अहिलेको केही चलन हेर्ने हो भने यो एक वर्षमा ऋणको प्रवाह बढि भएको छ । साउनदेखि यता हेर्दा करिब पाँच सय अर्ब ऋण गएको छ । त्यसमध्ये एक सय पच्चीस अर्ब ‘रिफाइनान्सिङ फेस’ ऋण पनि तीन खर्ब ७५ अर्ब गएको छ । भर्खरै नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा करिब ५३ खर्ब ‘एसएलफ’ अन्तर्गत ऋण प्रवाह भइरहेको छ । आधारभूत रुपमा सर्वसाधारणको जम्मा गरिएको पैसा संकलन गरेर परिचालन गर्दा यसको निर्भरता कहाँ हुुन थाल्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुुन थाल्यो ।

यो बीचमा यसले आयात यसरी ‘पम्पिङ’ गर्यो की यही रुपले गएको भए झण्डै २२ अर्ब आयातमा वृद्धि गथ्र्यो । तर पछिल्लो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खासगरी ४० वटा शीर्षकका करिब १३ सय उत्पादनमा शतप्रतिशत एलसी खोल्दा नगद राख्नुपर्छ भनेपछि त्यसमा अलिकति नियन्त्रित भएको छ । त्यसो गर्दा पनि यो वर्ष २० खर्ब भन्दा माथि आयात हुने देखिन्छ ।

साँढे ९ खर्ब भारत र अन्य देशबाट रेमिट्यान्स आएको छ । भारतबाट एक खर्बको आसपासमा छ । ८ खर्ब अन्य देशबाट भित्रिन्छ । हाम्रो निर्यात एक खर्बको आसपासमा बिक्री गर्छौ । डेढ खर्ब पुुग्छ की भन्ने छ, तर म त्यो पनि देख्दिन । रेमिट्यान्स र निर्यात गरेर साँढे १० खर्ब जतिको हाम्रो ‘फरेन करेन्सी’को स्रोत देखिन्छ । बहराइनबाट आएको पैसा हेर्ने हो भने तिर्नमै खर्च भएको देखिन्छ ।

यसले हाम्रो ठूूलो पैसामा मद्दत गरिराखेको छैन । यसपालीको अनुुदान करिब ६० अर्ब आउँछ भनिएकोमा १३ अर्ब मात्र आएको छ । ऋणको पैसा पनि रिपेमेन्ट छ, यसपाली झण्डै ४० अर्ब जान्छ । आउने र जाने उस्ता उस्तै भयो भने हाम्रो ‘फरेन करेन्सी’मा सहयोग हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।

जसले गर्दा हाम्रो फरेन करेन्सीमा प्रत्यक्ष चाप देखिन्छ । यो चापले ‘इन्पुुट’मा पैसा गयो भने फरेन करेन्सीको स्टक घटेपछि सबै सेक्टरलाई असर गर्छ । यसरी सरकारले सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रलाई पैसा दिन नसक्ने स्थितीमा सरकार रहन्छ । स्टक घट्ने बित्तिकै कुनै सरंचना बनाउन, पेट्रोल किन्न, सैनिकहरुलाई हातहतियार किन्ने क्षमतामा ह्रास गराउँछ । हाम्रो फरेन करेन्सीको कारण यो लक्षण देखाइरहेको छ ।

तर अर्को रोचक कुरा के छ भने, ऋण बढेर गएको छ । तर रोजगारी र आर्थिक वृद्धि भइरहेको छैन । जब ऋण जान्छ , त्यसले उत्पादन गर्छ, उत्पादन भएपछि रोजगारी पाउँछ र रोजगारीले आर्थिक वृद्धि गराउँछ । तर ऋण बाट हामीलाई फाइदा हुुन सकेको छैन । यसकारण हाम्रो पैसा अनुुत्पादित क्षेत्रमा गइरहेको छ । कृषिमा एक खर्बको कृषि ऋण दिएका छौँ । कृषिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कति वृद्धि गर्यो ? कृषि ऋणको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? कतै एउटा उद्देश्य राखेर अर्को उद्देश्यमा प्रयोग त भइरहेको छैन ? यसकारण यसको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

अहिले ब्याजदर बढाएर १० देखी १२ पुर्याएको छ । ब्याजदर लगभग धेरै भइसक्यो । ब्याजदर बढाउँदा थप अरु क्षेत्रमा चाप पर्न जान्छ । निजी क्षेत्रलाई नयाँ ऋणमा १४ प्रतिशत ब्याजदर लगायो भने उसको पनि लागत खर्च गरेर फाइदामा जानका लागी न्यूनतम ‘आइआरआर १८ बाट २२ वा २३ मा जानुु पर्ने अवस्था आउँछ । जसले गर्दा ऋण तिर्न सक्ने स्थिती भएन भने बैंकिङ कोल्याप्स हुुने खतरा देखिराखेको छुु ।

यसो हुुँदा कतै यसले गम्भीर संकट निम्त्याउँदै त छैन ? यसको उपाय भनेको रोक गर्ने बाहेक अर्को उपाय देखिदैन । तत्कालै केहि समयका लागी आयातमा रोक्नुपर्ने बाटोमा जानुुपर्ने स्थिती देखा पर्दैछ । तर यस संकटको कारण तत्कालीन संकट हो या कुनै अर्को संकटसँग यसको सम्बन्ध छ भनि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्नुुपर्छ । अमेरिकाको अहिलेको ब्याजदर ७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । जुन चाँही पचास सय बर्षको अवधिकै सबैभन्दा उच्च हो । यसरी यूरोपमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ ।

युक्रेन संकटको कारणले अमेरिकन र यूूरोपियनहरुको सम्पूूर्ण ध्यान शरणार्थीको ख्याल गर्नको लागी पैसा खर्च गरिराखेको छ । जसले गर्दा हाम्रोमा पर्यटकहरु आउने दरमा कमी हुुन्छ । र, हाम्रोमा संकट हुुने स्थिती छ । युक्रेन र रुसले विश्वको आधा भाग जतिमा खाने तेल निर्यात गर्छ । जसको असरले तेलको भाउ बढिरहेको छ ।

यहि रुपमा जाने हो भने यस वर्ष तेलको आयातमा ६ खर्बभन्दा माथिको आयात हुुन सक्छ । खर्च गर्ने क्षमता एकदम सीमितमा जाँदैछ । तेलजन्य पदार्थको एउटा देखी अर्कोसँग यसको सम्बन्ध छ । जसले गर्दा तेल जन्य पदार्थमा चाप बढेको छ । हरेक कुराको नियन्त्रण नगरेसम्म तेलमा आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसकारण यस तर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

तर, अचम्मको कुरा यहि समयमा गभर्नरलाई ‘सस्पेन्ड’ गरियो । यो राम्रो कदम भने होइन । यो राजनीतिक मुद्दाका रुपमा लिएको कदम हो । अर्थमन्त्रीले बढी उदारवादी ढगंबाट जानुपर्छ भनिरहेका थिए । राष्ट्र बैंकले ‘फरेन करेन्सी’को व्यवस्थापन गरौँ भनिराखेको थियो । यसबीचमा तुुलानात्मक रुपमा राष्ट्र बैंकले भनेकै कुुरा सहि थियो । किनभने आर्थिक परिसुचकले त्यही नै भनि बताइराखेका थिए । सहि गर्नेलाई कारबाही गरेपछि अब हुन्छ के ? बजेट बनाउने बेलामा गर्भनरलाई कारबाही गरेको छ । यस्तो बेलामा गरेको कारबाहीले प्रतिकुल प्रभाव पार्नेछ ।

अमेरिकाबाट पठाएको पैसा कुुनै संस्थाले जाँच गर्नु भनेको छ, तर मन्त्रीज्यूले पैसा पठाउनु भनेर लेखेर पठाउँछन् । हामीसँग केही अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरु छन् । अर्थमन्त्रीज्यूले बोलेको सुुन्दा विदेशबाट लगानी ल्याउनु हुन्न भनेको छ । यो लगानी नै होइन् । लगानीको लागी त अर्कै प्रक्रिया हुन्छ । पैसा ल्याउँछु भनेको भए मिल्थ्यो । तर लगानी त्यसरी आउँदैन । लगानी भनेको लगानीको योजनामा त्यसको विधिबाट आउनुुपर्छ । उहाँले लगानी र डलरको कुरा नै बुुझ्नुु हुन्न । कुरा नै नमिलेको स्थिती छ । त्यसकारण यस्तो किसिमको घटनाले नकारात्मक प्रतिकुल प्रभावतिर जानेतिर देख्छु ।

यो प्राविधिक कुुरा मात्र नभई राजनीतिक कुरा पनि हो भन्नेमा म सहमत छुु । मैले अमेरिकाको राजदुुतसँग कुुरा गर्दा भनेको थिए, ‘तिमीहरुले नेपाल जस्तो मुुलुुकलाई उद्दार गरिदेऊ भन्दा हुुन्छ, सहयोग गर्छुु भन्थे ।’ त्यसकारण यो प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक विषय पनि हो । अहिले भारतले ‘हाइड्रो पावर इज नट जेनेरल गुुड्स, ईट्स ईज स्ट्राटेजी गुुड्स’ भनेको छ । स्ट्राटेजी गुुड्स भनेपछि यसमा भू–राजनीतिको कुुरा आउँछ यस्तै अन्य कुराहरु आउँछ ।

यो अलि फरक मुद्दा पनि होला । तर जे सुकै भएपनि जुन तरिकाबाट यो कुराहरु गरियो, यसले मुुलुकलाई नकारात्मक दिशातिर लैजान्छ । सरकारले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई बोलाएर देशमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरी समाधानको बाटो खोज्नुुपर्ने हो । तर आफ्नैभित्र विभाजित गराएर नोक्सान गराउने काम भइरहेको छ ।

श्रीलंकामा भएको बढ्दो संकटले गर्दा अर्थमन्त्री नै भाग्नुुपरेको टिप्पणीहरु सुुनेको थिएँ । नेपालको थप आर्थिक संकट बढेर यस्तै स्थिती भयो भने के होला ? राजनीतिक संकट मात्र भोग्दै आएको नेपालले आर्थिक संकट बुुझेकै छैन । आर्थिक संकट आउँदा कति भयावह स्थिती आउँछ भनेर नेपालका राजनीतिज्ञ, नागरिकहरुले कहिले पनि बुुझेकै छैन । हामी कहिल्यै पनि यस्तो आर्थिक संकटबाट गुज्रेका छैनौँ । किनभने हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबाट आएको देश हो ।

नेपालले २००७ सालभन्दा पहिला कहिले पनि विदेशी सहायता लिएको थिएन । २००८ सालबाट विदेशी सहयता लिन सुुरुवात गरेको हो । २०१९ सालमा ऋण लिन थालिएको रहेछ । यो खालको कोर्सबाट आएको देश हुुनाले आर्थिक संकट भनेको हामीले बुझेका छैनौँ । यसकारण अहिलेको अवस्था आर्थिक संकटको पूर्वसन्ध्या हो की भन्ने पनि देखिन्छ । संकटको अल्पकालीन अवधि कति हो ? दीर्घकालीन अवधि कति हो ? यसको विश्लेषण र अध्ययन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।

मुुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर यो अल्पकालिन हो वा दीर्घकालीन वा राष्ट्रिय राजनीति मात्र हो की अन्तर्राष्ट्रिय पनि जोडिएको छ भन्ने जस्ता आधारहरु तयार गर्नुपर्छ । तत्कालको लागी केही प्रतिबन्धात्मक मापकहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । बढी उदारवादी ढगंले एकाधिकारको कुराहरु आयो भने हामीले धान्नै सक्दैनौँ।

(खबरहबद्वारा आयोजित ‘अहिलेको आर्थिक संकट र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा  पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश, प्रस्तुति : पासाङ लामा ह्योल्मो)

(*यसअघि सुरेन्द्र पाण्डेको तस्बिर हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याएका छौँ- सम्पादक)