पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम संघीय व्यवस्था अभ्यासका क्रममा तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न भएसँगै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न थालिसकेका छन्।
कतिपय जनप्रतिनिधिहरू पुरानो अनुभवसहित दोहोरिएर जिम्मेवारीमा आएका छन् भने अधिकांश नयाँ छन्।

अनुभवीलाई अघिल्लो कार्यकालमा भएका गल्ती नदोहोर्‍याउने र नयाँलाई सिर्जनशील कार्य गरेर जनविश्वास हासिल गर्ने चुनौती छ। एकातिर चुनावका बेला मतदाता सामु जारी दलीय घोषणापत्र तथा उम्मेदवारका रूपमा व्यक्त प्रतिवद्धता एवम् आश्वासन पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ भने अर्कातिर पालिकावासीको आवश्यकता र अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ।

उपयुक्त व्यवस्थापकीय मोडल
आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी हतार नगरी स्वंयमतापूर्वक, कानून र विधिसम्मत तरिकाले योजनावद्ध ढंगबाट शुरू गरेमा पूरा गर्न सकिन्छ। स(साना सुधार गर्दै, विस्तारै, चरणवद्ध, सजगतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्ने जापानमा सफल व्यवस्थापकीय आयाम “काइजेन” मोडल हाम्रा न्यून अनुभवी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि अनुकरणीय मानिन्छ।

सिमारेखा अवज्ञा नगर्ने
जिम्मेवारी र अधिकारको प्रयोग विधि, प्रक्रिया र कानूनसम्मत ढंगबाट गर्नुपर्नेमा द्विविधा रहेन। पाएको अधिकार कार्यान्वयनमा भन्दा आफूलाई नभएको अधिकार खोस्न उद्धत हुँदा अघिल्लो कार्यकालमा कतिपय जनप्रतिनिधि विवादमा पनि परेका थिए।

संविधानद्धारा प्रदत्त एकल एवम् साझा अधिकार सूची र सो संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा निर्दिष्टभन्दा बाहेकका कार्य गर्नमा अग्रसरता लिनु हुँदैन। त्यसका साथै आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका कार्य गर्दा पनि कार्यान्वयन क्षमताको समेत आंकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। घाँटी हेरेर हड्डी निल्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ।

निर्दिष्ट समयसीमा, उपलब्ध मानवीय साधनको ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभव, कौशल तथा मौद्रिक एवम् अन्य भौतिक अभौतिक साधन स्रोतको उपलब्धताको सुनिश्चतता भएको हुनुपर्छ। अघिल्लो कार्यकालमा कतिपय स्थानीय तहहरूले तत् सम्बन्धी कानून समेत तर्जुमा नगरीकन तथा बाध्यकारी मौजुदा कानूनी व्यवस्था उलङ्गन गरी, विधि अबलम्बन नगरी, प्रकृया नपुर्‍याई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको, ओ एण्ड एम नै नगरी नगर प्रहरी भर्ना गरेको, विषयगत कानून तर्जुमा गर्दा असंगत प्रावधान समावेश गरेको, अधिकार क्षेत्र नाघेर कर लगाएको, बजेट सुनिश्चित नगरी योजना कार्यक्रम बनाएको, बजेटको दुरूपयोग गरेको आदि विषय अदालत वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको न्यायिक परीक्षणको दायरामा पुगेका छन्। यसतर्फ नयाँ जनप्रतिनिधि सजग र चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

सुविधाका लागि आशक्त नहुने
अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिलाई नागरिकस्तरबाट सुविधाभोगी भएको भनी व्यापक आलोचना भएको थियो। विषेश गरी सवारी साधन प्रयोग, बैठक भत्ता, मासिक सुविधाको मोहका सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि निकै नै आलोचित हुनुपरेको थियो।

एक जना विश्लेषकले त जनप्रतिनिधि सरकारी सवारी साधनबाट ओर्लनै नपरोस्, खाना र शौच समेतको प्रबन्ध गाडी भित्रै भइदिए हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् भनेर एउटा लेखमार्फत व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए।

पालिकाका दमकल, एम्बुलेन्स, शौचालय सफा गर्ने साधन, डोजर, ट्रिपर, ब्याकहोल लोडर लगायत यात्री सवार हुने सवारी साधनको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी नै हुने गरेको चाहीँ पक्कै हो।

पदाधिकारी आवद्ध राजनितिक दलका नेता, कार्यकर्ता, साथीभाइ, आफन्त र इष्टमित्रले त यी सवारी साधनलाई आफ्नै पेवा नै ठान्दथे। दलका कार्यक्रम, र्‍याली तथा आफन्तको विवाह, ब्रतवन्ध, भोज भतेर, वनभोजमा लाजमर्दो गरी दुरूपयोग भएको बग्रेल्ती उदाहरण छन्।

मितव्ययी बन्ने
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहभागी हुने बैठक र अतिथि सत्कारका नाममा हुने चिया खाजा खर्चको हिसाब हेर्ने हो भने जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। नागरिकले छाक काटेर करबापत तिरेको रकमको यस्तो दुरूपयोग हुनु एक किसिमको अपराध नै हो।

पालिकाका कार्यालयहरूका भवनका भित्तामा उम्रिएका समी र पिपलका विरूवा, झ्याल ढोकाका फुटेका सिसा, अनि कार्यालयमा रहेका फर्निचर, कम्प्युटर लगायतका मेशिन औजारको धुलोमैलो सहितको कट्कटाउँदो फोहोरले चुनाव ताका पालिकालाई नमूना बनाउँछु भनेर गरेका भाषण गर्ने निर्वाचित पदाधिकारीलाई जिस्क्याइरहेको अनुभूति हुन्छ।

यस्ता कुराहरूमा कमैको ध्यान पुग्ने गर्छ। हालसालै एउटा समाचार आयो कि अघिल्ला जनप्रतिनिधिले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन आफूसँगै लगे रे, उक्त मोबाइल जिन्सी खातामा मिनाहा जनाइ नयाँ जनप्रतिनिधिको लागि नयाँ मोबाइल खरिद गरिंदै छ।

तसर्थ बाहिरी आँखाले सामान्य देखेको कुराले नेतृत्वको सक्षमता, नियतरमनसायको चित्रण गरिरहेको हुन्छ। चित्रगुप्तरुपी मतदाता नागरिकले त्यसको हिसाबकिताव राखिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा ख्याल राख्नु पर्दछ। यसतर्फ नयाँ जनप्रतिनिधिको पर्याप्त ध्यान पुगोस्।

विधिको शासन
स्थानीय तहहरूमा कानूनभन्दा व्यवहारिकता हेर्ने प्रचलन बढी छ। कानून विपरितको व्यवहारिक निर्णय र कार्यसम्पादनले वैधानिकता पाउन सक्दैन। सुशासनमैत्री शासन व्यवस्था आम नागरिकको अपेक्षा मात्र होइन, आवश्यकता पनि हो। साविकमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाको तृष्णा मेटाउने प्रतिक्षामा रहेका नागरिकलाई विश्वास र भरोसा दिलाउन सुशासन नै एक अचुक अस्त्र हो।

कानूनको पालना गर्ने गराउने जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने सुविधा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई छैन। स्थानीय तहहरू सरकार नै भएको हुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानून बनाउन सक्ने हुनाले आवश्यकता अनुसार कानून बनाई तदनुरुप काम गर्ने सहज मार्ग अबलम्बन गर्नु हितकारी हुन्छ।

साथै आफ्नो कामसँग सम्बन्धित कानूनमा भएको समसामयिक संशोधन, संघीय र प्रादेशिक सरकारका निर्णय, विषयगत सूचना, तथ्य तथ्याङ्कका बारेमा अद्यावधिक भइरहनु पर्दछ।

सिक्ने र जान्ने कुरा अन्त्यहीन विषय हुन तसर्थ अध्ययनशिल बानी विकास गर्नु पर्दछ।अध्ययन र सिकाइ औपचारिक मात्र हुँदैनन्, अनौपचारिक रूपमा स्व(अनुभव र अरूले गरेका देखेका कुराबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध
स्थानीय तह राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकारी भूमिकाको अभ्यास गर्ने राज्य व्यवस्थाको जग हो। व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि व्यवस्था संचालकहरू दलका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहार, आचरण नसुधारिएसम्म र नागरिकको अवस्था नसुधारिएसम्म त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। राज्य व्यवस्था नागरिकको सर्वोत्तम हितका लागि हो।

आम नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था नै सर्वस्वीकार्य हुन्छ र यो नै वास्तविक लोकतन्त्र हो। राज्य व्यवस्था सञ्चालनको एकल जिम्मेवारी र दायित्व राजनीतिको मात्र होइन।

राजनीतिले नागरिक इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता र मतको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा राजनीतिक निर्णयको कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्र रहेको हुन्छ।राज्य संचालनका सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासनलाई एकै सिक्काका दुई पाटा मानिन्छ।

राजनीति र प्रशासन नीति बनाउने र नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा जस्तै हुन्। प्रशासन र राजनीतिको सम्बन्ध र सीमाको सैद्धान्तिक आधार ख्याल नगर्दा कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मनोमालिन्य, अविश्वास र मतभेद बढ्न गई नीति तर्जुमा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुन गई अन्ततः नागरिकले नै समस्याबाट ग्रसित हुनु परेको छ।

राजनीति र प्रशासन दुवैले आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्य एवम् जिम्मेवारी अनुसार इमान्दारितापूर्वक समन्वयात्मक ढंगले कार्य गर्ने र अप्राकृतिक प्रतिस्पर्धात्मक मनशाय नराख्ने हो भने अनपेक्षित समस्या झेल्नु पर्दैन। जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने, कार्य स्वतन्त्रता र उपयुक्त कार्य वातावरण बनाइदिनु पर्दछ भने प्रशासनले निष्पक्ष भई आफूमा निहित सूचना र अनुभवका आधारमा नीति निर्णयमा जनप्रतिनिधिलाई सघाउनु पर्दछ।

तटस्थ, निश्पक्ष, सक्षम कर्मचारीतन्त्र सुन्दर लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सुवास हो। यसर्थ कर्मचारीतन्त्रले निर्णय कार्यान्वयनमा पूर्ण इमान्दारिता र प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु पर्दछ। कर्मचारीले अनुभूति गर्ने गरी जनप्रतिनिधिले आफू अभिभावक र संरक्षक भएको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्दछ। विशुद्ध प्रशासनिक काम कारवाही प्रति जनप्रतिनिधिले लालसा देखाउनु उचित होइन।

अघिल्लो कार्यकालमा एक जना जनप्रतिनिधिले आफूले अध्यक्षता गरेको समितिबाट गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने सूचनामा वडा सचिवले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो अधिकार खोसेको भनेर प्रुमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष गम्भीर गुनासो राखेको विषय पनि सञ्चार माध्याममा आएको थियो।

सामान्य दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्बन्धी यस किसिमका सूचना र पत्रचारमा हस्ताक्षर गर्ने काम कर्मचारीको हो। यस्ता सामान्य विषय उपरको असमझदारीका कारण अघिल्लो कार्यकालमा अधिकांश पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरुको छिटो छिटो सरूवा भई फेरबदल भएका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन एवम् बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या परेको मात्र होइन कि आपसी झै(झगडाले भौतिक आक्रमण एवम् कुटाकुट भएका विषय सञ्चार माध्यममा समाचार बनेर आएका थिए।यसो हुनु लज्जाजनक कुरो हो।

दलीय हस्तक्षेपमा रोक
अघिल्लो कार्यकालमा पालिकाको नेतृत्व गर्ने कतिपय जनप्रतिनिधिले पालिकाको तर्फबाट चिया, खाजा, खाना, खादा खर्च व्यहोर्ने गरी आफू आवद्ध राजनीतिक दलको बैठक, भेला, छलफल, सम्मेलनसमेत पालिकाको कार्यालयमा गर्ने गरेको पाइयो। यस्तो कार्य कानूनी रूपमा र नैतिक रूपमा समेत उचित होइन। यस्तो गलत कार्यलाई अबका दिनमा निरन्तरता दिनु हुँदैन।

विकासका प्राथमिकीकरण
जनतालाई झुटा ठूला आश्वासन र सपना बाँड्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा फस्टाउँदै गइरहेको आम सचेत नागरिक एवम् विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ। पूरा गर्न सम्भव नभएको आश्वासन र तत्काल आवश्यक नभएको काम नगर्नु उचित हुन्छ।

यसले जनविश्वासमा ह्रास ल्याउने र साधन स्रोतको उपयुक्त परिचालनको वाधकको भुमिका खेल्छ। झकिझकाउ गेट, भ्यू टावर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बन्द हुनु पर्दछ। यी यस्ता योजना जन चाहाना र आवश्यकता अनुरूपका होइनन्। बरू जनताका दैनिक गुजारा चलाउन परेका समस्या समाधन सम्बोधन गर्न स्वरोजगार, रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दछ।

विकासका नाममा कंक्रिटजन्य भौतिक विकासमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिलाई लाग्ने गरेको थियो। भौतिक पुर्वाधारका अतिरिक्त सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, लक्षित वर्ग (बालबालिका, युवा, जेष्ठ नागरिक, महिला, असक्त, असहाय, फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू) को हित, फोहोरमैला व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित विकासमा ध्यान पुर्याउन पर्ने देखिन्छ। नागरिकका सानातिना समस्या समाधानमा बढी केन्दित हुनु उपयुक्त हुन्छ।

संस्थागत विकास
जनप्रतिनिधिको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने तर अघिल्लो कार्यकालमा ओझेलमा परेको अर्को विषय पालिकाको संस्थागत विकास हो। मजबुत संस्थागत प्रवन्ध बिना कुनै पनि संगठनले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुपको कार्य गर्नै सक्दैन।

कार्यालयको भौतिक संरचनाका साथै आन्तरिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरी कार्यारम्भ गर्नु मूर्खता हो। तर अघिल्लो कार्यकालमा पालिकाको कार्यालय भवन, वडा कार्यालय, विषयगत कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान पुग्न सकेको पाइएन। बरू आफ्नै वा आफन्तका घर भवन भाडामा लिई अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने गरेको पाइन्छ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय पनि निकै पेचिलो बनेर बित्यो।अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू सकेसम्म आफ्ना मान्छेलाई करारमा जागिर खुवाउने मनसायले स्थायी कर्मचारी माग नगर्ने, खटिई आई हालेमा अनेक बाहाना बनाएर हाजिर नै नगराउने र फिर्ता पठाउने गरी गरेका हाँस्यस्पद निर्णयले दुनिया नै हँसाएको थियो।

हालका जनप्रतिनिधिहरू विषेश गरी पालिका प्रमुखरअध्यक्षले संस्थागत व्यवस्थापनका बाँकी काम पूरा गरी आफ्ना नीति तथा योजना कार्यान्वयनको पहल गर्नु राम्रो हुन्छ। संस्थागत विकास अन्तर्गत सिद्धान्ततः मानव संसाधनरकर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य जटिल विषय हो।

अपेक्षित लक्ष्य एवम् उद्धेश्य हासिल गर्न राज्य संयन्त्रको इन्जिनका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र सबल, सक्षम, उच्च मनोबलयुक्त र उत्प्रेरित हुन आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीको ज्ञान, सिप, क्षमता, योग्यता, अनुभव र इच्छा समेतका आधारमा उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त समयमा, उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिइएमा उसको कार्यसम्पादन स्तर राम्रो हुनसक्छ। जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पालिका प्रमुखरअध्यक्ष र उपप्रमुखरउपाध्यक्षहरूले कानूनले नदिएको र अभ्यास समेत नभएको कार्यालयको संगठन संरचना बाहिरबाट दैनिक ज्यालादारी वा करार गरी निजी सचिव (पिए) राख्ने गरेको विषय पनि अघिल्लो कार्यकालमा आलोचित बन्यो।

संघीय सरकारले निर्देशन दिँदादिँदै पनि त्यस्तो कार्य रोकिएन। बरू त्यस्ता पिएहरूको भूमिका समेत अत्यन्त विवादित रह्यो। कतिपय विश्लेषकले त जनप्रतिनिधिलाई असफल बनाउन तिनिहरूको प्रधान भूमिका रह्यो भन्ने गरेको पाइन्छ।

कार्य सम्पादनमा सहजीकरण भन्दा पनि ठेक्कापट्ठा लगायतका आर्थिक कारोबार हुने काममा मध्यस्थकर्ताको भुमिकामा केन्द्रित भए भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। जनप्रतिनिधिको आधिकारिक र खास सल्लाहकार र सहयोगी भनेको संगठनभित्र स्थायी संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारी नै हुने हुनाले उसैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह
मुलुकले अबलम्बन गरेको शासन व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहहरू नागरिकको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने राज्यका शासकीय एकाई हुन्। स्थानीय तहको कार्यसम्पादन शैली, व्यवहार, संस्कार र प्रभावकारिता तथा कार्यदक्षतामा तत् तत् पालिकाको मात्र नभई नागरिकले त समुच्चमा पूरै राज्यको नै ऐना देख्छन्। तसर्थ सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकले अनुभुति गर्ने गरी उत्कृष्ट कार्यशैली र व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्दछ। यसका लागि जनप्रतिनिधिले सोही अनुरूपको कार्य वातावरण बनाई कर्मचारीलाई मार्गनिर्देश वा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।

दलीय आस्था, लिङ्ग, उमेर, शारीरिक अवस्था, शैक्षिक अवस्था, आर्थिक हैसियत आदिका आधारमा सेवा प्रवाहमा विभेद गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहलाई जनस्तरमा रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्तै दैनिक प्रशासन वा सामान्य प्रशासनिक कार्यहरू, विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू जस्तै विकास नीति, योजना, आयोजना, कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन मुल्याङ्कन गर्ने तथा आकस्मिक आइपर्ने विपदजन्य घटना (बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, महामारी आदि) को प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न पूर्वतयारी तथा उद्धार, राहत एवम् पुनर्स्थापना गर्ने सम्मका जिम्मेवारी भएको हुनाले ती कार्यहरू सम्पादन गर्दा वा यस्ता सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकरसेवाग्राहीमैत्री ढंगबाट गर्न उपयुक्त कार्यालय विन्यासदेखि सेवा प्रवाह गर्ने दक्ष सक्षम जनशक्ति, स्रोत साधनकोको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

आधुनिक सेवाग्राही सेवा मात्र प्राप्त गरेर सन्तुष्ट हुँदैनन् सेवा प्रदायकबाट विशेष व्यवहार ९केयर० समेतको अपेक्षा गर्छन्। यसका लागि सेवाग्राही सहयोगी कक्षको व्यवस्था गरी सेवा लिनेदिने कार्यमा सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ।

जनमुखी सोच राखी नागरिकका कुरा ध्यानपुर्वक सुन्ने, आत्मसाथ गर्ने, सम्बोधन गर्न पूर्ण क्षमताले प्रयास गर्नु पर्दछ। पालिका भित्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन वडाहरू बीच आपसमा राम्रा कार्यको अनुशरण गर्ने बानी बसाउन सकिन्छ।

गृहसचिव र प्रुमुख जिल्ला अधिकारी बीचको कार्य सम्पादन सम्झौता जस्तै कार्यपालिकाको कार्यालय र वडाहरू बीच पनि सूचक बनाई कार्य सम्पादन सम्झौता गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन सकिन्छ।

सभा तथा बैठक व्यवस्थापन
अघिल्लो कार्यकालमा धेरै पालिकाहरूमा सर्वमान्य अभ्यास र कानूनी प्रावधान समेतको ख्याल नगरी निर्दिष्ट समय सीमाभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने गाउँरनगर सभा समेत बसेनन्।

सभाबाट बजेट पास हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम रोकिनुका अतिरिक्त कर्मचारीले महिनौंसम्म तलबसमेत खान नपाएका प्रशस्तै उदाहरण छन्। बसेका अधिकांश पालिकाका सभा पनि सभाको सार्वभौम गरिमा, मर्यादा र सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन भएनन्।
सभामा प्रस्तावहरू पेश गर्दा, प्रस्ताव उपर सभामा छलफल गर्दा र पास गर्दा सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा नगरेरै सामान्यदेखि ऐन बनाउने सम्मका प्रस्ताव पास गरिएका प्रशस्तै उदाहरण छन्।

बहुमतका आडमा पर्याप्त एवम् वस्तुगत रूपमा छलफल नै नगरी प्रस्ताव पास भएको घोषणा गर्ने गरियो। सभाको सदस्य नै नभएका दलका नेतालाई बोलाएर सभाको उद्घाटन गराउने र खुला मैदानमा आयोजित आमसभामा जस्तै गरी भाषण गर्न लगाएर सभाको सार्वभौम अधिकारको हुर्मत लिने हर्कत यस पटक दोहोरिने छैनन्।

अघिल्लो कार्यकालका त्यस्तो कार्य नगर्न संघीय सरकारले निर्देशन नै दिनु परेको थियो। सभा सञ्चालनदेखि कार्यपालिका बैठक गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने वाध्यकारी विधि र पद्धतिको ख्याल नगरेरै बैठक सञचालन, निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरियो।

सभाको निर्णय सभाध्यक्षका हैसियतले पालिका प्रमुखरअध्यक्षले र कार्यपालिकाका निर्णय सदस्य सचिवका हैसियतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्नुपर्नेमा कतिपय पालिकामा कार्यपालिकाका निर्णय समेत प्रमुखरअध्यक्षले नै प्रमाणीकरण गर्ने गरेका थिए।
कार्यपालिका भनेको स्थानीय सरकारको मन्त्रीपरिषद् हो, यो विषेश हो, कार्यपालिको विशिष्टतालाई आत्मसात गरी यसको बैठक यसको सार्वभौम गरिमा, मर्यादा कायम हुने गरी सञ्चालन भएनन्। कानूनी र सैद्धान्तिक परिपक्वता देखाइएन।

कार्यपालिका बैठकलाई व्यवस्थित गर्न आकस्मिक परेको अवस्थामा बाहेक बैठक बस्ने समयतालिका जस्तै हप्ता वा पाक्षिक वा मासिक कुन बार वा गते बस्ने हो निर्दिष्ट गर्ने र प्रस्ताव पेश, प्रस्ताव उपर छलफल र निर्णय गर्दा संघीय मन्त्रीपरिषदको बैठक सम्बन्धी सामान्य विधि प्रक्रिया अनुशरण गर्दै प्रचलित कानून एवम् सर्वमान्य अभ्यास बमोजिम बैठक सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू चुक्ने छैनन्।

न्यायिक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि
स्थानीय तहहरू व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार समेतको अभ्यास गर्ने गरी स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित भएसँगै स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट स्थानीय विवाद समाधान र न्याय सम्पादन गर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। कतिपय चुनौतीहरू मुलुकको सामाजिक यथार्थ वस्तुस्थिति र समावेशी प्रतिनिधित्व बीचको वस्तुगत तादत्म्यता हुन नसकेका कारण सिर्जना भएका छन् भने व्यवहारिक समस्याहरू पनि छन्।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा निर्दिष्ट क्षेत्राधिकारका विषयमा मेलमिलापकर्ताहरूको व्यवस्था गरी न्याय सम्पादनको कार्यलाई थप पहुँचयोग्य, स्वतन्त्र र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने भएको छ।

आवश्यक साधन स्रोत, कर्मचारी, इजलास कक्ष, उपयुक्त कार्यवातावरण बनाई न्याय सम्पादनको कार्यमा सहजीकरण गरी पालिकावासीले न्याय पाएको अनुभुति गर्न सक्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउन जरूरी छ।

अन्तर निकाय सम्बन्ध र समन्वय
संघीयतामा आधारित शासन व्यवस्था अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने कुरा संवैधानिक प्रावधान नै हो।

प्रदेश र संघीय सरकार तथा जिल्लास्थित सुरक्षा एवम् अन्य सरोकारवाला निकायहरु एवम् अन्य पालिकाहरूसँगको सम्बन्ध समधुर र गाढा बनाई आपसमा विश्वासको वातावरण बनाई राख्नुपर्छ।

संघ र प्रदेशका निर्णय र मार्गदर्शनलाई स्वीकार्नु पर्दछ। स्थानीय सरकारले एक्लै केही गर्न सक्दैन। मुलुक दलीय व्यवस्थामा आधारित भएको हुनाले कार्यपालिका वा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने वा अन्य कृयाशिल राजनीतिक दलसँग समेत सह–अस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा आपसमा सहयोग, समन्वय, सहकार्य गरी सौहार्दतापूर्ण वातावरण कायम गर्नु पर्दछ। स्वदेश तथा विदेशका नगरपालिकासँग समेत भगिनी सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ। यसले द्धिपक्षीय सहयोगलाई मद्दत पुग्छ।

साधन स्रोतको विनियोजन
पालिकाहरूमा स्रोत बाँडफाड वा बजेट विनियोजन ज्यादै पेचिलो विषय बनिरहेको छ। पहुँच र दबाबका आधारमा भन्दा पनि जनसंख्या, भूगोल, सुगमता, सामाजिक तथा भौतिक विकासको अवस्था आदि सूचक वा मापदण्ड बनाएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामाजिक पूँजी निर्माण हुने कुरालाई समेत आधार बनाई सकेसम्म पालिकाको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन आवधिक योजना बनाउने र तदनुरुप नै वार्षिक कार्यक्रम कार्ययोजना बनाई व्यवस्थित ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ। पालिकाका सबै भौगोलिक क्षेत्र, जातजाति, वर्ग क्षेत्र, लिङ्ग, उमेरका नागरिकको समान र सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने गरी साधनस्रोतको विनियोजन गर्नु पर्दछ। अधिकांश पालिकाहरू आन्तरिक स्रोत परिचालनका सन्दर्भमा उदासिन देखिएका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका विषयगत क्षेत्रको दायराभित्र रहेर आम नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवहारिक रूपमा कर, शुल्क लिई पालिकालाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाइनु पर्दछ।

विषेश गरी खोला खानी लगायतका प्राकृतिक साधन स्रोतबाट रोयल्टी वापत प्राप्त हुने आय ठेक्का प्रक्रिया विवादस्पद बन्ने गरेको छ। वातावरणीय र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी ठेक्का व्यवस्थापन हुन अति जरूरी छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति बिना यो कार्य सम्भव छैन।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा ध्यान पुर्याउने
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतले सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेका नदी खोला, पोखरी, जंगल, जमिन, धार्मिक साँस्कृतिक सम्पदा, सडक, बाटो, सन्दि सर्पन नदी निकास आदिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरू र जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेको छ। कानूनी प्रावधानका कारण मात्र होइन, स्थानीय आवश्यकता र दिगो विकासका दृष्टिले पनि यो कार्य गर्न त्यति नै जरूरी छ।

अभिलेख व्यवस्थापन
सार्वजनिक निकायहरूमा अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएर पनि अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य ओझेलमा पर्ने गरेको पाइन्छ। प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्यालयमा उत्पादित, प्राप्त हुन आएका, आफूलाई आवश्यक पर्ने र सान्दर्भिक सबै किसिमका सूचना, जानकारी, तथ्याङ्कको सुव्यवस्थित ढंगबाट संकलन, विश्लेषण, आवश्यक पर्नासाथ सहज तरिकाले उपयोग गर्न सक्ने गरी भण्डारण र संरक्षण गरी राख्नु पर्दछ।अभिलेख व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान नपुर्याउँदा कार्यकाल पूरा हुँदा आफुले गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरू समेतको आफैलाई जानकारी नहुने दुर्भाग्य अवस्था आउन सक्छ।

पालिका भित्रका हरेक विषय सम्बन्धी जानकारीमुलक सुचना प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ।यस्तो प्रणाली विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुनेछ। पालिकाको अद्यावधिक प्रोफाइल अति आवश्यक हुन्छ।

मोडल बन्ने प्रयत्न गर्ने
जनप्रतिनिधि भनेका स्वभावतः समाजका अगुवा हुन्। उनीहरूका काम, कार्यशैली, संस्कार, बानी व्यवहार अन्य जनसमुदायले अनुकरण लायक हुनु पर्दछ। अठोट, आत्मविश्वास, राम्रो, सभ्य बानी व्यवहार प्रदर्शन गर्ने, मिठो वचन बोल्ने, रिस नदेखाउने र खानपान समेतमा आदर्श प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ। नगरपालिकाको मेयरलाई “नगरपिता” को संज्ञा दिइन्छ।

एउटा आदर्श घरको पिताले जसरी सबै सन्तानलाई समान र उचित व्यवहार गर्ने र अनुशासनमा राख्न सकेका हुन्छन् त्यसैगरी पालिकाका प्रुमुखहरू पनि आम पालिकावासीको पिता जस्तै सम्मानित एवम् अभिभावक बन्न सक्नुपर्छ। कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा दबाब र तनाव हुन सक्छ त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।

अधिकार प्रत्यायोजन तथा सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको अभ्यासले कार्यबोझ मात्र घट्दैन, मातहतमा विश्वासको वातावरण सिर्जना पनि हुन्छ र तनावको अवस्था सिर्जना हुन दिँदैन। नेतृत्व जति उदार र आदर्श बन्न सक्छ उसप्रतिको आमविश्वास त्यति नै बढ्दै जान्छ र कार्यसम्पादनमा सहजता आउँछ। र, अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ।

अन्त्यमा,
सुधार र विकास अन्त्यहीन प्रक्रिया हुन्। आवश्यकता, अनुभव, अध्ययन, खोज, विकास र आविष्कारले थप सुधार र विकासको मार्ग प्रशस्त गरिरहन्छ। नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा पनि कहिल्यै पूर्ण रूपमा पुरा हुन सक्दैनन्। आवश्यकताको सोपान सम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार एउटा पूरा भएपछि अर्को नयाँ आवश्यकता र अपेक्षा सिर्जना हुन्छ। तसर्थ यस प्रक्रियाबाट कहिल्यै विराम नलिई सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकीकरण गरी मौजुदा अवस्थामा अझै राम्रो गर्न प्रतिवद्धताका साथ निरन्तर लागिरहनु पर्दछ।

यसले मात्र नागरिकको निकटको स्थानीय सरकारको मर्म अनुरूपका जनअपेक्षा पूरा हुनसक्ने र जनविश्वास हासिल हुने र समग्रमा राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा हुन मद्दत पुग्छ। सेढाईं नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।