संघीयताले आकांक्षा बढाएको छ । यो राम्रो हो । तर त्यो आकांक्षालाई व्यवस्थित गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र दुवैले विकेन्द्रीकरण बुझेको रहेनछ । चाहेको पनि रहेनछ त्यसैले व्यवस्थापन गरेको पाइएन ।

संघीय शिक्षा ऐन बनेन । नबनेपछि कतै ऐन कतै नियम बनाउन सबैले सिके । तर देश भरि एउटै भएन । त्यसैले यो स्थानीय सरकारलाई तिमीहरूले जे–जे बनाउँछौ बनाऊ । ऐन, नियमावली, कार्य योजना बनाऊ । तर पछि बाझिएको हकमा स्वतः खारेज गर भनेर भन्ने किसिमको हिम्मत भएको हाम्रो नेतृत्व रहेन ।

निजी विद्यालयलाई के गर्ने त ? नियमन भएका छैनन् । कहीँ दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने हो की ? सरकार र निजी स्कुलको बिचमा डिजाइन के हो ? कसैले बनाएन ।

शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनेर संविधानमा उल्लेख गरियो । तर यो जिम्मा कसको हो भनेर भनेको छैन । यो कसैको हिम्मत नै छैन । पालिकाले निःशुल्क गर्ने भन्दा पनि शिक्षकले विरोध गरेको छ । किनभने पैसा उठाउन पाएन ।

अदालत एउटा निर्णय गर्दछ । शिक्षा विभागले अर्को पठाउँछ । मानव स्रोत विकास केन्द्रले अर्कै नौटंकी देखाउँछ । यदि संघीय सरकारको चिन्तन हो भने स्थानीय सरकारले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा गराउनै पर्दछ । प्राइभेट स्कुललाई के गर्ने ? त्यो पनि भन्दिनु पर्‍यो ।

संविधानको धारा ४० लाई हेर्ने हो भने उच्च शिक्षालाई पनि निःशुल्क गर्नु पर्दछ भनिएको छ । न पालिकामा पैसा । न कसैले विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेको छ । त्यसैले यो धारा ४० को अपमान गरेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा भनिएको छ । तर त्यो कसको जिम्मा हो ? त्यो नै खुलाइएको छैन । साझा हैन । यसको हो अरूले नेतृत्व गर्ने हो । मात्र भन्दिएको भए व्यवहारिक शिक्षा हुन्थ्यो ।
पढाई व्यवहारिक भएन । वैज्ञानिक भएन । जनमुखी भएन । उत्पादनसँग जोडिएन भनेर जुन बकबक गरेर दिक्क पारेका छन् । संविधानको धारा ५१ को (ज) ले त्यो उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो कसको जिम्मा हो त्यो उल्लेख छैन ।

उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ हो की गुणस्तरमा आधारित हो भने टिक्ने कसरी हो ? सर्वसुलभ हो भने जाँच्नु पर्ने होला । यो दलीय कारणले दलीयता असाध्यै बलियो भएर गयो ।

तर त्यसको असर स्थानीय सरकारमा पर्‍यो । स्थानीय सरकार जनताको हुनु पर्ने दलप्रति बफादार भयो । १२ कक्षा पास गरेपछि एनओसी दिने की बिए पास गरे पछि दिने ? यो कुरा पनि लेखेको छैन ।

यसले अनुसूची ८ हो कि ९ केमा काम गर्ने हो ? त्यो पनि खुलाएको छैन । किनभने शिक्षा नीतिले अनुसूची ९ समात्यो । त्यसले अनुसूची ८ छोएको नै छैन । किनभने बालबालिका व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने हो त ? अदालतका मान्छेहरूले पनि हुनु पाई भनेर ‘दोग्ला दुई जिब्रे’ गर्नु भएको छ ।

स्कुल १२ कक्षा भएको हो कि क्याम्पस तल आएको हो ? स्कुलमाथि गएको हो भने यहाँ व्यवस्थापन, विज्ञान पढाई भनेर लेख्न पाइन्छ ? तर शिक्षा मन्त्रालय हेरेर बस्छ । त्यो बेला गर्ने भनेर अहिलेको शिक्षा ऐनले समेटेको छैन ।

राम्रो गर्ने विद्यालयहरूलाई गर भनेर कसैले भनेको छैन । राम्रो गर्नेलाई अगाडी ल्याउन सकेन भने त कसरी अगाडी गइन्छ त ?

यो मातृभाषा शिक्षा हो कि ? मातृभाषा माध्यमको शिक्षा हो कि ? मातृभाषा जोगाउन खोजिएको हो कि के हो ? केही खुलाएको छैन । मातृभाषा माध्यमको भन्दा पनि विषयका रूपमा पढाएको छ ।

विषय, माध्यम भाषाको संरचना के खोजेको हो त ? र, त्यो कसले गर्ने भनेर खुलाउन सकेको भए यो ऐनले न्याय गर्दथ्यो । त्यसैले ऐनले सबैलाई खुसी पार्न बल गर्‍यो । कतै पनि नबन्ने किसिमको रंगढंगमा फस्यो ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयमा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले राखेको धारणाको सम्पादित अंशःप्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)