काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनमा महिनौँ लामो कसरत भए पनि सिट बाँडफाँडको विषय मिल्न सकेको छैन । गठबन्धनका दलहरुले बढीभन्दा बढी सिट हत्याउने दाउमा रहेका कारण यो विषय पेचिलो बनेको हो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सिट बाँडफाँडमा चित्त नबुझे गठबन्धन नै छोड्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । जसपाले साँच्चै गठबन्धन छोड्ने मनस्थिति बनाएको हो? खासगरी यसै सेरोफेरोमा जसपाका प्रवक्ता मनिस सुमनसँग खबरहबका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड किन मिल्न नसकेको हो ?
सबैले आफूलाई धेरै सिट चाहिन्छ भनेकाले यो अवस्था आएको छ । यो गठबन्धन निर्माणमा जनता समाजवादी पार्टीको प्रमुख भूमिका छ । गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि हामी संविधान विपरीतको कदम भनेर सडकमा आयौँ । ओलीको कदमविरुद्ध संघर्ष गरेका पाँच दलले हिजो स्थानीय चुनाव सँगै लड्यौँ । अहिले सात वटै प्रदेश र केन्द्रमा संयुक्त सरकार छ । अझै पनि गठबन्धन अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । अहिले सिट बाँडफाँडको लागि ३ वटा सिद्धान्त बनेको छ । एउटा २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, दोस्रो २०७९ को स्थानीय तहको चुनाव र अर्को भनेको गठबन्धनका विशिष्ट नेताहरूको व्यवस्थापन हो । यसआधारमा अब टुंगिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि बस्ने भनिएको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपस्थित हुन सक्नु भएन । सबै नेताको उपस्थितिमा बैठक राखेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने सवालमा हामी अडिग छौँ ।

तपाईँहरू अझै पनि सिट बाँडफाँडमा अल्झिनु भएको छ तर गठबन्धनलाई पराजित गर्ने भनिरहेको एमाले तम्तयार भएर अगाडि बढिसक्यो । सिट बाँडफाँडको ढिलाइले चुनावी तयारीलाई असर गर्दैन ?
सिट बाँडफाँडको विषयमा मात्र ढिला भएको हो । हामी पनि जनताको बीचमा गएका छौँ । चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका छौँ तर सत्ता गठबन्धनको लामो समयदेखि सिट बाँडफाँडका लागि जुन खालको किचलो देखिएको छ यो अस्वाभाविक हो ।

सत्ता गठबन्धन भित्र सिट बाँडफाँडमा यसरी नै किचलो रहिरह्यो भने जसपाले गठबन्धन छोड्छ ?
जसपा एउटा स्वाभिमानी पार्टी हो, यो गठबन्धनको जननी हामी नै हौँ । भोलिको दिनमा म नै प्रधानमन्त्री कसरी बन्छु भनेर क्षेत्र बाँडफाँड गरेको कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन । गठबन्धन नभए एक्ला एक्लै चुनावमा जानु पर्दथ्यो । संयोगले गठबन्धन बनेको न हो । गठबन्धनका उद्देश्यहरू छन् एक जना तानासाहविरुद्ध देशलाई बचाउन गठबन्धन बनेको हो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख कार्यालय, अख्तियारको प्रमुख कार्यालय, अनुसन्धानको प्रधान कार्यालयलगायत सबै कार्यालय प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लगिएको थियो । सडकमा प्रधानमन्त्रीकै मात्र तस्बिर राखिएका होर्डिङ बोर्ड थिए । अन्य दललाई कसरी समाप्त गर्ने र एकल दलीय व्यवस्था कसरी लागु गर्ने भनेर लागिएको थियो । यो सबैबाट उन्मुख गरौँ भनेर हामीले गठबन्धन ल्याएका हौँ ।

दुई चार सिट तल माथि हुँदैमा जसपाले गठबन्धन छोड्दैन हैन ?
हामीले धेरै मागेका नै छैनौँ। खासमा हामीले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढौँ भनेका छौँ । मैले ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म एउटा खाका तयार गरेर अगाडि बढ्ने भनेको छु।  १६५ सिटको आधारमा मापदण्ड बनाउनुपर्छ । हामीले ४० मा दाबी गरेका छौँ, हाम्रो ३२ सिट दिए हामी मान्छौँ ।

तपाईँहरूको चुनावी एजेन्डा केपी वलीलाई गाली गर्ने भन्दा अरू के छ ? 
कसैले नराम्रो गर्‍यो भने गाली त गर्नुपर्छ नि। हामीलाई अहिले कसले गाली गर्छ ? संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि धावा बोल्नेहरूमाथि हाम्रो विमति हो । हाम्रो एजेन्डा अगाडि सार्दा धोका दिनेहरू झुक्नुपर्छ भन्ने देखाउनलाई हो । सबै ठाउँ अनुसार, जनजीविका अनुसारका एजेन्डाहरू हामीसँग छन् । सुशासन कायम गराउने, विभेद मुक्त समाज बनाउने हाम्रा प्रमुख एजेन्डा हुन्।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्छ ? 
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको छ। उहाँले १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरे सरकारले १६औँ दिनमा नागरिकता विधेयकको सूचना प्रकाशित गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु पर्दछ । राजीनामा नदिए अदालत जान्छौँ।

तपाईँ यस पटक सप्तरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट सिफारिस हुनुभएको छ। मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ हो ? 
यो विषय पार्टीले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । अहिले कसैले भनेर नहुने कुरामा छलफल आवश्यक छैन।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)