नेपाल श्रीलङ्काको मार्गमा छ त ? भन्ने प्रश्न अहिले निकै धेरै महत्वका साथ उठाइएको छ। सरकार र उ मातहतका निकायले त्यो सम्भावना नभएको बताउने गरेका छन् । तर वाम बुद्धिजीवीहरू र वाम झुकाव भएका केही राजनीतिकर्मी र अर्थराजनीतिलाईसमेत बुझेकाहरूले भने नेपाल शीघ्र श्रीलङ्काकै हालतमा प्रवेश गर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नरले पनि केही नीतिगत र विधिगत रूपमा सुधार नभएसम्म नेपालको अवस्था श्रीलंका जस्तै हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसले गर्दा सरकार एक किसिमको संसयमा देखिन्छ । जनता र व्यापारिक क्षेत्रमा खास गरी निर्यात गर्ने व्यापारी र कम्पनीहरूमा त्यस प्रकारको डर देखिँदैन ।

यसकारणले पनि श्रीलंकासँग नेपालको स्थितलाई दाँज्न मिल्छ की मिल्दैन ? भन्ने बारे विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सरकारले आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रमहरू अगाडी ल्याएपछि बजेट आयो । बजेट पछाडि यसको पूर्णता मौद्रिक नीतिले दिने गर्दछ । नेपाल आर्थिक दुर्घटनामा नपरोस् भनेर मौद्रिक नीतिमा कस्ता विषयहरू अवलम्बन गर्नु पर्दछ ? अहिले के कस्ता अप्ठ्याराहरू छन् ? राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति बनाउँदा ध्यान दिनुपर्छ।

नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुने तीन आधारहरु
१. श्रीलंकामा जस्तो एउटा पारिवारिक घरानाले सनकका भरका जे–जस्ता नीतिहरू निर्माण गरियो । र, पारिवारिक लाभका लागि राष्ट्रको नीति र विधिहरू निर्माण भए विदेशी कर्जाहरूका पनि सम्झौता भए त्यो अवस्था आजसम्म नेपालमा आएको छैन ।

२. कृषिमा श्रीलंकाले जस्तो आफूलाई आत्मघाती परिस्थिति निर्माण गर्‍यो । त्यस्तो परिस्थिति नेपालको कुनै नीति र विधिमा छैन । कृषिमा बरु जमिन बाँझो छोडेर उत्पादकत्व घटेको अवस्था हो । तर श्रीलंकाको जस्तो परिस्थिति हाम्रो निर्माण भएको हैन । उसको विदेशी मुद्राको स्रोतमा जसरी गिरावट आयो । हाम्रो कृषि त्यति ठुलो मुद्राको स्रोत चाहिँ थिएन । तर कृषिको उत्पादकत्व घटेको हुनाले अरूबाट आएको मुद्रा कृषिमा प्रयोग भइरहेको छ ।

३. विदेशी कर्जामा जसरी श्रीलंकामा डिल गरिएको थियो । त्यो अवस्था नेपालमा आएको छैन । हाम्रो कर्जा जति छ । जिडिपीको त्यो ४३ प्रतिशत मात्र छ । जुन श्रीलंकामा १३० देखि १३५ सम्म पुगेको थियो।

नेपाल पनि आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने सक्ने चार सम्भावना
१. जुन आर्थिक परिस्थितिले देखाइसकेको छ । एउटा बैंकको क्रेडिट लन्चको जुन अवस्था छ । त्यसलाई सुधारिएन भने सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुँदैन । ग्राहस्थ उत्पादन पनि बढ्ने अवस्था रहँदैन । श्रीलङ्कामा पर्यटनमा आएको गिरावटले एकदमै समस्यामा फसेको थियो । हामीले त्यो दुर्गतिलाई पार गरेर आएका छौँ । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि बैंकको जुन अवस्था छ । त्यसलाई सुधार गरिएन भने बैंकिङ फेलरको कारणले राष्ट्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ । अब आउने मनिटर पोलिसिमा यो कुरा सोच्नै पर्दछ ।

२. अब राष्ट्र बैंकले पनि तथ्याङ्क जारी गरी सक्यो । तर त्यो कस्तो देखिन्छ भने निहुरो र फर्सिका मुन्टाको मूल्य र फलाम र सुनको मूल्य एकै ठाउँ पार्दाको औसत मूल्य वृद्धि हो । तर विकास निर्माणमा चाहिने सामान र आयातित खाद्य पदार्थका सामानहरूको मूल्यलाई हेर्दा राष्ट्र बैकको मूल्य भन्दा माथि देखिन्छ । र, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई हेर्दा हेर्दा राष्ट्र बैकले भनेको भन्दा बढी छ कि भनेर बिज्ञहरुले भनेका छन् ।

३. व्यापार घाटा कस्तो छ ? ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कस्तो छ ? भन्ने कुरा राष्ट्र बैकको तथ्याङ्कले देखाई राखेको छ । पछिल्लो अध्ययनमा रेमिटेन्समा सुधार आएर बिओपीमा सुधार पनि आएको छ । यो बिग्रिन सक्ने अवस्था छ, यसलाई सुधार्न तर्फ लाग्नु पर्दछ । वैदेशिक मुद्रा वैकल्पिक रूपमा कसरी ल्याउन सक्छौँ । पर्यटन र रेमिटेन्सलाई छाडेर अर्को कुन माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आउन सक्छ ? त्यो कुरा सोच्न आवश्यक छ ।

४. राष्ट्रवादका नाममा संसारका प्रजातान्त्रिक कित्ता राष्ट्रहरु र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र तानाशाही राष्ट्रहरूलाई महिमा हित गर्ने काम उग्र रूपमा अगाडी बडेको छ । त्यसैका आधारमा चीनले अहिले जुन रूपले कर्जाहरू दिएको छ । त्यो नेपालमा पनि ल्याउन खोजिएको छ । प्रजातान्त्रिक मूलका राष्ट्रहरुलाई जसरी खलनायक बनाउन खोजेको छ । त्यसको प्रतिभाष्य नेपालका प्रजातान्त्रिक कित्ताका शक्तिहरुलाई निर्माण गर्न सकेका छैनन् । । त्यो स्थिति निरन्तर रह्यो भने हामी आर्थिक दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ ।

अर्थतन्त्र जोगाउन अब के गर्ने ?
गभर्नरले केही कुराहरू गर्नु भएको छ । त्यसमा मेरो केही असहमति पनि रह्यो । सरकारले पनि त्यसलाई सल्लाह दिनु पर्ने हो । सरकारबाट केही आएन म एउटा भुईमान्छेको हैसियतले भन्दै छु । एउटा व्याजदर बढाएर यो अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ ।

त्यसमा कर्जा प्रदान हुन नसक्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यो अवस्थामा व्याजदर बढाएर नेपालको बैंकमा डिपोजिट आउँछ भन्ने सोच पहिला नै फेल भएको छ । ब्याजदर जति नै बढाए पनि नेपालको बैंकमा नेपालीले डिपोजिट बढेर बैंकमा क्षमता बढ्न सक्ने अवस्था अहिले छैन ।

कर्पाेरेट डिपोजिट भने घटेर ४ प्रतिशत नै भए पनि त्यहाँ जाने स्थिति छ । त्यसकारण व्याज बढाउने कुरा कसैले गर्न मिल्दैन । अहिले श्रीलंकाको दुर्गतिको तीन वर्षको इतिहासलाई हेर्दा सबैभन्दा पहिले नीति व्याजदरमा नै वृद्धि गरेर नै भएको छ।

त्यस पछाडि नै एक एक गदै असफलताका श्रृङ्खलाहरु आएका छन् । त्यसकारण व्याज बढ्दा भोलि अरू संस्थाको दबाबमा नेपाली मुद्राको अब उल्लङ्घन गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताको धैर्यताको बाँध टुट्छ । बरु त्यसको सट्टामा नेपाली मुद्राको ओज कसरी बढाउन सकिन्छ ? नेपालभित्र अन्य विदेशी मुद्रा ल्याउने उपाय खोज्नु पर्दछ । कर्जा उपभोक्तालाई टाइट पोजिसनमा राख्नु पर्दछ भनेर राष्ट्र बैकको धारण आएको छ ।

त्यसले अहिलेको जुन पीडादायी अवस्थालाई समाधान गर्दैन । ठुलो समस्याको रूपमा लैजान्छ ।

एउटै समूहबाट कर्जा दिए भने त व्यवसायीले परिभाषित गरे अनुसार आर्थिक र फाइनान्सियल इन्डिकेटरहरुले दिए अनुसार व्यावहारिक रूपमा नै कर्जा दिने हो । त्यसैले एउटा व्यावसायिक घराना र औद्योगिक घरानालाई यहाँसम्म मात्र तिमीले कर्जा लिन पाउँछौँ भनेर लिमिट तोक्न त मिलेन ।

बरु ठुला ठुला टाटा लगायत अन्य कम्पनीहरू धेरै स्थापना हुनु भन्नुपर्दछ । कर्जा आपूर्ति गर्न बैंकले कसरी सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्दछ । र, अहिलेको अवस्थामा जसरी एउटा युक्रेन–रुस युद्धको कारणले हामीहरू एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ । अहिले कर्पोरेट र व्यापारिक क्षेत्रहरुलाई बोलावट गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । त्यसैले यो मार्गमा नलाग्न मेरो सुझाव छ । तर सरकारको पक्षबाट यसको बारेमा कुनै तात्विक टिप्पणी र सुझाव आएको छैन ।

यो कुरालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले शीघ्र सम्बोधन गरोस् । अर्को सुझाव के छ भने सरकारलाई नीतिगत व्यवस्थापन गर्नलाई भारतको पुँजी बजार र नेपालको पुँजी बजारलाई के कसरी एक अर्कासित जोड्न यो हाम्रो लागि ठुलो अवसर हुन्छ । संसारमा धेरे पुँजी बजार एक अर्कासँग जोडिएका छन् ।

चीनमा बसेर न्यूयोर्कको संरचना खोल्न सकिन्छ । लन्डनमा बसेर टोकियो इस्टक्चर खोल्न सकिन्छ भने नेपालले पनि भारतसँग आफूलाई अपडेट गरेर नीतिगत व्यवस्थापन गरेर त्यहाँको पुँजी बजारसंग ‘इन्टिगेट’ गर्याे भने नेपालको कम्पनीले भारतबाट पुँजी कलेक्सन गर्न पाउँछन्।

नेपालका इस्टक भएको सामान भारतमा बिक्री हुन पाउँछन् । त्यसबाट कर सिर्जना हुन्छ र त्यसबाट नेपाली जनताले पैसा पनि कमाउँछन् । त्यसैले मौद्रिक नीतिले सरकारलाई पनि यो गर भनेर सुझाव सहित अगाडि बढ्नु पर्छ ।

विदेशी मुद्रा नेपालको सहरहरूमा ल्याउन सरकारले आयमा निगरानी गर्न सक्ने इन्फ्राइन्चटक्चर प्रोजेक्टहरु प्राइभेट क्षेत्रलाई दिने र तिनले जो इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टमा संलग्न भएका छन् ।

त्यसमा सरकारले इन्फ्रास्टक्चर बनाउन विदेशबाट राज्यले कर्जा लिँदै नलिने कम्पनीले कर्जा लिन्छन् । त्यो कर्जामा देशको आयलाई निगरानी गरेर त्यसको खर्चलाई सिलिङ गरेर विदेशबाट लिने कर्जामा बरु सार्वभौममा जमानत दिने कर्जा कर्पोरेट क्षेत्रमा ट्रान्सफर गर्ने राज्यले नलिने गरेमा त्यसले नेपालमा विदेशी मुद्रा पनि आउँछ ।

आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ । टोल रोड रेलवेदेखि लिएर हाइड्रोपावर अरू क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसलाई राष्ट्र बैक र सरकारले ग्रहण गर्ने नगर्ने उनीहरूको कुरा हो । यसरी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ ।

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)