यो शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय कहाँ बिग्रियो, भत्कियो भन्ने कुरालाई सबै मिडियाले पनि आफ्नो हेडलाइन बनाएको छ । तर राम्रो र विकास भएको कुरालाई चाहिँ भनेको छैन । त्यसैले यो धेरै कुराहरू आएका छन् । धेरै क्षेत्रका टेक्निकल प्राविधिक कुराहरूमा विशिष्ट रूपमा बाहिर आएका छैनन् ।

अहिले स्थानीय तहको कुरामा हेर्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात् स्थानीय सरकार बलियो भएको छ । अहिले तीन वटा नै सरकारले बाझिने खालका आफ्ना कार्यहरू ल्याएका छन् ।

जस्तो प्रदेश सरकारले जे ल्याएको छ । संघीय सरकारले पनि त्यही ल्याएको छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यही दिएको छ । नयाँ सुधारहरू भएका छैनन् । कसले के गर्दा हुन्छ ? भन्ने मात्र भएको छ । यसले खासै सुधार ल्याउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर पनि स्थानीय तहमा धेरै सुधार भएको छ । शिक्षा ऐन नियमावली नीति नियम कार्य योजना बनेको छ । कक्षा एकदेखि ८ सम्म पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

त्यसको लागि स्थानीय र शिक्षकहरू लागेको छन् । केन्द्रले बनाएको पाठ्यक्रममा धेरै सुधार भएका छन् । अगाडिका शिक्षकहरू हटेर गइसकेका छन् । प्रविधिले पनि उनीहरूलाई सहज गराएको छ । माथि प्रदेश सरकारले बनाएन भनेर बसेको छैन ।

प्रदेश सरकारलाई तालिमहरूको जिम्मा दिए पनि स्थानीयहरूले आफै तालिमहरू सञ्चालन गरेका छन् । संघीय सरकारले पनि गर्दै आएको छ । तर पनि कहिलेकाहीँ कुन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

यो वर्ष गएको पाठ्यक्रमलाई सबै ठाउँमा पुर्‍याएर हामीले त्यसका नकारात्मक पक्षहरू थाहा पाउँछौँ । यो पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा देशका सम्पूर्ण विज्ञहरू बसेर बृहत् छलफल गरेर बनाइने काम गरेको छ ।

२० वटा विषयगत समितिहरूका ५ जना सदस्यहरू आउँदा पनि १२५ जना हुन्छन् । त्यसैले धेरैको सहभागिता र अनुभवका आधारमा बनाइएको छ ।

अहिले हामीले आधारभूत तहमा १ देखि ३ सम्म एन्टिग्रेटेड पाठ्यक्रमको योजनामा हामी गएका छौँ । ८ कक्षासम्म कुनै पनि शिक्षकले म यो विषयको मात्र हो भन्ने कुरा आउँदैन ।

न्यूनतम ज्ञान सीप जानेकै हुनुपर्दछ । त्यसैले यो परम्परागत शिक्षाको रूपमा नभएर सानो कक्षादेखि नै भारी बच्चालाई बोकाउनु हुँदैन भनेर बाल मनोविज्ञानलाई ध्यान पुर्‍याएर पाठ्यक्रमको निर्माण गरिएको छ । त्यसैले यो सुधारिएको अवस्थामा छ ।

शिक्षाको नेतृत्व गर्ने भनेको नै राजनीतिले हो । कर्मचारीले विधि र कार्यविधि अनुसार काम गर्ने गर्दछ । बिगार्ने काम गर्दैन । राजनीतिले लिड गरेर दिएपछि कर्मचारीले परिवर्तन गर्न सक्दैन । उसको तागत छैन ।

त्यसैले शिक्षामा साँच्चै सुधार ल्याउने हो भने आफ्नो कार्य विधितिर ध्यान दिने अनि मात्र सुधार हुन्छ । अरूको चासो गरेर हिँड्न हुँदैन ।

(खबरहबले आयोजा गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ कार्यक्रममा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक बाबुराम ढुंगानाले राखेको धारणाको सम्पादित अंशःप्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)

https://www.facebook.com/watch/?v=749342272833513