प्रक्रियापछि सत्ता राजनीतिको चास्नीमा डुबेका शर्मालगायतका माओवादी नेतृत्वप्रति शहीद परिवारको आक्रोश स्पष्ट गर्छ । पटक–पटक सत्तामा पुगेका र अर्बौ सम्पत्ति जम्मा गरेको आलोचना खेपिरहेका शर्मा गृहमन्त्री, शान्तिमन्त्री, उर्जा मन्त्री हुँदै अहिले अर्थमन्त्री छन् । सत्तामा पुगेपछि उनले सहिद, बेपत्ता परिवार, कार्यकर्ता र जनताका लागि केही नगरेको बरु आफन्तजनलाई पोस्ने काम गरेको व्यापक गुनासो छ ।

यो गुनासो त भइहाल्यो, शर्मामाथि बेला बेलामा आर्थिक अनियमितताका आरोप पनि लाग्दै आएको छ । शर्मामाथि बिगतमा लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक घोटालाको पनि आरोप छ । माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापन, भत्ता, भरणपोषण खर्चमा अनियमितता भएकोबारे अख्तियारमा कयौं उजुरी परेका थिए । अख्तियारले यसबारेमा छानविन अघि बढाए पनि माके अध्यक्ष दाहाल र अर्थमन्त्री शर्माकै नाम यसमा मुछिएकाले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यो मुद्दालाई अन्तिम फैसला गर्न नसकिरहेको स्पष्टै हुन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि लडाकुहरूको उपचार तथा रोजगारीको बहानामा शर्माकै पहलमा बालाजुस्थित ‘जनमैत्री अस्पताल’ खरिद गरियो । पहिला यो अस्पताल नारायण बजाजको नाममा थियो । माओवादी नेता सीपी गजुरेलले उतिबेला बताए अनुसार क्यान्टेनमेन्टमा रहेका माओवादी लडाकुका पाँच डिभिजनमध्ये हरेक डिभिजनबाट ५० लाखका दरले कुल ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जनमैत्री अस्पतालमा लगानी गरिएको थियो । माओवादी लडाकुको यो रकममा शर्माले रजगज गरेको विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट गर्छ ।

‘घटना र विचार’मा केही समयअघि प्रकाशित समाचार अनुसार नारायण बजाजको नाममा रहेको अस्पताल जनार्दन शर्माको समूहले खरिद गरेपछि ‘जनमैत्री’ नामाकरण गरिएको थियो । अस्पतालको नाम परिवर्तनसँगै माओवादीले अस्पताल धितो राखी बैंकसँग ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर लडाकुद्वारा सञ्चालित अस्पताल भएकाले बैंकहरु ऋण उपलब्ध गराउन मञ्जुर भएनन् ।

२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि उनकै दबाबमा २८ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउन बैंकलाई बाध्य पारियो । हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा इन्भेस्टमेन्ट, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ग्लोबल र सिटिजनलगायत आठ वटा बैंकको ‘कन्सोर्टिएम’बाट ऋण दिलाउन त्यसबेला भट्टराईको दबाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो निर्देशिका बदल्न बाध्य पारिएको ‘घटना र विचार’मा उल्लेख छ ।

‘प्राथमिकता क्षेत्र’ भनेर बढीमा पच्चीस लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैक निर्देशिकाले गरेको भए पनि जनमैत्री अस्पताललाई ‘प्राथमिकता क्षेत्र’मा पारेर २८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । ‘जनमैत्री अस्पताल’बाहेक अन्य कसैले पनि त्यस किसिमको विशिष्ट सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशिका नै परिवर्तन गरेर २८ करोड रुपैयाँ ऋण लिए पनि शर्मा अस्पताल सञ्चालन गर्न असफल भए । बैंकहरुले ब्याज पाउन नसके पनि माओवादी दबदबाका कारण शर्मा समूहलाई कालो सूचीमा राख्न र अस्पताल लिलाम गराउने आँट गर्न बैंकहरुले सकेनन् । १२ वर्षको अवधिमा बैंकहरूको ब्याज थपिएर ऋण करिव डेढ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । अन्ततः बैंकको साँवा रकम २८ करोड मात्र बुझाएर शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले जनमैत्री अस्पताल खरिद गरे ।

यसरी लडाकुले गास काटेर दिएको रकम डुब्यो । २०७१ भदौमा ‘बुधवार साप्ताहिक’मा प्रकाशित एक खबरले जनमैत्रीमा जनार्दन शर्माको रजगजको पोल खोल्छ । शर्मा त्यतिबेला व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए । शर्माले जनमैत्री अस्पतालको पैसा आफ्नो घरमा जम्मा गर्न लगाउने गरेको र संसदमा भन्दा बढी समय अस्पतालमा विताउने गरेको समाचार ‘बुधबार साप्ताहिक’ले छापेको थियो ।

समाचार यस्तो थियो, ‘केही दिनअघि नोबेल समूहलाई जनमैत्री अस्पतालबाट एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लात हानेका छन् । नयाँ ब्यवस्थापनले चित्तबुझ्दो ढंगले अस्पताल चलाउन नसकेको र झनै भद्रगोल हुन पुगेको आरोप लगाउँदै नाबेल समूहबाट ब्यवस्थापनको तालाचाबी प्रभाकर आफैले लिएका हुन् । तर, सुत्रका अनुसार पछिल्लो समय ब्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार हुँदै आइरहेको थियो । एक जना केपी शर्मालाई हटाए पनि केपी शर्मा नाम गरेकै अर्का ब्यक्तिलाई अहिले प्रभाकरले प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेका छन् । प्रभाकरले नियुक्त गरेका शर्मा चाँही एमाओवादीकै कार्यकर्ता हुन् । यसअघि उनी नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख थिए ।’

‘बुधवार’को समाचार अनुसार नोबेल समूहलाई हटाएपछि प्रभाकर आफैं अस्पतालमा बस्न थाले । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति प्रभाकरसंसद भवनतिर भन्दा जनमैत्री अस्पतालमै बढी व्यस्त रहे । नोबेल समूहले ब्यवस्थापनको जिम्मा लिनुअघि पनि उनले नै अस्पतालमा अप्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्दथे । उतिबेलै एमाओवादीका वरिष्ठ नेताहरुसमक्ष शर्माले अस्पतालको रकम जथाभावी चलाएको सूचना पुगेको थियो । उनले काउन्टरमा जम्मा गरिएको रकम आफ्नो घरमा ल्याउन लगाउने गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो ।

बुढी गण्डकीमा चलखेल

१२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनालाई अहिलेसम्म अन्यौलको भूमरीमा पार्ने काम तात्कालीन उर्जामन्त्री शर्माबाटै भएको हो । डीपीआर तयार भइसकेको र आफैले आयोजना बनाउने भन्दै पेट्रोलमा प्रति लिटर पाँच रुपैयाँ कर लिएर अर्बौं रकम जम्मा भइरहेकै बेला तात्कालीन उर्जामन्त्री शर्माले २०७४ जेठ ९ मा चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई यो परियोजना निर्माणको ठेक्का दिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र शर्मा उर्जामन्त्री थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामाको घोषणा गरिसकेका थिए । ठिक त्यसैले बेला शर्माकै जोडबलमा बिना टेन्डर बुढी गण्डकी निर्माणको ठेक्का गेजुवालाई दिइएको थियो । विवादास्पद कम्पनी गेजुवासँग यो सम्झौता गर्दा तात्कालीन सरकारका हर्ताकर्ताहरुले ठूलै कमीसन लिएको चर्चा भएको थियो । डा. बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीमा माके नेता दाहालले कमीसन लिएको र त्यसको प्रमाण नै आफुसँग भएको बताएका थिए ।

हालै मात्र नेपाल सरकार आफैले यो आयोजना निर्माणको घोषणा गरिसकेको छ । गेजुवा ग्रुप नेपालमा कर छलीको मुद्दा खेपीसकेको कम्पनी हो । यही गेजुवा कम्पनी नै हो, जसले चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणमा एक युग (१२ वर्ष) लगायो । प्रति मेगावाट २८ करोड रुपैयाँको लागत बढेर ५५ करोड भयो । गेजुवाले बुढी गण्डकीमा पनि नेपालीमाथि ऋणको पासो फैलाउन खोजेको थियो, जुन अहिलेको सरकारकै सुझबुझका कारण असफल भएको छ ।

कम्युनिष्टहरुले बिगारेको अर्थतन्त्र

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरमाथि थोपरेको अर्को अशोभनीय र तर्कहीन आरोप चाहिँ गम्भीर छ । उनले देशको अर्थतन्त्र खस्कीनुको दोष गर्भनरमाथि थोपरेर आफु पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका छन् । अहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव, मंहगी बृद्धि, ब्यापार घाटाको बढोत्तरी र विदेशी मुद्रा संचिति कम हुनुमा नेतृत्वदायी निकायका हिसाबले अर्थमन्त्री नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन् ।

यद्यपी, अहिले तत्काल उत्पन्न आर्थिक सँकटका राष्ट्रिय/अन्र्तराष्ट्रिय कारणहरु छन् । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था रातारात खराब हुने पनि हैन । अहिलेको आर्थिक दुरावस्थाको दोष समग्रमा २०७४ सालको निर्वाचनपछि जनतामा अनेक सपना बाँडेर दुइ तिहाइ बहुमतका साथ सत्तामा उक्लीएको बाम गठबन्धनको नेकपा सरकारमाथि जान्छ । अहिलेको आर्थिक दुरावस्था पूर्ववर्ती सरकारले लिएको आर्थिक नीतिकै प्रतिफल हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘देश श्रीलका बन्दैछ’ भनेर भनिरहँदा यसमा उनको कार्यकालको भूमिका पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । देशको आर्थिक सँकटका लागि कथित बाम आवेग कति जिम्मेवार छ ? भन्ने पनि मतदाताले खोज्नुपर्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) रोक्न अनेक चलखेल गर्ने कम्युनिष्टहरुले विदेशी लगानीलाई सदा निरुत्साहित गर्दै देशको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन ।

२०७४ माघसम्मको मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरौं, जतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादु देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । त्योबेला विगत तीस वर्षयता पहिलो पटक लगातार दुई आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भयो । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमै सिमित रह्यो । राजश्व संकलन र वृद्धि दरको लक्ष्य शत प्रतिशत पुरा भएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढनुका साथै पर्यटक आगमनको संख्या नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक दश लाख हाराहारीमा पुगेको थियो ।

जसै केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार गठन भयो, जनतालाई ठूला सपना देखाइयो । नेकपाको सरकार बन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दश अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा संचिति थियो । अहिले त्यो कुन अवस्थामा छ, जगजाहेरै छ । २०७५ असार मसान्तमा १० अर्ब ८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्रा संचिति विस्तारै घटदै गयो । ओलीको असंवैधानिक कदमपछि देउवाले सत्ता सम्हालेपछिका आठ महिनामा उत्पन्न सँकट हैन यो ।

नेकपाको पालामा चालु खाता र शोधनान्तर सन्तुलन खस्कियो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी व्यापक मात्रामा घटयो । खासगरी कम्युनिष्ट सरकारमाथिको अविश्वासको कारण पूँजी पलायन भएको हो । लगानीमैत्री र व्यवसायिक वातावरण कम्युनिष्ट सरकारकै पालामा घटेको तथ्य त विश्व बैकको ‘डुइङ बिजनेस प्रतिबेदन २०१९’ले नै औल्याएको थियो ।
लगानी र विदेशी मुद्रा संचिती घटदै गए पनि ओली सरकारले आर्थिक वृद्धि दर बढने हौवा चलायो । हालै धमधाम उदघाटन भइरहेका भ्यू टावरहरुले प्रमाणित गरिसकेकै हो, ओली सरकारका पालामा विकासको नाममा फजुल क्षेत्रमा पैसा खन्याइयो । करका दायरा र आधार बढाउनुको साटो करको दर बढाइयो । कर थोपरीएपछि लगानीकर्ता निरुत्साहित भए । औद्योगिकीकरणमा मन्दी छायो र कृषि उत्पादनले बजार पाएन ।

एकातिर स्वदेशी तथा विदेशी पुँजीलाइ निरुत्साहित गरियो भने भने अर्कोतिर संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइयो । यति र बतासजस्ता समूहलाई पोस्ने काम भयो । ओम्नी घोटालालेखि सत्तरी करोड काण्डसम्मका प्रकण छताछुल्ल भए । तेत्तिस किलो सुन प्रकरणदेखि बाइडबडी घोटालासम्मका कुरा सतहमा आए ।

देशको अर्थतन्त्रको चिन्ता भन्दा पनि नेकपा (एमाले र माके)का नेता र कार्यकर्ता विभिन्न धन्दामा लागे । कम्युनिष्टले लगानी गरेका अस्पताल, मेडिकल कलेज, एनजीओ, उद्योग, जलविद्युत कम्पनी, मदन भण्डारी र पुस्पलालको नामका प्रतिष्ठानहरुको संरक्षण गरियो । नेताको नाममा खडा गरिएका प्रतिष्ठानले वर्षेनी करोडौ रकम धुते । कहाँसम्म भने झलनाथ खनालजस्ता नेताले समेत सर्प अनुसन्धानका नामा ७० करोड लिए ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट कनिका छरे झैं अनुत्पादक काममा छर्ने काम भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’, युवा स्वरोजगार आदि अनेक कार्यक्रममा नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भयो । उता, जनताका आँखामा छारो हाल्न चाहिँ चुच्चे रेल र पानीजहाजका गफ चुटियो । रेल आउनु कहाँ हो कहाँ रेल र पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरियो ।

कांग्रेसलाई दलाल एकाधिकारबादी पार्टीको संज्ञा दिने कम्युनिष्ट पार्टी आफै आर्थिक माफीयामा परिणत भयो, जसले देशलाई खोक्रो पनि नेता र कार्यकर्तालाई धनधान्ययुक्त बनायो । बितेका साढे तिन वर्षमा कम्युनिष्ट सरकारले लिएको गलत आर्थिक नीतिकै परिणाम स्वरुप अहिले त्यसको असर देखिएको हो । उतिबेला कम्युनिष्ट सरकारले सही नीति लिएको भए कोरोना महामारी र हाल विश्वको तनावपूर्ण राजनीतिमा पनि नेपालले ‘श्रीलंका बन्ने’ संत्रासमा बाँच्नुपर्ने थिएन ।