सर्वोच्च बारद्वारा अध्यादेश ल्याउने सरकरी निर्णयको आलोचना | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्च बारद्वारा अध्यादेश ल्याउने सरकरी निर्णयको आलोचना


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको सर्वोच्च बारले जनाएको छ ।

‘२०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सासदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ,’ बार सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  ३ : ३८ बजे

कांग्रेस-एमालेलाई रविको कटाक्ष- व्यापारीको घरमा गरेको सहमतिलाई राष्ट्रिय लेपन नलगाउनू

काठमाडौं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा

मौसमको ‘रेड एडभाइजरी’ जारी भएका स्थानमा रात्रिबस चलाउन नदिइने

काठमाडौं- मनसुनका कारण उच्च जोखिमका सूचना जारी भएका सडकखण्डमा रात्रिकालीन

पहिरोमा परेको बस त्रिशूलीमा डुबेपछि जसले पौडिएर ज्यान जोगाए

चितवन- नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालमा गएको पहिराले त्रिशूलीमा बस खस्दा बाच्न

रास्वपाले सरकारमा गएर सुशासनको संखनाद गर्‍यो : रवि लामिछाने

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले छानबिनको सुई आफ्नो घरतिर

रवि लामिछाने भन्छन्- सरकारमा भन्दा प्रतिपक्षमा बस्न रमाइलो

काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई