आठ हजार घरपरिवारलाई १२ करोड राहत वितरण | Khabarhub Khabarhub

आठ हजार घरपरिवारलाई १२ करोड राहत वितरण


२८ आश्विन २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बर्दिया – जिल्लामा कर्णाली र बवई नदीको बाढीले सात सय घरपरिवार पिडीत भएका छन्।

अधिकांशको घर बाढीले बगाएको छ भने करोडौंको धानबाली बाढीले बगाएर पूर्णरूपमा नष्ट भएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दु बाँस्तोलाले बताए। गेरुवा र राजापुरमा कर्णाली नदीको बाढी पस्दा सात सय घरपरिवारमा विस्थापित भएका छन्। कोही स्कुल त कोही आफन्तकहाँ बसेका छन्।

बाढीबाट आठ हजार घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार रु १५ हजारका दरले कुल रु १२ करोड नेपाल सरकार र विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट राजापुर नगरपालिका, गेरुवा गाउँपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र मधुवन नगरपालिका कर्णालीको बाढी प्रभावितलाई राहत वितरण गरिएको प्रजिअ वाँस्तोलाले बताए।

त्यसैगरी बाढीबाट घरहरू बगाए पनि मानवीय क्षति हुनबाट भने आफूहरूले जोगाएको बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्रबहादुर शाहीले बताए। करिब ३५ घर पूर्णरूपमा बगाएको छ भने तिनका परिवारलाई तत्काल रु १५ हजारका दर रकम वितरण गरिएको उनले बताए।

सदरमुकाम गुलरिया आउने बारबर्दियाका स्थानीयवासी बाँसगढी नगरपालिका बढैयाताल गाउँपालिका र मधुवन नगरपाललिका घुमेर आउनुपरेका कारण निकै सकस भएको बारबर्दिया–११ निवासी विक्रम चौधरीले बताए।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७९, शुक्रबार  ११ : १४ बजे

दीपकराज गिरीको स्पष्टीकरण : जेन-जी आन्दोलनलाई समर्थन गरेँ, तोडफोडमा उत्रिएको थिइनँ

काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र विध्वंसमा साथ दिएको

नकावधारीको चक्रव्यूहमा जेन-जी आन्दोलन : अस्थिरता र ‘कङ्गाली’कै जीत ?

विक्रम संवत २०५० को दशकको सुरुवातदेखि नै नेपालका शासकहरूले आन्तरिक

महोत्तरी सीमा क्षेत्रमा तस्करीको जालो, सशस्त्र प्रहरी मौन

गौशाला- महोत्तरीको सीमावर्ती क्षेत्र गौराभेदपुरस्थित १६ नम्बर पिल्लर नाकाबाट तस्करी

नेपाल र इरान भारतीय मैदानमा भिड्दै, ५ महिनापछि फर्किइन् अञ्जिला

काठमाडौं– त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाली महिला

क्षेत्रीय तनावबीच प्रधानमन्त्री ताकाइचीद्वारा जापानको रक्षा खर्च र सैन्य क्षमता वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता

टोकियो- जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले शुक्रबार संसदमा पहिलो नीतिगत