एमसीसीका विषयमा जे जति कुरा सतहमा आए । ती स्वभाविक थिए । तर सोचेभन्दा बढी विवाद र बहस सतहमा देखियो । यो हुँदै गर्दा पराराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गर्ने बेला मैले भन्दै आएको तर राजनीतिक नेतृत्वले कहिले नसुनेको कुरा हो, ‘हामीले राष्ट्रिय संवैधानिक वैदेशिक नीति बनाउनुपर्छ ।’

त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दा यसको अपरिवर्तनीय आयामहरु भनेको एउटा कूटनीति हुन्छ । दुई मुलुकबीचको लामो वार्ता भएपछि विधिवत रुपमा गरेको सम्झौतालाई दुई वटै मुलुकको सरकारले स्वामित्व लिनुपर्छ, पछि गएर आफ्नो राष्ट्रले पनि लिनुपर्छ भन्ने विषय हाम्रो संवैधानिक वैदेशिक नीति नभएर हामी जथाभावी हिँडेर झण्डै दुर्घटनामा पुगेका थियौँ । सम्झौताको कार्यान्वयन हुनु अगावै हामी नाना थरीका धारणाहरु बनायौँ र हामी झण्डै झण्डै भड्खालामा पुग्यौँ ।

त्यसकारण हामीले तीन चार वटा कुराहरुमा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिलो हामीले संस्थानहरुको पुननिर्माण गर्नुपर्छ । जस्तै वैदेशिक मन्त्रालय । कुटनीतिक कौशल र वार्ताको सामथ्र्यलाई बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

यसैगरी दोस्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुमा तालिम दिएर तालिमप्राप्त वार्ताकारहरु सरकारले तयार गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको आन्तरिक मन्त्रालयहरुबीच समन्वय देखिएन । अहिले अर्थमन्त्रालयको विदेशी विभाग बाहेक न्युनतम मन्त्रालयहरु मात्र संलग्न देखियो । यसरी आन्तरिक समन्वय यस्तो किसिमको निराशजनक परिवेशबाट हामीले सिक्नुपर्छ । ठूला ठूला परियोजनाहरुमा सम्झौता गर्दा दिनेको इच्छ हुन्छ भने लिनेको पनि इच्छा हुन्छ । यो इच्छाहरुलाई वार्तामार्फत टुंग्याउनु पर्ने हुन्छ । यसकारण संस्थानको निर्माण गरी संरचनालाई बलियो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ । यत्ती ठूलो दुर्घभटनाबाट बचेर पनि नसकिने हो भने फेरि पनि दुर्घटना दोहोरिन्छ । हामीले संस्थानहरुमा फोकस गर्दा व्यक्तिगत, संस्थागत उपाय यी तीन चिजमा ख्याल गर्नुपर्छ । व्यक्तिहरुमा उयाय भएर तालिम प्राप्त गर्यो भने तालिम प्राप्त वार्ताकार हुन्छ ।

यो प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको क्रममा कैयौँ चुनौतीहरु आउन सक्छन् । सबैले अन्तिममा आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । नयाँ चुनावमा निर्वाचित भएर आउनेले यो प्रोजेक्टलाई निरन्तरता दिनेतर्फ हामी निष्पक्ष निःस्वार्थ भएर निरन्तर रुपमा झक्झकाउनुपर्छ । यो हाम्रो दायित्व हो ।

यसलाई असफल गराउने अवरोधप्रति सरकारले एमसीसी राष्ट्रघाती छैन भनेर प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ । हिजो संसद्मा ठुला ठुला स्वरमा बोल्ने गगन थापाहरुले यो राष्ट्रघाती छैन, बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप, बिचौलियाहरुको इच्छालाई बाहिर राखेर प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता बोकेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

हामी जस्ता तटस्थ मान्छेहरुले उनीहरुसँग बेला बेला बसेर निरन्तर झक्झकाउनु पर्छ । यसरी दुई ठाँउमा प्रोजेक्टहरु अड्केको छ । प्रोजेक्टमा त्यस्तो कडा सम्झौता हुँदा हुँदै पनि घानाको एउटा मन्त्रीले कमिसन मागेर प्रोजेक्ट अड्केको कुरा सम्झिन जरुरी छ ।

यस्तो खालको मूखर्ताहरु आउन सक्छ यस प्रति हामी सजग हुनुपर्छ । पाँच वर्ष भित्रमा यो प्रोजेक्ट सम्पन्न भएमा यसले नेपाललाई तीन चार वटा कुरामा फाइदा पु¥याउँछ । हामीले आर्ट टेक्नोलोजीको फाइदा लिन पाउँछौ । अमेरिकालाई एउटा साम्राज्यवादी भन्ने बुझाई पनि हट्छ । अर्को यस प्रोजेक्टका फाइदाहरु त छदै छन् । आगामी दिनहरुमा चुनौतीहरुलाई सरकारले सजिलै ढंगबाट लैजान अहिलेको सरकारले जस्तो बुद्धिमता पूर्वक, शान्तपूर्वक, संयमताका साथ निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ।

अमेरिकाले नमान्ने भन्ने कुरा किन हुदैन भने व्याख्यात्मकको कानुनी सत्यता हुदैन । तर यो एउटा नैतिक बल भने हो । किनकी हाम्रो सरकारलाई यसले एउटा नैतिक बल दिन्छ । संसद्बाट पास गरेपछि उनीहरुले नमानेको खण्डमा तुरुन्तै यसलाई समाप्त गर्ने नैतिक बल हाम्रो सरकारलाई दियो भने उनीहरुलाई पनि नैतिक दबाब पर्छ । संसदले जे निर्णय गर्छ, त्यो नै स्वीकार्य छ भने पछि समस्या देखिँदैन । समस्या भनेको हाम्रैबाट सुरुवात हुन्छ ।

हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरु अपरिवर्तनीय चरित्र भएका छन् । त्यस्तै गरी काम नगरी पैसा कमाउने प्रवृत्ति भएका कर्मचारी छन् । प्रोजेक्टलाई लम्ब्याएर पैसा खाने कैयौँ बिचौलियाहरु छन् । यस्ता समूहरु एमसीसी प्रोजेक्टमा संलग्न हुन नपाएपछि यिनीहरुले समस्या निम्त्याउन सक्छन् । यी समस्याहरुबाट सरकारले सावधानी अपनाउनु पर्छ । अन्त्यमा, यो प्रोजेक्ट बनोस् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो गुम्दै गएको विश्वसनीयता फेरि फर्केर आएको छ । यसको लागी नेतृत्वलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

(एमसीसी कार्यान्वयमा विज्ञको धारणा विषयमा प्रस्तुत गरेको गाेपाल थापाको विचारको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुती : पासाङ लामा ह्योल्मो