‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ’ « Khabarhub

‘वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज हुनुपर्छ’


२७ मंसिर २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- भक्तपुरमा आज आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले मानव बेचबिखन तथा बाल संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानूनको व्यवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित अभिमुखीकरणमा सहभागीहरूले मानव तस्करीको मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको र यही कारण बोर्ड खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

करिब तीन दशकदेखि नेपाली श्रमबजारको विषयमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विजय विस्फोटले वैदेशिक रोजगारीको नाममा एउटा देशमा लाने भनेर अर्को देश पुर्याउने, एउटा काममा लगाउँंछु भनी अर्को काम गराउनले, यहाँबाट समझदारी गरेभन्दा बढी समय काम गराउनेलगायत कारण मानव बेचबिखन भइरहेको बताए । यही कारण नेपाली युवालाई विदेश पठाउने सरकारी नीति आफैंमा गलत भएको उनको भनाइ छ ।

अधिवक्ता कपिल अर्यालले मानव बेचबिखनमा पर्ने र बालबालिका पीडित हुने विविध कारणबारे चर्चा गरेका थिए । बालबालिकालाई पीडित हुनबाट मात्र नजोगाई उनीहरूमाथि अपराध हुन नदिन, पीडामा परेपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, समाजमा पुनःस्थापनालगायतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पत्रकार जनकराज सापकोटाले वैदेशिक रोजगारी, कलाकारितालगायतका नाउँमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार बढिरहेको सुनाए । यस्तो कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह नै सक्रिय रहेको उनको बुझाइ छ । अभिमुखीकरणको उद्घाटन भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सुजाता बाडेले गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७९, मंगलबार  ४ : ०२ बजे

माग सम्बोधन नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितको जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्म पैदल मार्च

जनकपुर- आफ्ना मागहरू बारम्बार बेवास्ता गरिएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायको माग

काभ्रेको नमोबुद्धमा खाद्य अनुगमन : सात व्यवसायीमाथि कारबाही, तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं– काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित विभिन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा

गगन थापाको चेतावनी- प्राथमिकता नतोकिएको संविधान संशोधनले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्पष्ट प्राथमिकता र उद्देश्यबिना संविधान

‘नेपाल विशेष सेवा ऐनमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको

सरकारी जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई