काठमाडौँ – धेरै जनाले संघीय शिक्षा ऐन किन आएन ? किन आएन ? पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि आएन भनेर गुनासो गरेको सुनियो । तर साँच्चै शिक्षा ऐनले के दिएन त ? शिक्षामा काम गर्न कहाँ शिक्षा ऐनले रोकेको छ ?

शिक्षक नियुक्ति बढुवा रोकेको छ कि ? शैक्षिक विकास गर्न यसले रोकेको छ कि ? किन चाहियो ऐन ? सबै कुरा यसैले बिगार्यो भन्ने कुरा गलत छ ।

किनभने संविधानले शिक्षाको हकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई के–के अधिकार दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो ।

स्कुल अनुमति स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहले पाएको छ । निर्वाचनमा जितेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्कुलहरूका कक्षाहरू थपेर निवेदन दिनुहुन्छ ।

किनभने उहाँहरूले शिक्षक दिन पर्दैन । स्कुल बढाएपछि शिक्षक दिनु पर्दैन । विषयगत शिक्षक माग्यौ कतिलाई दिन सकिन्छ त ? स्कुल गाभ्ने, ठुलो बनाउने तर सानो बनाउने राम्रो बनाउने भन्ने कसैमा छैन । स्कुल खुलेको छ, तर शिक्षित शिक्षक दिन सकिएन ।

अहिलेको ऐनले केही कुराहरूलाई रोकेको होला । नभए रिटायर भएका शिक्षकहरू पनि गएर तलब भत्ता लिएका छन् । शिक्षा ऐन नभएर काँही केही केही रोकिएको छैन ।

अधिकार नै नभएको कुरा किन लिने त ? त्यसैले यसलाई सकारात्मक तरिकाले पनि हेरौँ है । ऐन त ल्याउने तर सुविधा विस्तार नगर्ने त भन्ने चाहिँ हुनु भएन । हाम्रो शिक्षा ऐनले व्यवस्थापन संघको अध्यक्ष अभिभावक हुन्छ भन्यो ।

तर स्थानीय तहले ऐन बनाएर वडाध्यक्ष हुन्छ भन्दियो । त्यसैले त्यसरी नजुधाऊ । संघीय शिक्षा ऐनले स्थानीय तहले ऐन निर्माण गरेर ९ जनासम्मको व्यवस्थापन समिति बनाउन सक्नेछ भनेको छ ।

त्यसैले हामीले यस्तो चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर ऐनको ड्राफ्ट बनाएका छौ । यो अन्तिम चरणमा छ । धेरै शिक्षामा लगानी गर्ने ऐन भएकोले यसमा अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले भोलि पैसा दिएर गर्न सक्नु पर्याे ।

त्यो तरिकाबाट पनि यसलाई हेरेको छ । त्यसैले यो ऐन चाडै आउँछ । अर्थबाट स्वीकृति पाएर कानुनसम्म आएको छ । संघीय संरचनामा यो संघीय सरकारले अधिकार दिन नै खोज्दैन भनिएको छ ।

संघले कसरी अधिकार दिन खोजेन ? म आफै संघमा थिएँ, के कुराले अधिकार दिन रोक्यो, मलाइ नै थाहा छैन । हामीले सशर्त अनुदानको पैसा सरकारले पठाउने भनेको छ । त्यति मात्र हो हामीले भनेको । अरू सरकारबाट आएको जति पैसा सबै शिक्षामा नै गएको छ ।

अहिले सेनिटरी प्याडको कुरा आएको छ । हामीले विद्यार्थीको संख्या हेरेर हरेक विद्यार्थीको नाममा पठाएका छौँ । सबै दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भन्यौँ । हामीले अधिकार दिन खोजेकै छौँ । सबै अधिकार दिएका पनि छौँ । हामीले दिएनौँ भने त स्थानीय तहले कहाँबाट दिन्छ ? यो कुरा सरकारले मनन गरेकै छ ।

अर्को प्रसंग, १० कक्षा बढेर ११ र १२ भएको हो कि कलेज घटेर भएको हो त ? तर वास्तवमा कलेज घटेर रहेछ । इन्टरमिडियट लेबल बिस्तार गर्ने कुरा २०५७ सम्ममा विश्व विद्यालयबाट इन्टरमिडियट लेबललाई बिस्तार गर्ने भनेर नीति आयो ।

त्यसैले साइन्स पनि आयो र म्यानेजमेन्ट पनि आयो । यसरी घटेको जस्तो आयो । हामीले बिस्तारै सुधार गर्न खोज्दै छौँ ।

कुनै बच्चा स्कुलमा भर्ना हुन गयो भने उसलाई एउटा आइडी कार्ड दिने र त्यसले पछि विश्व विद्यालयमा जाँदा पनि काम दिने भनेर सोचेका छौँ । नभएर एउटा स्कुलबाट अर्कोमा गयो भने फरक फरक नम्बर प्राप्त गर्ने भयो ।

त्यो साल भर्ना भएको कहाँ गर्याे त स्कुल छोड्यो कि कता गयो केही थाहा नपाइने भयो । त्यसैले अब एउटै आइडी प्रयोग गर्ने कक्षा १ मा भर्ना हुँदा जुन आइडी छ, पछिसम्म त्यो आइडी नै प्रयोग गर्ने र जहाँ गए पनि त्यो नै बोकेर जान्छ । जस्तो नागरिकता जस्तो हुन्छ । त्यसैले यो बच्चा यहाँ पुगेछ यो विषय पढेछ भन्ने कुराको विकास गरौँ ।

यो नीति नआए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्दो रहेछ । जस्तो अहिले ‘पढ्दै पढाउँदैँ’ कार्यक्रम छ । कुनै विद्यार्थीले गरिब छ भने उसलाई पैसा किन दिने ? आवश्यक पोसाक दिने वा खाजा ख्वाइदिऊ न । किन दिने पैसा ?

छात्रवृत्ति भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीको छोरीले पनि छात्रवृत्ति पाउने भइन नि । त्यसैले गरिबलाई मात्र दिऊ न । दलित हुँदैमा पनि सबै भन्दा धनीले किन छात्रवृत्ति पाउनु पर्याे । कुराहरू सुधार्नु पर्दछ ।

साँच्चै हामीले ध्यान दिएनौँ भने यो राज्य ‘कोल्याप्स’ गर्ने शिक्षाको बर्बादीले हो । चुनावमा भोट नदिँदा राज्य बिग्रिँदैन । तर शिक्षा बिग्रिदा राज्य ‘कोल्याप्स’ हुने डर हुन्छ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ कार्यक्रममा शिक्षा विभागका प्रवक्ता डिल्ली लुइटेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

[प्रस्तुती : पुष्पाञ्जली बस्नेत]