निजी क्षेत्रले काम गर्छ। ९० प्रतिशत बोल्दैनन्। तर, पछिल्लो सरकारको बजेट आउँदा मैले कृषिमा राम्रो बजेट नभएको कुरा बोलेको थिएँ। वितरणमुखी मात्र भएर हुँदैन। कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत गरिएको थियो।

यसको विरोध पनि चर्को स्वरमा गरेको थिएँ। यसको राम्रो पक्षमा रेमिट्यान्स बढाउनको लागी आइपीओमा १० प्रतिशत गरेको राम्रो हो। सय रुपैया रेमिट्यान्स बढ्छ भने १०४.५० पैसा खर्च बढ्छ।

खर्च बढेपछि महगीं पनि बढाउँछ। हामीले यसलाई सञ्चिती गर्न सिकाउनुपर्छ। आइपीओमा आएको पैसा सञ्चितीमा जान्छ। एक प्रतिशत ब्याज बैकंले दिएको छ भने २ प्रतिशत ब्याज मोनेटरी पोलिसीबाट आउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

यो आएको खण्डमा दुई वर्षको न्युनतम फिक्स डिपोजिट हुन्छ। यसले विभिन्न प्रकारका फाइदा हुन्छ, पैसा सन्चितीमा जान्छ। जब विदेश गएका कामदार फर्केर आउँदा पुजीँ निर्माण हुन्छ र बैंकलाई पनि लोन दिन सजिलो हुन्छ।

अर्को यो डोल इन्ट्रेस्ट पोलिसी आएको छ। व्यवसायको लागि एकदर र उद्योग, इन्फ्रास्टक्चर, हाइड्रोपावर जस्ता प्रोजेक्टको लागी अर्को दर यो बजेटले बोलेको छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। अहिलेसम्म आयातमुखी छ, यसलाई हटाउन पक्कै काम गर्छ।

उद्योगहरुमा सिङ्गल डिजिटमा ब्याज हुनुपर्छ। यो एकदमै जरुरी कुरा हो। एनआरएनएलाई क्यापिटल मार्केटमा ल्याउन भनिएको छ, त्यो ओपन हुने बित्तिकै अहिले भएका कम्पनी र नयाँ कम्पनीमा पनि शेयर मार्केटको साथै सजिलै पैसा सकियो भने अहिलेको समस्यामा केही न केही हुन्छ।

अर्को दश करोड एफडीआई अटो सिस्टममा ल्याउने भनिएको छ, यो हाम्रो माग थियो। अपार्टमेन्टमा २० प्रतिशत लगानी विदेशीलाई बेच्न पाउने भनेको छ। पहिले पनि बजेटमा आएको थियो। तर कार्यान्वयन भएन। यो कार्यान्वयन भयो भने विदेशी पुजीँ नेपाल भित्रिन्छ। तर पाँचदेखि दश वर्षसम्म फर्काएर लैजान नसकिने अवधारणा ल्याउनुपर्छ।

कृषि र मौलिक उत्पादनमा यो बजेटले धेरै फोकस गरेको छ। पालिका र प्रदेशस्तरमा संरचना बनाउन धेरै बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्योसँगै हाट बजारदेखि कृषि प्रशोधनको पालिका स्तरमै बनाउने भन्ने कुरा छ। कृषिमा आयकर पुर्ण रुपमा छुट भएको छ।

अब कर्पोरेट सेक्टरको लागी सजिलो हुन्छ। प्रदेशमा भण्डारण र प्रशोधन जरुरी कुरा हो। यो योजना तयार गर्नको लागी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तिनै तहको सरकारलाई समेटेर संरचना बनाउने भन्ने कुरा छ। हाम्रो पहिलेदेखिको समस्या हो। द्धिपक्षीय सम्झौताले गर्दा कृषि सुधार शुल्क बढाएर ५ बाट ९ प्रतिशत पुर्याइएको छ। तर ९ प्रतिशतले पनि नेपाली जनतालाई पुग्दैन।

मलको आपुर्तीको समस्या धेरै देखिएको छ। कृषि बिऊ लगाउनुस्। उम्रिन दिनुस्। हामी केही गर्छौ भनेर कृषिमन्त्रीले भन्नु भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब खर्च भइसकेको छ। नेपालमा यति मल आएको छ कि छैन। अध्ययन गर्नु पर्छ। इन्डियामा मल सस्तो छ, नेपालमा आएको छ कि छैन अध्ययन गर्नुपर्छ।

यसरी नेपालमा मल आपूर्ति गर्दा बालुवामा पानी खन्याइएको जस्तै भइरहेको छ। मल पुगेको छैन। बिचौलियाको हातमा परेर फेरि फर्केर इन्डिया पनि गइरहेको छ। नेपालमा १२ अर्बको मलले पुग्छ।

किसानलाई कति मात्रामा चाहिन्छ भनेर बुझेर दिनु पर्छ। किसान क्रेडिट कार्ड भनेर पहिलेको सरकारले अवधारणा ल्याएको थियो। तर अहिलेसम्म लागु भएको छैन। कुनै पनि छुट किसानलाई दिनु पर्यो। उसको खातामा राखिदियो भने सबै भन्दा राम्रो हुन्छ। अब कृषिमा एफडिआई खोल्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ। अब कृषिमा ठूलाठूला परियोजना आउनुपर्छ।

भारतले हामीलाई ‘ड्य्टी फ्री एक्सेस’ दिएको छ। यसको हामीले फाइदा उठाउनु पर्छ। बिदेशबाट भारतमा एक्सपोर्ट हुदाँ कृषिजन्य वस्तुहरुमा २५ देखि ३५ प्रतिशत ड्युटी लाग्छ। नेपालबाट बगंलादेश पठाएर सकियो भने फाइदा लिन सकिन्छ।

नेपालबाट बंगलादेश पठायो भने जम्मा ५ प्रतिशत ड्युटी लाग्छ। संयुक्त उद्यममा लाग्यो भने विदेशबाट निर्यात हुने चिप्ससँगसँगै दालहरुको उत्पादन बढाउँछौँ।

कृषि र कृषि उत्पादनमा भारतले हामीलाई ड्यु्टी फ्री एक्सेस दिएपनि यसको फाइदा हामी उठाउन सक्दैनौँ। यो बजेटले तरलता अभावको कुनै स्टेटमेन्ट ल्याएन। जिडिपी ग्रोथ ८ प्रतिशत लिएको हुनाले बैंकहरुमा लोनको डिमान्ड बढ्छ।

बैंकमा डिपोजिट बढिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुमा चाप बढ्छ। यसको लागी राज्यले केही व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। विदेशबाट पैसा ल्याएर पनि बैंकहरुलाई दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तर त्यो पैसा आयात धान्नको लागी कुनै हालतमा ल्याउनु हुँदैन। आयात धान्नको लागी लोन दियो भने हामी अझै समस्यामा पर्छौ।

सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नको लागी राष्ट्र बैंकजस्तै अर्को एउटा संस्था बनाउने भनेर अवधारणा आएको छ। यसले भोलीका दिनमा ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ। सीइसआर बैकंले आफनो कर तिरेको कुरामा सरकारले आँखा लाउनु हुँदैन।

सिएसआरको पैसा पचास प्रतिशत प्रयोग गर्छु भन्न मिल्दैन। बैकं तथा वित्तिय संस्थाबाट फण्ड उठाएर कोषमा राख्नु उचित हुँदैन। कुनै हालतमा लागू हुनु हुँदैन। निती तथा कार्यक्रममा बिजुलीमा अनुदान दिने कुरा थियो। तर, त्यो बजेटमा परेन। निर्यातको लागि कुनै खास पोलिसी आएन। स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार घटाइयो, यसमा ५ अर्ब भन्दा बढीको लागत भइसकेको छ।

विभिन्न उद्योग आएका छन्। एकैपटक यी उद्योगहरु धराशयी हुने भए। अहिले हाम्रो आवश्यकता आयात घटाउने हो। यस्ता नीतिगत निर्णयले औद्योगिक वातावरण नै धराशयी हुन्छ। देशमा क्रोनिक समस्या समाधान नभएसम्म आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ भन्नु दिवा सपना जस्तै हो। राजश्व चुहावट रोकिएको छैन। यसको लागी फ्लोर प्राइसको पोलिसी आउनु पर्छ। बजेटमा भनिएको छ। एक दर माथिको नीति लिने तर अझै समेटिएको छैन। जस्तै कटन धागोको आयातमा भ्याट लाग्दैन। तर, त्यही धागोबाट कपडा बन्यो भने भ्याट लाग्छ।

यसले १ अर्ब भन्दा बढीको चुहावट हुन्छ। अहिले हामी झन्डै १२ अर्बको आयात गर्छौ। तर १२ देखि १३ अर्बको नेपालमा निर्यात हुन्छ। रोजगारी मुलक उद्योगको लागी कुनै पनि प्याकेज आएन। खासगरी ठूला उद्योगको लागि प्याकेज आउनु जरुरी थियो।

आज हाम्रो छिमेकी बगंलादेशलाई हेरौँ। सन् २००६ मा उनीहरुको र हाम्रो आयात बराबरी थियो। अहिले उनीहरु पचास विलियन डलरमा पुगिसक्यो। तर, हामी कहाँ छौ ? राज्यले मान्छेलाई भिख दिने होइन काम दिने हो। महिनामा दुई चार हजार दिएर केही हुँदैन।

मान्छेलाई काम दिनुपर्यो। यसको लागि रोजगारी मुलुक प्याकेज ल्याउनु पथ्र्यो। तर इन्फ्रास्टकचरका प्रोजेक्टमा राज्यले भार लिनु हुँदैन। श्रीलंकाले जुन गल्ती गर्यो त्यो हामीले गर्नु हुँदैन।