काठमाडौँ : मानवअधिकारकर्मीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा श्रेणी घटुवा हुने भएपछि तत्काल रोक्नका लागि आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्तहरुले आयोगका वर्तमान पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गान्ह्री)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न प्रस्ताव गरेपछि पूर्वआयुक्तहरुले तत्काल पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । साथै पूर्वआयुक्तहरुले तत्काल गान्ह्रीलाई पत्र लेखेर आयोगको गरिमा बचाउन र घटुवा हुनबाट रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

गान्ह्रीको स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको श्रेणी झार्ने प्रस्ताव गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर सुनुवाई नगराएरै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि गान्ह्रीले श्रेणी घटुवा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । ६ महिनापछि अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले आयोगका पदाधिकारीले अब आयोगको गरिमा बचाउन नसक्ने पूर्व आयुक्तहरुको टिप्पणी छ ।

‘हामीले वर्षौदेखि वकालत गर्दै आएको बचाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गरिमा यसरी श्रेणी घटुवा हुँदा त धेरै दूरगामी असर पर्छ,’ आयोगका पूर्वआयुक्त कपिल श्रेष्ठले भने ।

आयोगमा हुने नियुक्ती, नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको वैधानिकता एवम् कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सञ्जालले आयोगको श्रेणी घटुवा गरेको हो । सञ्जालको उक्त प्रस्तावबाट नेपालको मानवअधिकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारत र नेपाल मात्रै दक्षिण एसियाबाट सँधै क श्रेणाीमा भइरहने देश हुन् । तर नेपाल घटुवा हुने अवस्था आउँदा यसको असर धेरै परसम्म जान्छ,’ आयोगकी पूर्वआयूक्त मोहना अन्सारीले भनिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर ‘क’ श्रेणीमा कायम रहेको नेपाल सन् २०१७ र २०२० मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित समेत भइसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले श्रेणी घटुवाबाट आफूहरु चिन्तित भएको उल्लेख गरेका छन् ।

हालका पदाधिकारीहरुको नियुक्तीमा असंवैधानिक, अपारदर्शी र विवादास्पल प्रक्रिया अपनाइएको उल्लेख गर्दै पूर्वपदाधिकारीहरुले आयोगमा कार्यरत अध्यक्षसहित सबै सदस्यहरुलाई तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न समेत माग गरेका छन् ।

त्यसका साथै सरकारले नै गान्ह्रीलाई पत्राचार गरेर आयोगलाई वैधानिक बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने पूर्वआयुक्त गौरी प्रधानले बताए ।

‘यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले नेपालको आयोगले घटुवा गर्न लाग्दा सरकारले तत्कालै पहल थाल्नुपर्छ । एउटा पत्र लेखेर हामी यसलाई वैधानिक बनाउँछौँ । योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्छौ भनेर पत्राचार गरेको खण्डमा पनि श्रेणी घटुवा गर्ने कुरा रोकिन सक्छ,’ पूर्वआयुक्त प्रधानले भने ।

कार्यक्रममा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, अधिवक्ता एवम् आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी, पूर्वआयुक्तहरु गौरी प्रधान, कपिल श्रेष्ठ, गोविन्द शर्मा पौडेल र रामदयाल राकेशको उपस्थिती थियो ।