नेपालको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख अवस्थामा छ। देशको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिती, बढ्दो बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता, व्यापार घाटा र फराकिलो भुक्तानी असन्तुलनले आर्थिक सूचक समग्रमा नकरात्मक देखिएका छन्। अर्थतन्त्रबारेको नकारात्मक चर्चाले नेपालको अर्थतन्त्र थप जोखिममा जाने खतरा बढेको छ। त्यस्तै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ । शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्यसँग राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा प्रमुख भएर काम गरेको अनुभव छ। पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डेको आर्थिक सल्लाहकार भएर काम गरेका आचार्य २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘लोकप्रिय बजेट’ बनाउने टिमका एक सदस्य हुन्। नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र चुनौती’ को विषयमा खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले अर्थविद् केशव आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्। उनीसँगको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

नेपालले भोगिरहेको आर्थिक संकटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामी संकटमा पुगिसकेका छैनौँ। तर, अर्थतन्त्र असामान्य अवस्था तिर जाँदैछ। तरलताको समस्या पहिला पहिला पनि हुन्थ्यो। तर, यो तरलता १५ देखि १ महिनासम्म हुन्थ्यो र समाधान भैहाल्थ्यो। अहिले तरलताको अवस्था लम्बिएको छ। २०७७ सालको मध्यदेखि हामीले यो भोगिरहेका छौँ। अर्को कारणमा भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति हो। नेपाली अर्थतन्त्र विदेशी अर्थतन्त्रको कारोबारका कारण एकदम घाटामा गएको छ। २०७८ को जेठ महिनादेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ लाग्नु हुनुभन्दा अगाडिदेखि हाम्रो चालु खाता घाटा, शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आइरहेको छ। अहिले आएर रुस र युक्रेन युद्धले संसारभर तरलता बढ्यो। त्यसको प्रभाव नेपालमा देखिएको छ। महंगी र भुक्तानी असन्तुलनले ल्याएको समस्या, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ह्रास र आर्थिक तरलताले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नु भनेको खतराको कुरा हो। यसले अर्थतन्तलाई सखाप पार्छ। खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रलाई खत्तम बनाउँछ।

नेकपा (एमाले) का तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले नेपाल आर्थिक संकटमा पुग्नुमा सरकार जिम्मेवार रहेको भनेका छन् ? के उनीहरुले भनेको जस्तै अहिलेको आर्थिक संकटमा सरकार जिम्मेवार हो ?

अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक कुरा सरल रेखामा हिँड्दैनन्। विकसित अर्थतन्त्र क्यानडा, अमेरिका, जापानका अर्थतन्त्रमा पनि बिजनेश साइकल हुन्छ। कहिले एकदम तल गहिरहेको हुन्छ, कहिले सामान्य हुन्छ भने कहिले माथि पुगेको हुन्छ।

नेपालमा भुक्तानी सन्तुलनले सिर्जना गरेको विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ह्रास आएको छ। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा लान खोज्दैछ। तर, लगिसकेको छैन। हामीलाई अर्थतन्त्रले संकेत दिएको छ। उहाँहरूको समयमा भुक्तानी सन्तुलन यो अवस्थामा आएको थिएन। अहिले विरोध गरे पनि नगरे पनि उहाँहरूले अर्थतन्त्रलाई एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभएको थिएन।

चुनावमा ठूलो खर्च हुने देखिन्छ ? यसले हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्नसक्ने देख्नुहुन्छ ?

तपाईंले चाखलाग्दो प्रश्न सोध्नुभयो। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। मंसिर पुसमा प्रादेशिक र आम निर्वाचन हुँदैछ।निर्वाचनको समयमा अनेक खेल हुन्छन्। अनौपचारिक रुपमा मान्छेसँग रहेको पैसा बजारमा पुग्छ। निर्वाचनको समयमा मान्छेसँग रहेको गैरकानुनी पैसा बजारमा पुग्छ। त्यसलाई चुनावी प्रयोजनका लागि खर्च गरिन्छ। ब्यानर, पर्चा पोष्टर छाप्ने काम सुरु भएपछि प्रेसहरू गुल्जार हुन्छन्।

सावारीसाधन (गाडी, मोटर, बस ) ले एकदमै धेरै काम पाउँछन्। होटल ,रेस्टुरेन्ट गुल्जार हुन्छन्। त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई अलिकति सक्रिय पार्छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। तर, नेपालमा पनि मुद्रा निर्मलीकरणका कुरा भइरहेका छन्।

निर्वाचनको समयमा मान्छेसँग रहेको गैरकानुनी पैसा बजारमा पुग्छ। त्यसलाई चुनावी प्रयोजनका लागि खर्च गरिन्छ। ब्यानर, पर्चा पोष्टर छाप्ने काम सुरु भएपछि प्रेसहरू गुल्जार हुन्छन्।

यस्तो खालको अवस्थामा अर्थतन्त्र झन् अनौपचारिक हुने हो कि ? अर्थतन्त्र औपचारिक नभएर कर्पोरेट कल्चरमा नआएर अझ भित्रभित्रै अनुत्तरदायी बन्ने जोखिम हुन्छ। लेखापरीक्षण नभएको र कर नतिरहेको अवस्थामा आम्दानी धेरै भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई सखाप पार्नसक्छ। अल्पकालमा अर्थतन्त्रलाई निर्वाचनले पक्कै राम्रो गर्छ। यसमा कुनै शंका छैन्। यतिबेला पैसा एकदमै चल्छ। व्यवसायीले राजनीतिक दललाई दिने पैसा नेता तथा कार्यकर्ताले होटल रेष्टुरेन्ट र बसमा खर्च गर्छन्। यसले सिथिल हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति गति दिन्छ। समस्या के हो भने त्यो पैसाको अधिकांश भाग चाहिँ व्यवसायीसँग मिलेर कर नतिरेर सरकारलाई ठगेको हुनसक्छ। उपभोक्तालाई जथाभावी मूल्यवृद्धि गरेर उठाएको रकम हुनसक्छ। त्यो एमदमै खराब कुरा हो। तत्काललाई राम्रो पक्ष भए पनि चुनावले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई झन् झन् अनौपचारिक अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ।

नेपाल पहिलैदेखि औद्योगिकरण, विकसित भएको देश होइन। सबैलाई भोलि डन्डा चाएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी गराउन कठिन छ। सामान्य मकै पोलेर बेच्ने, नाङ्लो पसल गर्नेलाई दर्ता गर भनेर भन्न सम्भव हुने कुरा छैन। अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नु भनेको खतराको कुरा हो। यसले अर्थतन्तलाई सखाप पार्छ। खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रलाई खत्तम बनाउँछ।

नेपालमा उत्पादन भएका नेपाली पोशाक, गलैचा, पसविना, सिमेन्ट, औषधि, जलविद्युतलाई दुई तीन वर्षको लक्ष्य राखेर निर्यात गर्ने बाटो अगाडि बढाउनुपर्छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स, एसिया प्यासेफिक ग्रुरुप लगायतको सदस्य हो। उनीहरूले छिसिक्क गर्न दिँदैन। हाम्रा व्यवसायीसँग आफ्नो सम्पत्तिको लगत छैन। यसलाई कसरी समाधान गर्ने ठूलो चुनौती छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले त्यसमा हाम्रो दायित्व छ। तर, हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै अनौपचारिक छ। यी दुई विषयलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने विषय ठूलो चुनौती हो।

नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन विदेशी मुद्राको सञ्चितीले सहयोग पुर्याउछ। नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन तत्काल कस्तो कदम चाल्नुपर्छ ?

हाम्रो विदेशी मुद्रा आम्दानीको ठूलो स्रोत भनेको रेमिट्यान्स नै हो। नेपालका युवायुवती पेट्रोल उत्पादन गर्ने देश मलेसियालगायत खाडी राष्ट्रमा गएका छन्। त्यहाँबाट आउने रकम नै सबभन्दा ठूलो स्रोत हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार पोहोर साल साउनदेखि फागुनसम्म ३३ हजार २ सय १६ नेपाली विदेश गएका थिए भने यसपालिको फागुनदेखि साउनसम्म २ लाख १९ हजार ७ सय मान्छे बाहिर गएका छन्। ६ गुणा बढी मान्छे बाहिर गएका रैछन्। सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। नेपालीको तलब पनि बढेको छ। हाम्रो दोस्रो स्रोत भनेको वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान हो। तेस्रो निर्यात हो। चौंथो भनेको विदेशीले आएर गर्ने खर्च हो। पाँचौ वैदेशीक लगानी हो।
सरकारले गैर आवासीय नेपालीले कमाएका पैसा सहजै स्वदेश ल्याउने बाटो खोल्नुपर्छ। सरकारले एक डेढ महिनाको बीचमा गैरआवासीय नेपालीले नेपाली वाणिज्य बैंकमा विदेशी मुद्रामा पाँच हजार डलर बराबर खाता खोल्नुभन्यो। बैंकमा निक्षेप राखेमा अन्यभन्दा बढि १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरे पनि नतिजा राम्रो आएन।

तत्कालको लागि हामीले विदेशबाट पठाएको रकम हुन्डी, क्रिप्टोमा लगानी गरिरहेका छन्। गैरकानुनी रुपले नेपाली पुँजीबजार लगानी गरिरहेको कुरा आइरहेको छ। जुन अवस्थामा हामी सहज ढंगमा पुग्दैनौ दुई महिना, चार महिना, उनीहरूले औपचारिक रुपमा पठाएको रेमिट्यान्सलाई बजार भन्दा केही रुपैयाँ बढी दिएर मुद्रा सञ्चिती बढाउन सकिन्छ। नेपाली शेयर बजारमा गैरआवासिक नेपालीलाई पनि केही प्रतिशत लगानी गर्ने अवसर दिन सकिन्छ। विप्रेषणलाई कसरी आधिकारिक माध्यमबाट नेपाल भित्राउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। हामीले निर्यात बढाएर संकट टार्न सकिन्छ। तर, त्यो तत्काल सम्भव छैन। तीन चार महिना नहुँदा असर नपर्ने वस्तु गाडी, कस्मेटिक वस्तु मदिराको आयातलाई दीर्घकाल होइन, केही समय रोक्नुपर्छ। नेपालका भन्सार नाकामा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा यस्ता सामानको आयात भइराखेको हुनसक्छ जसलाई रोक्नुपर्छ। यी अल्पकालीन योजना भए। अब सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ। कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ। वैदेशीक लगानी सुरक्षित हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

एलसी नखोल्न आग्रह गर्दै सबै बैंकले सहयोग गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले समस्या समाधान हल्ला नगरी गर्नुपर्ने ठाउँमा गलत गर्नुभएको छ।

नेपालमा उत्पादन भएका नेपाली पोशाक, गलैचा, पसविना, सिमेन्ट, औषधि, जलविद्युतलाई दुई तीन वर्षको लक्ष्य राखेर निर्यात गर्ने बाटो अगाडि बढाउनुपर्छ।

अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको बेला गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्नसक्छ ?

सार्वजनिक सञ्चारको माध्यमा आएको सूचना हेर्दा सरकारले बडो गलत काम गरेको देखिन्छ। हामी श्रीलंकामा जस्तो औषधि अभाव, बालबालिकालाई पढ्ने कागजको अभाव, प्रयोगशालमा प्रयोग हुने सामान ल्याउने नसक्ने समस्यामा पुगिसकेका छैनौँ। हामी समस्याको डिलमा डिलमा पुगिरहेका छौँ। तरलताको समस्या, भुक्तानी सन्तुलनको समस्या, विदेशी मुद्रा सञ्चिती क्षय हुँदै गएको छ।

यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग मात्र होइन हरेक राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रका छाता संगठन सबैको मिलेर आवाज हुनुपर्नेमा सुपरनियामक अर्थ मन्त्रालय, बैकिंङ क्षेत्रको नियमक राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्व देखिएको छ। यो नेतृत्वले अपरिपक्वता हो। यसको असर भोलि नराम्रो हुनसक्छ।

संसारभरका केन्द्रीय बैंकको दायित्व आर्थिक स्थिता दिनु हो। बैंकको धेरै ठूलो ऋण हुनुहुँदैन्। निक्षेप बढिरहेको र कर्जा राम्रोसँग गहिरहेको हुनुपर्छ। कर्जाको उपयोग भएको हुनुपर्छ। यस्तो खालको म्यासेज दिनुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले गर्भनरलाई निलम्बन गर्नसक्छ ठिकै हो। आयोगले गठन भएको छ। यसले छानविन गर्छ। तर, यसले बजारमा राम्रो संकेत जाँदैन। बैकिंङ प्रणालीले सहयोग गरेको छ। एलसी नखोल्न आग्रह गर्दै सबै बैंकले सहयोग गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले समस्या समाधान हल्ला नगरी गर्नुपर्ने ठाउँमा गलत गर्नुभएको छ।

हामीले भारत र चीनबाट आयात मात्र गर्दै गएमा उनीहरु झन् धनी हुन्छन् भने हामी सखाप हुन्छौं।

देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्ने सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर भएको देखिँदैन यसले पार्नसक्ने जोखिम कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यो जोखिम हामीले भोगिरहेका छौँ। सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्वसनियतामा कमी भए हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानी घट्न सक्छ। वैदेशिक लगानी घटेर जान्छ। तर, सरकारले राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास भए लगानी गर्ने बढ्छन्। यसको असर सिधै डक्स, सुनचाँदीमा जान्छ। पैसा त्यसै खाली बस्दैन। लगानीलाई दीर्घकालीन बाटोमा लानुपर्छ। त्यस्तो नभए रकम कालो बजारमा जान्छ र यसले अर्थतन्त्रलाई झन् ठूलो भड्खालोमा पार्छ।

आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदम के हुन सक्छन् ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति नेपाल फर्केको सन्दर्भमा उनीहरूको सीपलाई उपयोग गर्नुपर्छ। जे सीप सिके त्यही कार्यान्वयनका लागि सरकारकै सहयोगमा उचित रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ। रोजगारीका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ। हामीले भारत र चीनबाट आयात मात्र गर्दै गएमा उनीहरु झन् धनी हुन्छन् भने हामी सखाप हुन्छौं।