न्युजिल्याण्डमा चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध « Khabarhub

न्युजिल्याण्डमा चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध


२८ मंसिर २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- न्युजिल्याण्ड सरकारले जनस्वास्थ्य रक्षालाई केन्द्रमा राखेर चुरोट खरिदमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको छ । विशेष गरी युवावर्गलाई लक्षित गरी सरकारले त्यसमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

सुर्तीजन्य धूमपानलाई चरणबद्ध रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले पारित गरेको कानूनअनुसार अब सन् २००९ जनवरी १ वा त्यसपछि जन्मेका कसैलाई पनि सुर्ती वा चुरोट बेच्न पाइने छैन ।

यसको अर्थ अब चुरोट किन्न न्यूनतम उमेर बढ्दै जानेछ । सैद्धान्तिक रूपमा, अब ५० वर्ष पछि चुरोटको प्याकेट किन्न खोज्ने जोकोहीले आफू कम्तीमा ६३ वर्ष पुगेको परिचयपत्र देखाउनुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले त्यो भन्दा पहिले देशबाट धुमपानको अम्मल हराउने विश्वास गरेका छन् । उनीहरुले सन् २०२५ सम्ममा न्युजिल्याण्डलाई धुमपानमुक्त बनाउने लक्ष्य लिएका छन् ।

नयाँ कानूनले चुरोट बेच्न अनुमति दिने खुद्रा बिक्रेताको सङ्ख्या पनि छ हजारबाट घटाएर छ सय पु¥याएको छ भने सुर्तीमा निकोटिनको मात्रा पनि उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ ।

मानिस मार्ने उत्पादन बेच्ने अनुमति दिनुपर्ने कुनै उपयुक्त कारण नभएको तथा त्यसलाई प्रयोग गर्ने आधा मानिस त्यसबाट मर्ने जोखिम उच्च रहेको स्वास्थ्यमन्त्री डा. आयशा भेरलले बताइन् ।

उनले प्रतिबन्ध लगाउने कानून पारित भएपछि धूमपानको अन्त्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । “धूमपानबाट हुने क्यान्सर, हृदयाघातलगायत जटिल रोगको उपचार गर्ननपर्ने भएपछि अर्बौं डलर जोगिने छ, अहिलेको युवापुस्ताको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ । र, त्यसले भावी पुस्तालाई धूमपानरहित जीवन जिउन प्रेरित गर्नेछ,” उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७९, बुधबार  ३ : ३९ बजे

चुनाव हारे पनि विष्णु रिमालको ‘कमब्याक’: नीति प्रतिष्ठानको अध्यक्षका रूपमा सचिवालय बैठकमा ‘इन्ट्री’

​काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) को एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनमा सरकारको अभिव्यक्तिप्रति बाबुरामको आपत्ति

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनको सन्दर्भमा नेपाल

नदी किनाराको मापदण्डबारे फैसला पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो कागजात

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई एमालेले मुख्य हतियार बनाउने

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पार्टीको अनिवार्य कार्यक्षेत्र

एमालेको ‘प्रतिरोधी’रणनीतिः राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स र टोल सुरक्षा समिति बनाउने

​काठमाडौं – पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी र ‘भदौ