चितवन– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको देखिएको हो । उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रतिशत विराटनगरको १६.५७ प्रतिशत छ भने भरतपुरको ०.५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै वीरगञ्जको ९.८० प्रतिशत, ललितपुरको ८.०६ प्रतिशत, काठमाडौँको ५.४० प्रतिशत र पोखराको ५.३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महानगरको  समग्रमा बेरुजु ६.१३ प्रतिशत हुन आउँछ । 

पेश्की बाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५.१३ प्रतिशत, वीरगञ्जको नौ दशमलव ६३ प्रतिशत, ललितपुरको ४.०३ प्रतिशत, काठमाडौँको ४.६४ प्रतिशत, पोखराको ५.१७ प्रतिशत र भरतपुरको ०.२५ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजुमध्ये पेश्की रकममा विराटनगरको छ करोड १७ लाख, वीरगञ्जको  एक करोड ३३ लाख, ललितपुरको  २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौँको रु १५ करोड छ लाख, पोखराको  एक करोड ७९ लाख र भरतपुरको तीन करोड ५३ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेश्की समेतको बेरुजु विराटनगरको ७१ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको  ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौँको एक अर्ब छ करोड ७४ लाख, पोखराको रु ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको  छ करोड ४५ लाख रहेको छ ।

महालेखाले विराटनगरको चार अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगञ्जको सात अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको छ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौँको  १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको  १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले छ महानगरपालिकाको  ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छौट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए ।

 ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताए । उनले भने, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शीता र आर्थिक मितव्ययिततामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको भन्दै महानगरप्रमुख दाहालले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको जानकारी दिए । महानगरका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिएको र सुशासनमा जोड दिएका थिए  । 

उनले भने, ‘आम महानगरवासीले काम गर्दा प्रचलित नीति नियमलाई पालना गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।’ कर्मचारीले भनेअनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुणस्तरीयता बढ्ने उनको भनाइ थियो । देशका छ महानगरमा सङ्घ र प्रदेशकोसमेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ ।