जनकपुरधाम– मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । ४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेश सरकारले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरि पछिल्लो ४ वर्षमा कर्मचारीको अभाव र कोरोना महामारीले प्रदेश सरकारले योजना अनुसारको काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्वीकार गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण, सामाजिक रुपमान्तरणमा लगायतका अकर्षक कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव तथा कारोना महामारीको कारण भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत काम सुस्त देखिएका छन् ।

प्रादेशिक गौरवका योजना अन्तर्गत प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक निर्मार्ण गर्ने योजनाको अहिले सम्म सुरुवाती अवस्थामै रहेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यान्वयका लागि ऐन कानुनको निर्माण, कर्मचारीको अभाव, कोराना महामारी ,भौतिक पूर्वाधारको अभाव तथा संघीय सरकारको असहयोगको कारण चाहे जति काम गर्न नसकेको दाबी गरे । ‘संघीयता कार्यान्यनका प्रदेश सरकारजति संघीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको भएको यो भन्दा राम्रो हुन्थ्यो’, मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘तर संघीय सरकार संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकारपनि कटौति गर्न लागेको छ, यस्तोमा संघीय सरकारविरुद्ध नै अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेकोले पनि प्रदेशले बनाएको योजना, लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कठिनाई भइरहेको छ ।’

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनु, छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगि आदित्यनाथको जनकपुरधाम भ्रमणलाई पनि उपलब्धीको रुपमा राउतले प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस्ता छन् प्रदेश सरकारको प्रमुख कार्यहरु

३ फागुन २०७४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले आफ्ना पहिलो वैठकमा मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहिद परिवारलाई रोजगारी र घाइतेलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप मधेश प्रदेश सरकारले अहिले सम्म करिव तीन दर्जन शहिद परिवारका सरकारी मात्रै प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुमा नियुक्ति दिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘हामी सबैलाई शहिद परिवारलाई सरकारी जागिर त उपलब्ध गराउन सकेका छैनौ । तर तीन दर्जन जतिलाई विभिन्न सरकारी कार्यालयमा नियुक्ति दिई काम दिएका छौं । त्यसवाहेक शहिद तथा घाइतेका परिवारजनलाई समय समयमा आर्थिक सहयोग दिई उहाँको आर्थिक समस्यालाई धेरै हद सम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौ ।’

प्रदेश सरकारले सबभन्दा बढी चर्चा पाउने कार्यक्रम‘मुख्यमन्त्री बेटि पढाउ, बचाउ बेटी’ अन्तर्गत माघ १ देखि जन्म लिने छोरीलाई ३ लाखको शैक्षिक विमा र सामुदायिक विद्यालयमा पढने छात्रालाई साइकल वित्तरण कार्य सुरु गरेको छ । दुई वर्ष रोकिएको कार्यक्रम अहिले सुचारु छ । अहिले सम्म ७७१ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३७ हजार ३५४ जना छात्रालाई साईकल वित्तरण गरिएको छ ।

त्यसैगरि, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत अहिले सम्म प्रदेशका विभिन्न २७ वटा पोखरी एवम् सार्वजनिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको सौन्दर्यीकरणको काम भईरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशका १ एक सय समुदायिक विद्यालयमा छात्रामैत्री सामुदायिक विद्यालय निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ ।

कोरोना महामारीममा कृषि कर्जा लिएका किसानको व्याज अनुदानमा प्रदेश सरकारले २२ करोड खर्च गरेको छ । एक सय किसानलाई ट्रयाक्टर, ५३७ थान कृषि सम्बन्त्री विभिन्न यन्त्रहरु किसानलाई वित्तरण, तथा कोरोना महामारीमा रोजगार गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई राहत वित्तरणमा ३० करोड खर्च गरेको प्रदेश सरकारले उपलब्धको रुपमा जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ कोरोना महामारी सुरु हुदाँ हामीसँग एउटापनि पिसिआर टेस्ट गर्ने मेसिन थिएन, नत सरकारी अस्पतालहरुको आईसियुको राम्रो प्रबन्ध थियो । तर अहिले प्रत्येक जिल्लामा पिसिआर मेसिन, सबै अस्पतालमा आईसियुको राम्रो प्रबन्ध गरिसकेका छौ । त्यसवाहेक कोरोना संक्रिमितलाई औषधी उपचार निःशुल्क रुपमा गर्दै आएका छौ ।’

प्रदेश सरकारले करिब ५ दर्जनको कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले सरकारले ४ वर्षमा ४४ वटा ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको दुई वर्ष भईसक्दा पनि संघीय सरकारका कारण कार्यान्वयमा आउन नसकेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । ‘धरै ऐनहरु कार्यान्वयमा आईसकेको छ । तर केहि कानुन कार्यान्यन हुन बाँकी छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘हामीसँग कर्मचारीका चरम अभाव छ, लामो समयदेखि प्रमुख सचिव नै थिएन । तरपनि हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार अगाडी बढ्ने प्रयास गरिरहेको छु ।’

‘शहिद परिवारजनको समस्या समधानका लागि मधेशी शहिद प्रतिष्ठान, दलित सशक्तिकरणको लागि दलित विकास समिति गठन गरेको अगाडी बढेका छौ, मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘मधेश वर्ग समुदाय, धर्म तथा जातजातीको जनसंख्याको अधारमा सहकारी निकायमा पहुच बढाउने गरि समावेशी कानुन ल्याएका छौं।प्रदेशमै पहिलो पटक आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश जनलोक पाल आयोग गठन गरेका छौ भने कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका आवश्यक कानुन ल्याएका छौ।’

जनताको ठूलो आंकाक्षा प्रदेश सरकारले पूरा गर्न नसकेपनि प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारको अनुभुति भने गरेका छन् । विगतमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्ने आशामा महिनौको पखाईमा बस्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले तत्कालन नै राहतको काम गर्ने गरेका छन् ।

शहिद परिवारलाई रोजगारी, घाईतेलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहयोग, दैविक प्रकोपको कारण मृत्यु,आगजनी भएर घरवार जलेर नष्टकालाई आर्थिक सहयोग, आर्थिक अभावमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएकालाई दलित छात्रालाई आर्थिक सहयोग,करेन्ट लागेर मृत्यु भएकाहरुलाई सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् ।