नयाँ आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट आएको छ । संसद्मा छलफल भइरहँदा विवाद पनि त्यत्तिकै भयो । बजेटमा धेरै कुरा छन् । जसलाई जुन आँखाले हेर्दा त्यही देखिन्छ ।

तर यस पटकको बजेटमा धेरै कुरा असन्तुलित छन् । बजेट आएको छ । अर्थमन्त्री तथा उहाँको आसपासको मान्छेको धेरै उच्च ‘हर्षपाउरको किलोवाट’को ठुलो धनी मानीले चढ्ने भएको हुनाले कर बढाइयो भनियो ।

तर समस्या के हो भने व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी बढ्यो । वर्षौँदेखि बचाएर राखेको विदेशी मुद्रा संचिती घट्न थाल्यो । हामीले बिजुलीको सवारीसाधन चलाएर डिजेलको पेट्रोलको आयात घटाउन खोजेको हो । उहाँको जुन उद्धेयले गर्ने खोजेको हो ।

भुक्तानी सन्तुलन सम्बोधन गर्ने हो । त्यो कुरा उल्टो भयो । ठुलो गाडी चढ्नेले मंहगोतिर पेट्रोल गाडी ल्याएपनि ल्याऊ भन्ने खालको मनसाय आयो, त्यो बेठिक हो । सरकार पेट्रोल आयात नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको देखिन्छ ।

मिडियामा आए अनुसार केही लेनदेन भयो । केही गडबड भएको कुरा बाहिर आएको छ । जेठ १४ गते राति को–को बोलाएर कर तथा राजश्वको दर फेर भन्नुभयो रे ! एउटा बिचौलियाको बिगबिगी देखियो ।

एउटा विरोधाभास कुरा देखियो । प्रगतिशील अप्रगतिशील भन्ने कुरा होइन कि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन सम्बोधन गर्ने कुरा के गरी गर्ने भन्ने कुरा हो । यसमा सरकार चुक्यो ।

यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ । बजारमा कुरा पनि आइरहेको छ । यसलाई म नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दा पनि त्यो पनि होला । त्यसलाई नकार्न सकिन्न ।

साथै मेरो विचारमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घटिरहेको बेलामा सरकारले के भनेको पाँच सात वस्तुहरू धान चामल गहुँ आदिको आयात ३० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने भनेको बेलामा जतिसुकै क्षमताको भएपनि बिजुलीको गाडीमा चालु दर बढाउनु भनेको आत्मघाती काम हो । विरोधाभासपूर्ण काम हो । बजेटमा कमिसनको चलखेल छैन भन्ने सक्ने अवस्था रहँदैन ।

यसले मूल्य श्रृङखलामा खासै योगदान छैन । यसले रोजगारी पनि खासै योगदान छैन । राजश्व तथा भन्सारमा छुट मूल्य अभिवृद्धिमा कर पनि छुट अन्तः शुल्कमा पनि छुट । यी सामानहरू यही प्रशोधन गरेको पनि होइन ।

विदेशबाट ठुलो कन्टेनरमा ल्याउने एक सय, पाँच सय, हजारका कन्टेनरमा ल्याएर यहाँ पाँच सय एमएल १ लिटरकोमा भरेर अनि बेच्ने हो त्यो दीर्घकालीन हिसाबमा मुलुकको औद्योगीकरणमा कुनै केही योगदान दिँदैन ।

भारतले त्यसको कच्चा पदार्थ आयातमा शून्य भन्सार लगाइदिएको छ । भारतमा सूर्यमुखी भटमासको तेलहरू कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शून्य गरेपछि भारतले आफै उत्पादन गर्छ । हाम्रो उत्पादन गर्ने सक्ने क्षमता घट्छ ।

यो चाहिने कुरा होइन । जस्तापाता निर्यात बढाउने फलामका सामानहरूको निर्यात बढाउने भन्ने कुरा ठिक हो । यसको मूल्य श्रृङखला धेरै छ । यसले मुलुकलाई फाइदा गर्छ रोजगारी दिन्छ । यसलाई र पाल बेल वनस्पति घ्यूमा उस्तै उस्तै व्यवहार गर्नु भनेको गलत कुरा हो ।

न्यायको हिसाबमा पनि मिल्ने कुरा होइन । भारतले हामीलाई उहिलेदेखि तिमिहरूको बजारमा खपत हुनेभन्दा बढी कुरा आयो तिमिहरूले हामीलाई तस्करी गर्ने लाग्यौ भनेर भारत सरकारलाई भोलि हाम्रो सरकारले वार्ता गर्दा हाम्रो हात पछाडि पर्न आउँछ ।

यस्ता महत्त्वपूर्ण कुरालाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखिएन । यसले नेपालको आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति, भोलिका दिनमा आयात निर्यात हरेक कुरामा असर पार्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीका कारण देशको पुरै अर्थ व्यवस्था ठूलो सङ्कटमा नफस्ला भन्न सकिन्न ।(लक्ष्मण फुयालसँगको कुराकानीमा आधारित)