काठमाडौँ– नेपाल सरकार र जनमत पार्टीबीच वार्ता भएको छ ।

शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा मन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित सरकारी टोली र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसहितको टोलीबीच वार्ता भएको हो ।

वार्तामा जनमत पार्टीको किसान आन्दोलनका माग सम्बोधन, २०७१ सालमा भएको दुईबुँदे र २०७५ सालमा भएको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ ।

वार्तामा जनमतका नेताहरूले थुनामा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गर्न पनि माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्री खाँणले किसान आन्दोलन र जनमत पार्टीका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको कुरा बताएको जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले जनाए ।

थप छलफल गरी अर्को चरणको वार्ता हुने पनि जनाइएको छ ।

जनमत पार्टीले पनि वार्तालाई सकारात्मक रूपमा लिएको नेता साहले बताएका छन् ।

जनमत पार्टीले पछिल्लो समय मलखाद पाउनुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राखी किसान आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

किसानका लागि पेन्सन, बालीनालीको स्वतः बिमा, कृषि मिटरको बिजुली निशुल्क, मलखाद र बीउबिजनको व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्तिवापत् राहत, उत्पादनको उचित समर्थन मूल्य निर्धारण, उखु किसानको भुक्तानी, मुद्दा फिर्ता, किसानमाथिको दमन बन्द गर्नुपर्ने र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँणसहित महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी थिए ।
त्यस्तै जनमत पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष डा. राउतसहित उपाध्यक्षहरू बसन्त कुशवाह, दिपक साह र नरेन्द्र साह तथा महासचिव चन्दन सिंह सहभागी थिए ।