माघ २१ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा पुर्वाधारविज्ञ डा सूर्यराज आचार्यको ‘एमसीसीको भुमरी’ भन्ने विचार प्रकासित भयो । लेखले एमसीसीका केही बुँदा र विषय व्याख्या गरेर नेपालको हितमा नरहेको तर्क गरेको छ । यो लेखले उक्त लेखको समीक्षा गरेको छ र उहाँको विश्लेषण अपुरो र एकांकी रहेको प्रस्टाउन खोजेको छ ।

बुँदागत कुरा गर्दा सुरुमा उहाँले एमसीसी कम्प्याक्टको बुँदा ३.३ मा अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन–२००३’ को दफा ६०७ आकर्षित हुने व्यवस्थाको चर्चा गर्नुभएको छ । ६०७ ले नवउदारवादको भाव बोकेको र हाम्रो संविधानसँग बाझिने उहाँको तर्क छ । तर ६०७ को भावना हाम्रो संविधान भित्र पहिले उल्लेख छ ।

दफा ६०७ ले एमसीसीको योग्यताको मापदण्ड परिभाषित गर्छ । यसमा हाल ३ मुख्य र १३ उप मापदण्डहरू छन । पहिलो न्यायपूर्ण र समतामुलक सरकार हो, जसले राजनीतिक बहुलवाद, समता र कानूनी राज्य, मानव अधिकार, निजी सम्पत्तीको सुरक्षा तथा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको परिकल्पना गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ७४ ले बहुलवादको, धारा ५० ले कानूनी व्यवस्थाद्वारा स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकारको संरक्षणको, धारा १८ ले समानताको अधिकारको र धारा ५१(ख) ले जवाफदेही र पारदर्शी सरकारको प्रत्याभुती गर्दछ ।

यसैगरी ६०७ को दोस्रो बुँदा आर्थिक स्वतन्त्रता सम्बधी हो जसले निजी क्षेत्रको विकास, नागरिक र कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय ब्यापार र पुँजीमा प्रोत्साहन, बजार अर्थतन्त्रको विकास, र श्रमिक अधिकारको परिकल्पना गर्दछ । हाम्रो संविधानले यी कुनै विषयलाई बन्देज गरेको छैन ।

यसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग मानेको छ । ५१ (घ) ले निजी क्षेत्रको भूमिकाद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भन्दछ । ५१ (झ) ले श्रमिक अधिकारको सुनिस्चितता गरेको छ । धारा १७ अन्तर्गत स्वतन्त्रताको अधिकार भित्र उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

६०७ को तेस्रो बुँदा मानिसमा लगानी सम्बन्धी छ, जसले महिला तथा बालबच्चामा लगानी, फराकिलो शिक्षा, बलियो जनस्वास्थ्य, बाल मृत्‍युदर घटाऊने, जैविक विविधताको संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतको पारदर्शी उपयोगको परिकल्पना गर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (छ) ले जैविक विविधताको दिगो उपयोगको सुनिश्चितता गरेको छ । ५१ (ज) ले शिशु मृत्‍युदर घटाउने र जनश्वास्थ्यमा लगानी बढाउने सन्दर्भ स्वीकारेको छ । संविधानले महिला र बालबच्चामा लगानीलाई अस्वीकार गरेको छैन ।

डा. आचार्यको एमसीसी ऐनको दफा ६०७ नेपालको संविधानसँग बाझिन्छ भन्ने तर्क तथ्यबाट टाढा छ । ती बुँदाहरू नेपाली संविधानमा स्थापित भएका मान्यताहरू हुन । नेपाली संविधानमा ‘समाजवाद’ उल्लेख भएपनि यसले प्रजातान्त्रिक र उदारवादी मान्यता पनि सँगै अंगालेको छ । प्रस्तावनाले प्रजातन्त्र, उदारवाद र कानूनी राज्यका मान्यताहरू भित्र रहेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने तय गरेको छ ।

हाम्रो समाजवादी बाटोमा निजी स्वामित्व, आर्थिक स्वतन्त्रता र बजारस्ता उदारवादी स्तम्भहरू अटाएका छन् । तसर्थ एमसीसीका ६०७ ले व्याख्या गरेका मान्यताहरू संविधानसँग बाझिन्छ भन्नु संविधान तथा एमसीसीको एकांकी अपर्याप्त व्याख्या हो ।

यसैगरी डा. आचार्यले उठाउनुभएको दोस्रो बुँदा ५.१ हो जसमा सम्झौता अन्त्य, निलम्बन र समाप्तिको व्यवस्था छ । यसमा एमसीसीको वित्तिय सहयोग अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकुल प्रयोग भएमा निलम्बन वा अन्त्य हुने व्यवस्था छ । यहाँ लेखकले अहिलेको अमेरिका र चाइनाबीचको तनावबीच नेपालको भूराजनीतिलाई केन्द्रमा राख्नु भएको भान हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख गरे-नगरे पनि आफ्नो सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिकुल सहयोग दाताहरूले दिँदैनन । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय स्वार्थको महत्वपूर्ण स्तम्भ हो । दुई राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्ध नै स्वार्थले निर्धारण गर्दछ । ती स्वार्थहरू समान वा भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् ।

समान स्वार्थका विषयमा राष्ट्रहरू सहकार्य गर्छन् भने भिन्न स्वार्थहरूले उनीहरू बीच फाटो ल्याउँछ । एमसीसीको विषयमा पनि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अमेरिकाले परिभाषित गर्ने हो । तर महत्वपूर्ण प्रश्न ‘के अमेरिकी स्वार्थ नेपालको स्वार्थको विपरित छ ?’ भन्ने हो । आजको दिनसम्म अमेरिकाले नेपाललाई उसको सुरक्षा स्वार्थ प्रतिकुल नीति बोकेको भनेको छैन ।

यसको अर्थ डा आचार्यले भविष्यमा अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ नेपालसँग भिन्न हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु भएको हो । यो अनुमान १९५० दशकको शितयुद्धको साहित्यबाट उत्प्रेरित देखिन्छ । हिजो शक्ति राष्ट्रका गुटहरू बन्दथे । हिजोको शितयुद्धमा जस्तो अन्तराष्ट्रिय गुट राजनीति गर्न आज सजिलो छैन । हिजो पनि पहिले कम्युनिस्ट रोक्न दक्षिण पुर्व एसिया र प्रशान्त महासागरमा ‘एनजस’ र ‘सिटो’ जस्तो सुरक्षा संयन्त्र बनाएको अमेरिकाले त्यही कम्युनिस्ट चाइनासँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेको थियो । ताईवान, राजनीतिक सिद्धान्त जस्तो फरक स्वार्थ भएका विषयलाई रोकेर चाइनाले पनि अमेरिकन पुंजी र बजार उपयोग गरेको थियो ।

यसरी चिसो सम्बन्ध भएका शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो स्वार्थ अनुसार मिल्ने गर्दछन । हाम्रो नीति शक्ति राष्ट्रहरू सहकार्य गर्दा र तनावमा हुँदा दुबै परिस्थितिमा हाम्रो स्वार्थ पुर्ती गर्ने हुनपर्दछ । शक्ति राष्ट्रहरूको नीतिबाट अलग भएर त्यो हासिल गर्न सकिन्न । एमसीसीले गुटमा लाँदैन बरु हाम्रो पहुँच र सम्बन्धलाई सीमित नगरि फराकिलो बनाउँछ । ‘एनजस’ र ‘सिटो’बाट उत्पत्ति भएको ‘आसियान’ले आज अमेरिका र चाइनालाई भिन्न विषयहरूमा संलग्न गरिरहेको छ ।

आज त झन विश्वशक्तिहरू बीचको सम्बन्ध हिजोको शितयुद्ध भन्दा फरक छ । साझा चासोको क्षेत्र फराकिलो छ, सहकार्यपनि गहिरो छ र अरु राष्ट्रसँगको सम्बन्ध एकांकी छैन । कम विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूपनि एउटामात्र शक्तिराष्ट्रको केन्द्रमा आज छैनन ।
समस्याहरू आएका छन तर एक अर्कालाई नियन्त्रण गरेर भन्दा विभिन्न विषयहरूमा एकअर्कासँग संलग्न भएर समस्या समाधान गर्ने सम्भावना ठुलो छ । तसर्थ भोलिको अनुमानको भरमा विश्व शक्तिहरूको विकास सम्बन्धी सहयोग नीतिबाट अलगिँदा हाम्रो निर्भरता असीमित बन्छ र हामी अझ पेचिलो समस्यामा पर्छौं ।

अरु क्षेत्रीय शक्ति राष्ट्रहरूपनि रणनीतिक स्वायत्तता अनुसरण गरिरहेका छन जसले दुबै शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चाइनासँग सहयोग लिने नीति बोकेको छ । आजको विश्व व्यवस्थामा शक्ति राष्ट्रहरूको नीतिबाट अलग रहेर आन्तरिक समस्या समाधान हुन्छ सोच्नु भूराजनीतिको गलत बुझाई हो । बरु ती नीतिहरूमा संलग्न र सहभागी भएर कूटनीतिक क्षमताको आधारमा आफ्नो समृद्धि र रणनीतिक स्वार्थ पुर्ती गर्न सकिन्छ । एमसीसी परियोजनाबाट बाहिरिएर अमेरिकी स्वार्थ र चासोलाई रोक्न सकिन्छ र ? कुनैपनि शक्तिराष्ट्रलाई भोलि तिम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नेपालको स्वार्थसँग बाझिन्छ तसर्थ आज तिम्रो सहयोग लिन्न भन्ने सोच कूटनीतिक बुद्धिमानी हैन ।

डा आचार्यले तेस्रो बुँदाको रुपमा २०१७ को कम्प्याक्ट सम्झौताको दफा ५.५ र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ५.८ को चर्चा गर्नुभएको छ । उहाँले यी बुँदामार्फत एमसीसी अनन्त कालसम्म रहने संसय प्रस्तुत गर्नु भएको छ । २०१७ को कम्प्याक्ट सम्झौताको ५.५ ले दफाहरू २.७, २.८, ३.२(च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.४, र ६.४ तथा २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौताको ५.८ ले दफाहरू १.२(ख)(१), १.२(ख)(२), २.११, ४.२, ५.१, ५.२, ५.३, ५.८, ५.९ र ५.१० हरू पछिसम्म कायम रहने उल्लेख गरेको छ । ती मध्ये २.८ को १२० दिन सिमा तोकिएको छ । यी बुँदाहरूमा कर, बौद्धिक सम्पत्ति, आबधिक लेखापरीक्षण, सरकारले जफत गर्न नसक्ने, एमसीसीलाई उपलब्ध गराइने जानकारी रहेका छन जुन सामान्य दायित्व रहित प्रकृतिका हुन् ।

लामो समय बाँधेको बुँदा ५.३ हो जसमा सम्झौता उल्लंघन भएमा रकम फिर्ताको प्राबधान रहेको छ । यसको समय सीमापनि सम्झौताको अबधी भरी, त्यस्को ५ वर्षपछि वा एमसीसीले जानकारी प्राप्त गरेको १ वर्षको अवधी मध्य जुन पछी रहने त्यो कायम गरिएको छ । यो बुँदाले कालन्तरसम्म एमसीसीलाई नेपालमा रोक्ने भन्दापनि रकमको दुरुपयोगलाई रोक्ने उद्देस्य बोकेको छ । विशेषत एमसीसीको रकमले सुरक्षा निकायको प्रशिक्षण सहयोगमा रकम नजाओस, अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनलाई मुलभुत रुपले बिस्थापित नगरोस, वातावरण, स्वास्थ्य र सुरक्षा जोखिम हुनसक्ने क्रियाकलाप नहोस् र अस्वेच्छिक बन्ध्याकरण नहोस् भन्ने उद्देस्य देखिन्छ। तसर्थ माथि उल्लेखित बुँदाहरूले कालान्तरसम्म बस्नेभन्दा पनि दाताको रकम अपचलन नहोस् भन्ने भाव बोकेको देखिन्छ ।

विषयगत रुपमा चाहिँ डा.आचार्यले मुलभुत तीन कुराको बिरोध गर्नु भएको छ । ती हुन एमसीसीबाट हुने निजीकरणको बिरोध, संसदमा लानुमा आशंका र भूराजनीतिक जटिलताको पूर्वानुमान । भूराजनीतिको विषयमा पहिले बुँदा ५.३ बारे समीक्षा गर्दा चर्चा गरिसकिएको छ ।
डा आचार्यले एमसीसीले समग्र उर्जा क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त निजीकरण र उदारवादतिर लाने आशंका गर्नु भएको छ । तर जलश्रोत उर्जा क्षेत्रको निजीकरण र उदारवादको बाटोमा त हामी अहिलेनै हिँडिसकेका छौ । उत्पादनमा आन्तरिक र बाहिय निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी रहेको छ, खपत बढाउन बजारीकरण सुरु भईसकेको छ । भारतको बजारमा समेत हाम्रो पहुँच रहेको छ । तर उर्जा वितरणमा निजी क्षेत्रको पहुँच छैन ।

नेपालमा निजीकरणको अध्ययन गर्ने हो भने आज खुला हवाइ नीतिले नेपाल भित्र र बाहिर हाम्रो पहुँच बढाएको छ । बरु राज्यले संचालन गर्ने नेपाल वायुसेवा निगमले राज्यलाई भार थपेको छ । त्यस्तै एकाधिकार भएको नेपाल आयल निगम जहिले घाटामा रहेको जनाउँछ । नेस्नल ट्रेडिङ बन्द गर्न पर्ने स्थितिमा पुग्यो । निजीकरणलाई जोखिम भन्नु र एमसीसीले निजीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने कारणले बिरोध गर्नु राज्य-केन्द्रित नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा विश्वाश गर्नु सरह हो । यो विश्वमा असफल भएको व्यवस्था हो ।

उर्जा क्षेत्रको क्रमिक निजीकरणत नेपाल आँफैले सुरु गरिसकेको छ । अझ निजीकरणसँगै राज्यले प्रभावकारी सहजीकरणले समग्र उर्जा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक, रातो फित्ताबाट मुक्त र नविनता तिर लैजान्छ ।

यसैगरी डा आचार्यले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषय नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने प्रत्याभूतिको लागि गर्न लागिएको लेख्नुहुन्छ। यो गलत कुरा हैन तर उहाँको यसलाई हेर्ने दृष्‍टिकोण सीमित रहेको हो । यसलाई शासकीय व्यवस्थाको दृष्‍टिकोणबाट हेर्दा, नेपाली शासकीय व्यवस्थामा रहेको अस्थिरता, राजनीतिक खिचातानी र त्यस्ले परियोजनामा ल्याउने समस्यालाई रोक्न यो आवश्यक छ ।

मेलम्ची, बुढी गण्डकी जस्ता परियोजनाले हाम्रो वास्तविकता दर्शाउँछ । मन्त्री परिवर्तन भएपछि आयोजना प्रमुखहरू फेरिने, ठेकेदार र स्वार्थ समुहहरू फेरिने र समग्र आयोजनाको समय र लागत बढ्ने सामान्य लाग्न थालिसकेको छ ।

मेलाम्ची , पोखरा बिमानस्थल जस्तो ठुला परियोजनामा भ्रस्टाचारको आरोप समेत लाग्यो । यसरी विदेसी सहयोगलाई संसदमा छलफल गराएर बाझिएको कानूनभन्दा माथि राख्नु र राजनीतिक हस्तछेप घटाऊनु नयाँ परीक्षण पनि हो । अझ संसदको विभिन्न समितिहरूमा छलफल भयो भने जनताका प्रतिनिधिहरूले बुझ्दछन, विज्ञहरूसँग बुझ्ने अधिकारिक ठाउँ बन्छ, पारदर्शी बन्छ र जनतासँग परामर्श गर्ने र भ्रम चिर्ने अधिकारिक ब्यक्तिहरू माझ पुग्छ । बरु एउटा मापदण्ड तोकेर हरेक विदेशी सहयोगको परियोजनालाई संसदमा छलफल गराएर कानूनी मान्यता दिनसके पारदर्सी रुपमा राजनीतिक अस्थिरता र हस्तछेपबाट जोगाउन सकिन्थ्यो ।

समग्रमा डा आचार्यको एमसीसी प्रतिको विचार सतही अर्थ-राजनीति र भूराजनीतिको बुझाइद्वारा ब्याखित छन् । न एमसीसीको ६०७ बुँदा नेपालको संविधानसँग बाझिन्छ न हिजोको शितयुद्धको अन्तरराष्ट्रिय गुटराजनीतिले आजको शक्ति राष्ट्रहरूको तनावलाई समाधान गर्दछ । एमसीसीले भुमरीभन्दा पनि शासन प्रणालीमा एउटा नयाँ प्रयोग ल्याएको छ जसले नेपालको राजनीतिले आयोजनाहरूमा उत्पन्न गरेको समस्यालाई समाधान दिन खोजेको छ । तसर्थ एमसीसीलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई बुझ्ने र बुझाउने ठाउँ दिनु पर्दछ । सार्वभौम संसदले जे निर्णय गर्छ त्यो सबैलाई मान्य हुन पर्दछ ।

–लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अर्थ राजनीतिमा कलम चलाऊँछन ।