उइग्युर संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्था बन्द गर्न चीनको निर्देशन | Khabarhub Khabarhub

उइग्युर संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्था बन्द गर्न चीनको निर्देशन


१ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

 काठमाडौं– चीन सरकारले उइग्युर मुसलमान अल्पसङ्ख्यकको संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘चीनको सिन्जियाङ उइगुर स्वशासित क्षेत्रको नागरिक मामिला ब्युरो’ ले उइग्युर अल्पसङ्ख्यकको संस्कृतिसँग जोडिएका १६० संस्थाहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

चीनले यस्ता नीति ‘आतंक विरुद्धको युद्ध’ अन्तर्गत रहेको जनाउँदै आएको छ । यद्यपि चीन सरकारको यो कदम उइग्युर सँस्कृति र अल्पसङ्ख्यकलाई दमन गर्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको उइग्युर अभियन्ताहरूले जनाएका छन् । चीन सरकारले भन्ने गरेको आतंक विरुद्धको युद्ध खासमा उइग्युर विरुद्धको युद्ध रहेको अल्टान भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल अफ उइग्युरका संस्थापक कसिमजान अब्दुरेइम बताउँछन् ।

चीन सरकारको सूचीमा परेका १६० संस्थाहरूमा अल्टान भोकेसनल ट्रेनिङ स्कुल अफ उइग्युर, दोलान फार्मर पेन्टर्स एसोसिएसन, उइग्युर क्लासिकल लिटरेचर एन्ड मुकाम रिसर्च एसोसिएसन, इन्तिल ल्याङ्ग्वेज स्कूललगायत रहेको जनाइएको छ ।

कसिमजानका अनुसार चीनको प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका संस्थामध्ये अधिकांश उइग्युर मुसलमान आफैँले स्थापना गरेका छन् । उनका अनुसार सिन्जियाङ कम्युनिष्ट पार्टीका नयाँ सचिव मा सिङरुइले पनि चीन सरकारको उइग्युरलाई दमन गर्ने नीतिलाई जारी नै राखेका छन् ।

(युरोप सनबाट)

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७८, मंगलबार  ७ : ४५ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई