कुनै देशसँग चीनले गरेको बीआरआईको ऋण सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरूको केही बुँदा हेरौँ:

१. यो सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा तथा नियमहरू चीनको कानुन अनुसार हुनेछन् ।

२. ऋण सम्झौता चिनियाँ कानुनको परिधिमा रहेर हुनेछ ।

३. आफू सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको अधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई आधार बनाएर आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न पाइँदैन। अझ थप, यस्तो अवस्था आएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू गर्न पाइन्न।

४. विवाद भए कहाँ मध्यस्थता गराउने भन्ने सम्बन्धमा चीन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापार मध्यस्थता आयोग (सिआईइटीएसी) बेइजिङ छ ।

के यस्ता शर्तहरू नेपाललाई बीआरआईका सन्दर्भमा तेर्साइयो भने स्वीकार्य हुन्छ ? सम्भवतः अधिकांश नेपालीको जवाफ हुनेछ । हुन्न, नेपाल भनेको स्वतः चीनको संरक्षित उपराष्ट्र हो वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने ‘प्रगतिशील क्रान्तिकारी’हरूका कुरा छोडौँ।

नेपालले सन् २०१७ मै बीआरआईमा सामेल हुने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। त्यस अन्तरगत कुनै परियोजना सम्झौता भइसके जस्तो बुझिन्न। तर चीनसँगको कुनै पनि समझदारी वा सम्झौता गोप्य राखिने सम्भवतः सहमतिय परम्पराले गर्दा यसै हो भन्न सकिन्न। केरुङ–काठमाडौँ रेल जस्ता परियोजनामा एक हदको सम्झौता कायम भैसकेको भन्ने गाइँगुँई पनि सुनिन्छ।

नेपाली जनताले पुस्तौँसम्म व्यहोर्नुपर्ने दायित्व र मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै गुम्ने सम्भावना भएका विषयमा प्रश्न गर्ने र पारदर्शिताको माग गर्ने हक नेपाली जनतालाई छ। कथंमकदाचित नियतवश वा भुलवश नै कुनै गल्ती भएको भए सच्याउन सकिने ठाउँसम्म सच्याइनु पर्छ।

कुनै पनि अनुदान होस् वा ऋण होस्, निरुपण उपादेयता र सम्भाव्यता विस्तृत रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले एउटा घर वा कार किन्दा पनि उक्त लगानीको लागत अनि नाफा नोक्सानको विश्लेषण गरिनुपर्छ। लगानी मूल्यरहित हुँदै हुन्न। ऋण लिएर गरिएको लगानीमा त ब्याज बुझाउनु पर्छ । साँवा समेत फिर्ता गरिनुपर्छ।

अनुदानबाट गरिने लगानीमा समेत राजनीतिक वा सामाजिक दायित्व गाँसिएको हुन्छ नै । त्यस अलावा अनुदानको वैकल्पिक मूल्य वा अवसर खर्चको हिसाब गरिनुपर्छ। यतिबेला बीआरआईका बारेमा कुरा भइरहेको र त्यो विशुद्ध ऋण भएको हुँदा ऋणकै बारेमा कुरा गरौँ। ऋणको कुरो गर्दा ऋण दिने नदिने दाताको अधिकारको कुरो हो भने लिने वा नलिने वा लिए कस्तो परियोजनामा लिने ऋणीको हक अधिकारको कुरो हो।

श्रीलंकाले कहाँ गल्ती गर्‍यो ?

यहाँनेर, श्रीलंकाले गरेको गम्भीर गल्तीका बारेमा कुरा गरौँ। श्रीलंकाले ऋण लिएर बनाएको विशाल हम्बनटोटा बन्दरगाह उक्त देशको लागि कत्तिको आवश्यक थियोरु आवश्यक थियो थिएन भन्ने निर्क्यौल उक्त परियोजनाबाट भविष्यमा आर्जित हुने लाभको बस्तुगत विश्लेषणबाट हुनुपर्थ्यो।

स्वपुँजी लगानीबाट बनाइने भएको भए त उक्त मादक देखिने परियोजनाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि एउटा हदको आर्थिक घाटा मात्र हुन्थ्यो। तर ऋण लिएर बनाउँदा त उक्त विशाल ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भनेको ‘मुर्दामाथि कात्रो’ साबित हुनु स्वाभाविक थियो। उक्त परियोजना आर्थिक रूपमा पटक्कै सम्भाव्यता नबोक्ने सेतो हात्ती थियो भन्ने कुरो स्वयं ऋणदाता राष्ट्र चीनलाई पनि थाहा नभएको होइन।

चतुर व्यापारी चीनले यति बुझेको थिएन भनेर पत्याउन सकिन्न। चीनले वित्तिय दृष्टिले पुरै असम्भव परियोजनामा जानीजानी किन लगानी गर्‍यो त ? यो प्रश्नको जवाफ यो आलेखको शुरूमा उल्लेखित बुँदाहरू र त्यसमा पनि बुँदा नं. ३ ले दिन्छ।

चीन उक्त बन्दरगाह क्षेत्रलाई रणनैतिक वा राजनीतिक प्रयोजनका लागि हडप्न चाहन्थ्यो र भयो त्यस्तै। हम्बनटोटा मात्र नभई अरू तीन चार सामरिक महत्वका परियोजना चीनको स्वामित्वमा जाने निश्चित प्रायः छ। श्रीलंका मात्र होइन, अफ्रिकाका कतिपय देश चीनको यो ऋण जालोमा फसेर सार्वभौम अधिकार गुमाउने वृत्तमा पुगिसकेको छ।

पोखरा विमानस्थल र नागढुंगा सुरुङमार्ग सेतो हात्ती बन्ने जोखिम

अब नेपालको एउटा ऋण परियोजनाको कुरा गरौँ। नेपालले सन् २००० देखि नै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सोच बनायो । जाइकालाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दियो। सन् २००० मा दुई चरणमा गरेर जम्मा ८५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत इस्टिमेट गरेर नेपाल सरकारलाई अध्ययन बुझायो। चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङले अगस्त २०१३ मा त्यसमा बढोत्तरी गर्दै २६४ मिलियन डलर पुर्‍यायो। केही पछि उही चिनियाँ कम्पनी सिएएमसीले फेरि ३०५ मिलियन डलरको लागत देखायो ।

अन्तमा, चीन एक्जिम बैँकको २१६ मिलियन सहुलियत ऋण २५ प्रतिशत ऋण निर्ब्याजी र ७५ प्रतिशत ऋण २ प्रतिशत ब्याजमासहित सन् २०१६ मा सिएएमसी इन्जिनियरिङले २१७ मिलियन डलरमा निर्माण गर्ने ठेक्का पायो ।

अचम्मको कुरो चाहिँ जसले लागत इस्टिमेट गर्‍यो, त्यही कम्पनी यहाँ ठेकेदार पनि बन्यो । अहिले हेर्दा चीनको सहुलियत ऋणको पहिलो सर्त नै के थियो भने त्यो परियोजनाको ठेक्का चिनिया कम्पनीलाई नै दिनु पर्ने हुने रहेछ ।

ऋण दिने देशले नै ठेक्का पाउनु पर्ने सर्त प्रश्न गर्न लायक छैन र ? अझ पोखरा विमानस्थलको हकमा त सम्भाव्यता अध्ययन गरेर लागत इस्टिमेसन समेत निर्माण ठेकेदार कम्पनीले नै गरेको छ । यसरी त कसैले आफ्नो घरसमेत नबनाउला । २५–२६ अर्बको विमानस्थलको त कुरै छाडौँ ।

अब आउँ यो परियोजनाको प्रतिफल र आर्थिक सम्भाव्यतातर्फ । २५ अर्ब ऋणमा २५ प्रतिशत निर्ब्याजी र ७५ प्रतिशत मा २ प्रतिशत ब्याज हुँदा औसतमा १.५ प्रतिशत ब्याज हुन आउँछ। सिधा शब्दमा भन्नुपर्दा २५ अर्ब ऋणको वार्षिक ब्याज ३७.५ करोड हुन आउँछ ।

प्रत्येक वर्ष नेपालले त्यति रकम ब्याज मात्र बुझाउनु पर्छ । सावाँ भुक्तानीको अंश अलग्गै छ। अर्थात् नेपालले प्रत्येक दिन झन्डै १० लाख १४ हजार ब्याज मात्र बुझाउनु पर्छ । नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनसँगै यो रकम बढ्दै जान्छ । के पोखरा विमानस्थल सञ्चालनबाट ब्याजसम्म बुझाउन सक्ने गरी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ?

विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक अन्य खर्च र साँवा भुक्तानीको दायित्व बाँकी नै छ । आजको अवस्था हेर्दा पोखरा विमानस्थल नितान्त ‘सेतो हात्ती’ हो । अन्तिम परिणति के त ? कतै श्रीलंका दोहरिने त होइन ?

लगभग त्यत्तिकै लागतको अर्को परियोजना हेरौँ । नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग। यो परियोजनाको जापान सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण हुँदैछ र यसको ब्याज दर ०.०१ प्रतिशत हो। कतिपय बुज्रुकहरू पोखरा विमानस्थलको चिनियाँ ऋणलाई २ प्रतिशत त भयानक सस्तो हो नि भन्दै विशेषज्ञ टिप्पणी गर्छन्।

तर एकपल्ट उल्लेखित दुई ऋणको तुलना गरौँ त । चिनियाँ ऋणको ब्याजदर जापानी ऋण भन्दा १५० गुणा बढी छ । चिनियालाई अढाई दिनमा बुझाउनु पर्ने ब्याज जापानीलाई एक वर्षमा बुझाए पुग्छ ।

पहिलो कुरो त पोखरा विमानस्थल सम्भाव्यताको दृष्टिले उपयुक्त लगानी थियो वा थिएन । र, त्यस अनुसारको वस्तुगत विश्लेषण गरिएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि थियो भने पनि ऋण लिएर र त्यसमाथि त्यत्रो महंगो ऋण लिएर बनाउनु पर्ने थियो।

केही ‘अति उत्साही’ व्यापारी, होटेल व्यवसायी वा पोखराका अगुवा भनाउँदाको लहलहैमा लागेर निर्णय गरिएको हो ? विकास परियोजनाको लागि ०.०१ प्रतिशत जस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्ने विकल्प त रहेछ नि । आर्थिक सम्भाव्यता नदेखिएको अवस्थामा एउटा राम्रो दाताले ऋण चाहिँ दिँदैन । यो साँचो हो । के जापान वा त्यस्ता अर्कै अन्तर्राष्ट्रिय दाताले आर्थिक सम्भावना नदेखेर हात झिकेको हो ?

अर्को कुनै कुत्सित उद्देश्य नभएको दाताले यसो गरेको हुन सक्छ। अथवा, कुनै पनि मूल्यमा चीनलाई उक्त परियोजना बुझाउनै पर्ने भक्ति वा बाध्यताबाट त प्रेरित थिएन निर्णयकर्ताहरू ।

बीआरआई कित घातक छ ?

अब फर्कौँ बीआरआई तर्फ। उल्लेखित पोखरा विमानस्थल परियोजना प्राविधिक दृष्टिले बीआरआई भित्र पर्दैन। तर पोखरा विमानस्थलले चीनको नियतलाई बुझाउँछ। बीआरआई अन्तरगत आउने वा आउन सक्ने परियोजनाहरू झिल्के र मादक हुन सक्ला । तर आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र लाभकारी भने किमार्थ हुने छैनन् भनेर ठोकेर भन्न सकिन्छ। चीनको उद्देश्य नै नेपाललाई सहयोग नभै नेपाललाई अकाट्य ऋणको भुंवरीमा फसाएर यो भूमिलाई आफ्नो मनपरी एकाधिकार ढङ्गले प्रयोग गर्ने हुन सक्छ।

त्यसो भएर नै उसले नेपाललाई आफूसँग ऋण लिएर घ्यू खान प्रोत्साहित गर्छ। पाकिस्तानमा चीनको ऋणमा सञ्चालित बीआरआई परियोजना अर्बौं डलरको छ। पाकिस्तानको उत्तरी सीमा देखि बलुचिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह सम्म अर्बौं डलरको ऋण परियोजनाको ब्याजदर त झन्डै ४ प्रतिशत रहेको छ र यतिबेला पाकिस्तानको हालत श्रीलंका भन्दा पनि ध्वस्त भएको बताइन्छ।

आर्थिक पक्षका अलावा चिनिया सहयोगमा सञ्चालन हुने ठूला परियोजनाहरूमा लुकेको सामरिक पक्ष हुने गर्दछन्। उसले जहाँसुकै गएर काम गर्दा पनि सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण जनशक्ति आफ्नै मुलुकबाट लैजाने बन्दोबस्त गर्दछ र सम्पूर्ण काम आफ्नै पूरा नियन्त्रण र निगरानीमा गर्छ। उदाहरणका लागि नेपालको फास्ट ट्र्याकको सुरुङ्ग निर्माण ठेक्कामा समेत एक तिहाइ भन्दा बढी चिनियाँ कामदार संलग्न छन्। अनौपचारिक ढंगले सुन्नमा आए अनुसार विशुद्ध व्यापारिक ठेक्का, अनुदान वा ऋण सहयोग जुनसुकै रूपमा विदेशमा काम गर्न जाँदा पनि कामदारहरू चिनियाँ जनमुक्ति सेना पीएलएबाट सजाय भोगिरहेका कैदीहरूबाट छानेर पठाइन्छ।

नेपालमा पनि यही मोडेल नै लागू भएको हुन सक्छ । किन त यस्तो कडीकडाऊ ? सिधा छ, उल्लेखित वर्गबाट जे जस्तो काम पनि बिना प्रश्न प्रतिप्रश्न गराउन सकिन्छ र गोप्यता भङ्ग हुने सम्भावना पटक्कै रहँदैन । चीनले बनाउने सुरुङ्ग, बाटो वा रेल्वे ट्र्याकमा कतैबाट नियन्त्रण हुने अत्याधुनिक संयन्त्र जडान हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ?

मेरो यो प्रश्न विशेषतः बीआरआईको ट्रान्समिसन लाइन मुनि मिसाइल जडान हुन्छ भन्ने ‘राष्ट्रवादी’हरूलाई हो । एकतन्त्रीय नियन्त्रित कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएको मुलुक चीनबाट यस्तो हुन सम्भव छैन र ? विदेशमा काम गर्दै गर्दा कार्यथलोमा दुर्घटनावश मृत्यु भएका चिनिया कामदारहरूलाई त्यहीँ गुपचुप गाडिदिने प्रयास भएको समेत सुन्नमा आउँछ।

उल्लेखित सबै कारणहरूले गर्दा चीनसँग बीआरआई मात्र होइन, कुनै खाले कारोबार गर्दा पनि अत्यन्तै चनाखो हुनु पर्दैन र ?

(आइएसएसआरले आयोजना गरेको ‘नेपालमा विदेशी ऋण, अवसर र चुनौती तथा श्रीलंका संकट दोहोरिन नदिन के गर्ने ?’ विषयक कार्यक्रममा अर्थशास्त्री सरोज मिश्रले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)