नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको चार महिना बितेको छ। दिन कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत बिहानीले गर्छ भनेझै सभापति देउवाको यो चार महिनाको गतिविधि हेर्दा अघिल्लो कार्यकाल भन्दा पृथक नहुने स्पष्ट छ। अघिल्लो कार्यकालमा सभापति देउवाले विधान बमोजिम गठन गर्नुपर्ने पार्टीका कुनै पनि संगठनलाई पूर्णता दिएका थिएनन्। विधान बमोजिम दुई महिना भित्र गर्नुपर्ने पदाधिकारीको चयन सभापति देउवाले २६ महिनापछि गरेका थिए। त्यतिबेला सभापति देउवाले विधानले निर्धारण गरेको चार वर्षको अवधि भित्र न केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिए, न विभाग गठन गरे। उनले ढिलो गरी संसदीय समिति गठन गरे। तर, त्यसलाई पनि आफ्नो कार्यकालभर टिकाउन सकेनन्।

विधानमा तोकिएको चार वर्षे कार्यकाल झण्डै ६ वर्षसम्म तन्काउँदा पनि सभापति देउवाले पार्टीका संगठनलाई पूर्णता दिन र भ्रातृ संगठनको अधिवेशन गराउन नसकेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। पार्टी संचालन गर्न सभापति देउवा असक्षम भएको भन्दै इतर पक्षले देशव्यापी अभियान सुरु गरेको थियो। तर, १४ औं महाधिवेशनमा देउवा झन् धेरै मत ल्याएर सभापति पदमा निर्वाचित भए। १३ औं महाधिवेशमा भन्दा १४ औं महाधिवेशनमा मत अन्तर अझ फराकिलो बन्यो। त्यति मात्रै होइन, सभापति देउवा १३ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीमा अल्पमतमा र केन्द्रीय समितिमा मुस्किलले बहुमतमा थिए। तर, १४ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकरी एवं केन्द्रीय समितिमा करिब दुई तिहाई बहुमतको हैसियतमा पुगे।

अघिल्लो कार्यकालमा सभापति देउवाले विधान बमोजिम गठन गर्नुपर्ने पार्टीका कुनै पनि संगठनलाई पूर्णता दिएका थिएनन्। दुई महिना भित्र गर्नुपर्ने पदाधिकारीको चयन देउवाले २६ महिनापछि गरेका थिए।

कांग्रेसका शुभेच्छुक, आम मतदाता र नागरिक समाजको दृष्टिकोणमा देउवाको अघिल्लो कार्यकाल खराव देखिए पनि पार्टीका कार्यकर्ताले देउवाको अघिल्लो कार्यकाल धेरै नै मनपराएको पुष्टि भयो ! देउवाको आलोचनालाई करिव साढे पाँच वर्षसम्म आफ्नो व्यवसाय नै बनाएका रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताले १४ औं महाधिवेशनमा देउवाको साथ दिए। सभापति देउवाको यो अकर्मण्यतालाई महाधिवेशनले अनुमोदन गर्यो।

अघिल्लो कार्यकाल जे जसरी बितेको थियो, यो कार्यकाल पनि त्यसरी नै बिताउने म्याण्डेट आफूले पाएको ठम्याइमा सभापति देउवा पुगेका हुनसक्छन्। यसको संकेत पनि देखिएको छ। उदाहरणका लागि यस पटक पनि सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन्। संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति अझै गठन गरेका छैनन्। संसदीय समिति गठन गर्नका लागि यस पटक विधानले सभापति देउवालाई अली बढी समय दिएको छ। विगतमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको मितिले दुई महिना भित्र केन्द्रीय संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने वैधानिक प्रावधान थियो। यस पटक संशोधित विधानले त्यो प्रावधानलाई तन्काएर ६ महिना पुर्याएको छ। १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको चार महिना मात्रै बितेकोले देउवाका लागि अझै दुई महिना समय छ।

अघिल्लो कार्यकाल जे जसरी बितेको थियो, यो कार्यकाल पनि त्यसरी नै बिताउने म्याण्डेट आफूले पाएको ठम्याइमा सभापति देउवा पुगेका छन्। यसको संकेत पनि देखिएको छ।

समय भए पनि स्थानीय निर्वाचनको मिति निकटमा आइसकेका कारण वैशाखको पहिलो साता भित्र संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको विधानमा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको टिकट वितरण केन्द्रीय समितिले गर्ने भनिएको छ। संसदीय समिति भनेको उमेद्वार तय गर्ने समिति हो। वैशाख १५ गते मनोनयन पत्र दाखिला गर्नुपर्नेछ। जति सक्दो छिटो उमेद्वार चयन भयो उसका लागि प्रचार प्रसारका लागि त्यति नै धेरै समय हुन्छ। मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने बेलासम्म उमेद्वार चयन गर्न नमिल्ने होइन। तर, उमेदवारी मनोनयन र मतदानको अवधि जम्मा १५ दिनको छ। त्यसमा पनि अन्तिम तीन दिन प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन। महानगरपालिकाहरुको हकमा मेयर पदको प्रचार प्रसारको अवधि १२ दिन भनेको छोटो हो।

कांग्रेस सभापति देउवाका लागि संसदीय समिति गठन गर्न केही अप्ठेरा छन्। झट्ट हेर्दा सभापति देउवा केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाई भन्दा पनि बढी बहुमतको अवस्थामा छन्। पदाधिकारीमा पनि देउवाको वर्चश्व छ। तर, यतिबेला कांग्रेसको संस्थापन पक्ष भनेको गुटको पनि गुट अर्थात् महागुट जस्तै बनेको छ।

विगतमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको मितिले दुई महिना भित्र केन्द्रीय संगठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने वैधानिक प्रावधान थियो। यस पटक संशोधित विधानले त्यो प्रावधानलाई तन्काएर ६ महिना पुर्याएको छ।

कांग्रेस विधानअनुसार १४ जना पदाधिकारी र सभापतिले मनोनित गरेका ११ गरी २५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय बोर्ड गठनको व्यवस्था छ। यी ११ जनामा कसलाई समेट्ने कसलाई नसमेट्ने ? भन्ने मामिला सभापति देउवाका लागि निकै पेचिलो छ। किनकी संसदीय समितिमा सभापति देउवाले बहुमत पुर्याउनै पर्नेहुन्छ। १४ जना पदाधिकारीमध्ये एक उपसभापति, दुई महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्री गरेर पाँचजना देउवा पक्षका होइनन्। पदाधिकारीमा देउवा पक्षका ९ जना छन्। २५ सदस्यीय संसदीय समितिमा आफ्नो बहुमत कायम राख्न सभापति देउवालाई कम्तिमा पनि थप ४ जना आवश्यक पर्छ। अर्थात् ११ जना मनोनित गर्दा देउवाले आफ्नो पक्षका कम्तीमा चार जना राख्नै पर्ने हुन्छ।
तर, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, र चित्रलेखा यादव गरी ९ जना छुटाउनै नमिल्ने नाम हुन्। तर, यी ९ जना सभापति देउवाका ‘यस म्यान’ होइनन्।

सभापति देउवाले सुनिलबहादुर थापा, बालकृष्ण खाण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एनपी साउदलाई पनि संसदीय समिति भन्दा बाहिर राख्नसक्ने अवस्था छैन। संसदीय समितिमा पर्नका लागि सभापति देउवालाई आफ्नै श्रीमती डा. आरजु राणाको पनि चर्को दबाब छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सबै संगठनमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गरेको छ। संसदीय समिति गठन गर्दा यो प्रावधान नछल्न सभापति देउवालाई आफ्नै श्रीमतीको दबाब छ। ३३ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि २५ मध्ये ९ जना महिला चाहिन्छ। तर, संसदीय समितिमा ९ जना महिला समेट्नसक्ने अवस्थामा सभापति देउवा छैनन्।

रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, गोपालमान श्रेष्ठ, र चित्रलेखा यादव गरी ९ जना छुटाउनै नमिल्ने नाम हुन्। तर, यी ९ जना सभापति देउवाका ‘यस म्यान’ होइनन्।

अघिल्लो कार्यकाल जस्तो यो कार्यकालमा कांग्रेसको इतर पक्ष सभापति देउवाविरुद्ध आक्रामक छैन। इतर पक्षमा नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी भित्र कुनै पनि भागवण्डा नलिने घोषणा गरेका छन्। डा. कोइराला सभापति देउवाविरुद्ध खासै आक्रमक छैनन्। इतर पक्षका अन्य नेताहरु बोलेका छैनन्। तर, ‘भुक्ने कुकुर भन्दा नभुक्ने कुकुर खतरा हुन्छ’ भन्ने भनाइ नै छ। कांग्रेसको इतर पक्षका कार्यकर्ताको असन्तुष्टि भुसको आगो जस्तै भित्रभित्र सल्किरहेको छ। यो असन्तुष्टि अन्तरघात मार्फत चुनावमा प्रकट हुने सम्भावना निकै बलियो छ। आखिर असन्तुष्टिले एक दिन निकासको बाटो खोज्छ। यो प्राकृतिक नियम नै हो। हिजोका दिनमा इतर पक्षले बोलेर असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। तर, यस पटक बोल्न सक्ने वातावरण कांग्रेस भित्र छैन।

पार्टी सभापतिका रुपमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि देउवाले अघिल्लो कार्यकाल भन्दा फरक भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले नेपाल प्रहरीको आईजीपी प्रकरण र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रकरण सिर्जना गरेर कांग्रेसको भोट निकै घटाएका थिए। देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा राजदूत नियुक्ति प्रकरण पनि ठूलो मुद्दा बनेको थियो। त्यतिबेला यी प्रकरणका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवाप्रति पार्टी भित्रै व्यापक असन्तुष्टि प्रकट भएको थियो। इतर पक्षको चर्को दबाबपछि सभापति देउवाले प्रधानन्यायाधीश कार्की विरुद्धको महाअभियोग, राजदुत नियुक्तिलगायत केही प्रकरण सच्याएका थिए।

 विगतमा सुशीला कार्की प्रकरणकै कारण जनताले दण्डित गरेका कारण अहिले एमाले विभाजन हुँदासमेत माओवादीको वैशाखी नटेकी चुनावमा होमिन नसक्ने हालतमा कांग्रेस पुगेको छ।

यसपटक पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यतिबेलाको सुशीला कार्की प्रकरणलाई माथ गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा गर्भनर प्रकरण सिर्जना गरेका छन्। गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्धको जाँचबुझ समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दाजु नाता पर्ने पुरुषोत्तम भण्डारीलाई संयोजक बनाएका छन्। आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेललाई सदस्य बनाएका छन्। त्यसैले एक महिना भित्र बन्ने प्रतिवेदन कस्तो होला ? भन्ने पूर्वानुमान लगाउन कठिन छैन। तर, यसको अन्तिम निक्र्योल गर्ने भनेको अदालतले हो। कुनै ठोस आधार तथा प्रमाण विना जाँचवुझ समितिको प्रतिवेदनलाई अदालतले अनुमोदन गर्दैन। प्रधानमन्त्रीका नाताले नैतिक पराजयको जिम्मेवारी देउवाले लिनुपर्ने हुन्छ। नलिए चुनावमा जनताले दण्डित गर्छन्। विगतमा सुशीला कार्की प्रकरणकै कारण जनताले दण्डित गरेका कारण अहिले एमाले विभाजन हुँदासमेत माओवादीको वैशाखी नटेकी चुनावमा होमिन नसक्ने हालतमा कांग्रेस पुगेको छ।

राजदूत नियुक्ति प्रकरण पनि निकै पेचिलो बनेको छ। कुनै नेताका प्रेमिका, कुनै नेताका साढुभाइ, कुनै नेताका ज्वाइँलाई राजदूत नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अझ पैसा लिएर राजदूत बनाइएका समाचारसमेत पढ्न पाइएको छ । तर, अघिल्लो पटक जस्तो यस पटक कांग्रेस भित्र असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छैन। इतर पक्ष मौन छ। यो मौनता ज्यादै रहस्यमय र खतरनाक पनि छ। आफ्ना पार्टी सभापति देउवाले चुनावको मुखमा एमालेलाई सहज हुनेगरी कदम चालेकोमा कांग्रेसको पार्टी पंक्ति निश्चय पनि दुःखी छ। तर, असन्तुष्टि प्रकट गर्दा टिकट नपाइने डर भएका कारण ‘जे गरे देउवाले ठिक गरे’ भन्दै ताली पड्काउने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। आश र त्रासको उझिण्डोमा उनीएको कांग्रेसको पार्टी पंक्ति चुनावमा उत्साहका साथ सहभागी हुने सम्भावना कमै छ।