काठमाडौँ- आर्थिक एवम् सैनिक शक्ति विस्तार गरेसँगै चीनले पछिल्लो समय तेस्रो विश्वका विकासशील मुलुकहरुमा प्रोपागाण्डा र प्रभाव अभियान थालेको छ । चीनले भन्ने गरेको ‘संवाद शक्ति (डिस्कोर्स पावर)’ लाई अझ सुदृढ गराउने उद्देश्यका साथ आफ्नो प्रभाव विस्तार अभियान थालेको बताइन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सत्ता सम्हालेयता चीनले आक्रामक कूटनीतिक रणनीति अपनाएको छ । यद्यपि भनाइ अनुसार चीनको काम गराइ नभएका कारण चीनले यस्तो प्रयासबाट अपेक्षाअनुसार नतिजा भने हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण गरिन्छ ।

तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरुमा चीनको ‘संवाद शक्ति’ अभियानबारे एटलान्टीक काउन्सिलले यही वर्षको अप्रिल महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा चीनले आफ्नो छवि सुधार गर्ने प्रयासलाई जारी राखेको उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन मध्यपूर्व, ल्याटिन अमेरिकार र सब सहारन अफ्रिकी मुलुकहरुमा चीनको गतिविधिमा केन्द्रित रहेको छ ।

एटलान्टिक काउन्सिलको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबले प्रतिवेदनमा विश्वमा चीनको प्रभाव बढेको भएपनि चीनले तेस्रो विश्वका मुलुकहरुका नागरिकमा सकारात्मक भावना भने जागृत गराउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा आबद्ध एवम् द्विपक्षीय साझेदारी अन्तर्गत चीनप्रति तुलनात्मक रुपमा बढी झुकाव राख्ने विकासशील मुलुकहरुमा चीनप्रति विश्वासमा कमी र शंकाको भावना विकास भएको पाइएको छ ।

चीनले आफूसँग भएको वित्तीय शक्तिको प्रयोग गर्दै विकासशील मुलुकहरुमा रेल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि ऋण दिँदै आएको छ । तर, कतिपय अवस्थामा चिनियाँ लगानीमा निर्मित यस्ता पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न भएपछि हासिल हुने आर्थिक लाभले लगानी समेत उठाउन सकिरहेका छैनन् ।

विकासशील मुलुकहरुमा यस्तो संवाद शक्तिको विस्तारका लागि चीन र त्यहाँको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले मुख्य दुई रणनीति अपनाएको छ । यस्तो रणनीतिमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साथीहरु’ र ‘समुद्रमा जानका लागि डुङ्गा माग्नु’ रहेका छन् । पहिलो रणनीति अन्तर्गत कुनै पनि विदेशी नेताहरुको भनाइ वा बयानलाई विशाल प्रोपागाण्डा च्यानलमार्फत् चिनियाँ नीतिहरुको पक्षमा रहेको देखाउने प्रयास गरिन्छ ।

त्यस्तै, दोस्रो रणनीतिअनुसार निश्चित वातावरणमा चीनको पक्षमा सकारात्मक प्रचार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुको सहायता लिइन्छ । चीनले दोस्रो रणनीतिका लागि चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको उपस्थितीमा वृद्धि, प्रोपागान्डा अभियानको विस्तार र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा गरिब मुलुकहरुलाई पक्षमा पार्न आफ्नो प्रभावको प्रयोगलगाई बढाइरहेको बताइन्छ ।

तेस्रो विश्वका गरिब मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले धेरैवटा बहुपक्षीय संस्थाहरुको स्थापना गरेपनि ती सफल हुन सकेका छैनन् । चीनले अन्य मुलुकलाई देखाउने आफ्नो छवि र व्यवहारमा उसको काम गराइमा अन्तर रहेका कारण यस्ता संस्थाहरु असफल बन्ने गरेको विश्लेषण गरिन्छ ।

विकासशील मुलुकहरुमा चीनका धेरैजसो परियोजनाहरु विशाल स्तरका हुने गरेका छन् । परियोजनाको स्तर विशाल भएपनि त्यसको आर्थिक दिगोपनामा त्यति ख्याल गरिएको देखिन्न । सोहीकारण यी मुलुकहरुले चिनियाँ ऋणको भारी बोक्न बाध्य हुने गरेका छन् । यस्ता चिनियाँ परियोजनाहरु अत्यधिक लागत, अपारदर्शीता, सामाजिक एवम् वातावरणीय असरको बेवास्ता भ्रष्टाचारजस्ता प्रकरणमा मुछिने गरेका छन् । यी कारणहरुले गर्दा विकासशील मुलुहरुलाई चीनले विश्वासमा लिन सकेको छैन । यद्यपि एटलान्टिक काउन्सिलको प्रतिवेदनमा मध्यपूर्व, ल्याटिन अमेरिका र सब सहारन अफ्रिकाका अधिकांश मुलुकका जनतामा भने चीनप्रति सकारात्मक भावना रहेको पाइएको छ ।

चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धका कारण ती मुलुकका नागरिकमा चीनप्रति सकारात्मक भावना जागृत भएको हुनसक्छ । पुँजी र पूर्वाधार निर्माणको अनुभवमा कमी रहेका गरिब मुलुकहरुमा लगानी गर्न सदैव तयार रहने चिनियाँ नीतिले पनि सकारात्मक छवि निर्माणमा सघाउ पुर्‍याएको हुनसक्छ । तर, विस्तारै चीनको यथार्थ रणनीतिक उद्देश्य उजागर हुन थालेसँगै यस्ता मुलुकहरु पनि चीनसँग सतर्क हुने गरेका छन् ।

पश्चिमा मुलुकहरुमा चीनप्रति नकारात्मक छविको प्रमुख कारण चीनका नीतिहरु नै हुन् । विस्तारवादी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको बेवास्ता, श्रमअधिकारसहित मानवअधिकारको उल्लङ्घनजस्ता कारण पश्चिमा मुलुकहरुमा चीनको सकारात्मक छवि बन्न नसकेको हो । फाइभजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, साइबर स्पेसजस्ता उदीयमान नवीन प्रविधिका क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका कारण पनि पश्चिमा मुलुकका मानिसहरुमा चीनप्रति सकारात्मक छवि विकास हुन नसकेको हो ।

पश्चिमा मुलुकमा चीनमाथि औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको प्रमुख उल्लङ्घनकर्ता रहेको र केही अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीमा समेत संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । पश्चिमा मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग पनि चिनियाँ व्यवहार मेल खाँदैन । यसबाहेक चीनले पश्चिमा मुलुकमा मिडिया, शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रभाव विस्तार, शोध अनुसन्धानमा लगानीजस्ता माध्यमबाट चीनले प्रोपागाण्डा संयन्त्रको प्रयोग गरिरहेको बताइन्छ । यसकारण अमेरिकाले धेरैवटा चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ भने युरोपेली युनियनले पनि यस्ता चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध सतर्कता अपनाउनका लागि प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।

शंका, अविश्वास र अपारदर्शीताका बावजुद चीनले विकासशील मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सम्भावना अझै कायम नै रहेको छ । यद्यपि त्यसका लागि चीनले आफ्नो छवि सुधार्ने प्रोपागान्डा र यथार्थमा गर्ने व्यवहारबीचको अन्तरलाई कम गर्न सक्नुपर्छ ।