उइग्युर संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्था बन्द गर्न चीनको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

उइग्युर संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्था बन्द गर्न चीनको निर्देशन


१ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 काठमाडौं– चीन सरकारले उइग्युर मुसलमान अल्पसङ्ख्यकको संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘चीनको सिन्जियाङ उइगुर स्वशासित क्षेत्रको नागरिक मामिला ब्युरो’ ले उइग्युर अल्पसङ्ख्यकको संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

चीनले यस्ता नीति ‘आतंक विरुद्धको युद्ध’ अन्तर्गत रहेको जनाउँदै आएको छ । यद्यपि चीन सरकारको यो कदम उइग्युर सँस्कृति र अल्पसङ्ख्यकलाई दमन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको उइग्युर अभियन्ताहरूले जनाएका छन् । चीन सरकारले भन्ने गरेको आतंक विरुद्धको युद्ध खासमा उइग्युर विरुद्धको युद्ध रहेको अल्टान भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल अफ उइग्युरका संस्थापक कसिमजान अब्दुरेइम बताउँछन् ।

चीन सरकारको सूचीमा परेका १६० संस्थाहरूमा अल्टान भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल अफ उइग्युर, दोलान फार्मर पेन्टर्स एसोसिएसन, उइग्युर क्लासिकल लिटरेचर एन्ड मुकाम रिसर्च एसोसिएसन, इन्तिल ल्याङ्ग्वेज स्कूललगायत रहेको जनाइएको छ ।

कसिमजानका अनुसार चीनको प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका संस्थामध्ये अधिकांश उइग्युर मुसलमान आफैँले स्थापना गरेका छन् । उनका अनुसार सिन्जियाङ कम्युनिष्ट पार्टीका नयाँ सचिव मा सिङरुइले पनि चीन सरकारको उइग्युरलाई दमन गर्ने नीतिलाई जारी नै राखेका छन् ।

(युरोप सनबाट)

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७८, मंगलबार  ७ : ४५ बजे

वर्तमान सरकार जनताको मतबाट आएको हैन : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान

आइतबार एमाले सचिवालय बैठक बस्दै

काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार दिउँसो १

मुख्य याममा सुनसान पर्यटकीय गन्तव्य, आन्दोलनले ‘बुकिङ’ रद्द

 काठमाडौं– आज विश्व पर्यटन दिवस हो । यो दिवस मनाइरहँदा

भ्रष्टचार नियन्त्रणका लागि एमालेले गरेका निर्णय बाहिर ल्याउन सरकारलाई ओलीको चुनौति 

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

पूर्व पदाधिकारीको सुविधाबारे नियमित अनुगमन गर्दै अर्थमन्त्रालय

काठमाडौं– अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुनले नदिएको सुविधा जबर्जस्ती उपभोग गरेका