कारागार र बन्दीको न्यूनतम सुविधा सरकारले व्यवस्थापन गर्छ : गृहमन्त्री खाण | Khabarhub Khabarhub

कारागार र बन्दीको न्यूनतम सुविधा सरकारले व्यवस्थापन गर्छ : गृहमन्त्री खाण


३० श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले देशैभरका कारागारको भौतिक संरचना निर्माण र बन्दीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम सुविधा व्यवस्थापनमा सरकार अघि बढेको बताएका छन् । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आज उनले देशैभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको स्वीकार गर्दै व्यवस्थापकीय सुधारमा प्रयत्नशील रहेको बताए।

“चार स्थानमा नयाँ कारागार भवन निर्माण भइरहेको छ र यसै वर्ष आठ वटा नयाँ कारागार भवन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ”, गृहमन्त्री खाणले भने, “विगत धेरै वर्षअघि निर्माण भएको कारागार सहरका बीचमा परेको र जग्गा अभावका कारण समस्या परेको छ, कारागारहरूलाई खुला स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सोच रहेको छ ।”उनले कारागार र कैदीबन्दीको व्यवस्थापनमा थुप्रै चुनौतीहरू रहे पनि संसद्मा विचाराधीन कारागार विधेयक आएपछि केही सहज हुने बताए ।

सांसद लालबहादुर थापाले सुर्खेत, मुगु र जुम्ला जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, न्यूनतम सुविधा पनि प्राप्त गर्न नसकेको, राज्यको उपस्थितिको अनुभव नै गर्न नपाएकोलगायत कर्णालीमा बाल सुधार गृह नरहेको जानकारी गराए।

सांसद शेरबहादुर तामाङले रौतहट र धनुषा जिल्लामा प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै घटनामा कैफियत देखिएको र थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएको, प्रहरी अनुसन्धान र प्रतिवेदन प्रभावकारी हुन नसकेको, मानव अधिकारका दृष्टिकोणले हिरासतमा भएको मृत्यु गम्भीर रहेको बताए।

यस्तै, सांसद अतहर कमाल मुसलमानले बाँके र बर्दियाको कारागार तथा बर्दियाको मधुवन घटनासम्बन्धी अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै कतिपय घटना यथार्थभन्दा फरक ढङ्गबाट त्यसको निष्कर्ष आउने गरेको जानकारी गराए। सांसद मीन विश्वकर्माले मोरङ, सुनसरी र इलाम जिल्लाको कारागार अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अधिकांश कैदीबन्दीको जीवन कष्टकर बनेको, पानीको समस्याका कारण रोग फैलिने गरेको, बन्दीले आफ्नो मुद्दाको सुनुवाइमा उपस्थित हुन नपाएको र कैदीबन्दी बीचमा पनि भेदभाव रहेको अवस्था भएको सुनाए।

गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले कारागार मानव अधिकारका दृष्टिले कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै गम्भीर र सामान्य प्रकृतिका कैदीबन्दीहरु छुट्टाएर राख्नुपर्ने भए पनि संरचनाको अभावका कारण त्यसो हुन नसकेको बताए । उनले रोल्पा र बाँकेको घटनामा दोषी किटान गरी आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय अघि बढेकोसमेत जानकारी दिए ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनीले हिरासत व्यवस्थापनमा सचेत रहेको बताउँदै देशैभरका प्रहरी प्रमुखहरूलाई यससम्बन्धी निर्देशन र सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७९, सोमबार  ७ : ४४ बजे

राहुघाट हाइड्रोको निर्माण प्रगति ८० प्रतिशत

काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले

मधेस प्रदेशसभाको अर्थ तथा योजना समिति सभापतिका लागि निर्वाचन हुँदै

जनकपुरधाम-  मधेस प्रदेशसभा अन्तर्गतको अर्थ तथा योजना समितिको सभापति पदका

सुनसान‘ रिहार’ धाम

दाङ – पाँच सय वर्ष पुरानो मानिएको दाङको लमही नगरपालिका–९

पोखरामा नेपालमै पहिलो पटक इन्टरनेशनल बलुन फेस्टिभल

काठमाडौं – पर्यटन राजधानी पोखरामा नेपालमै पहिलो पटक इन्टरनेशनल बलुन

ट्रेभिस हेडको शानदार शतकमा अस्ट्रेलिया विजयी : इंग्ल्यान्डविरुद्ध बनाए १५४ रन

लन्डन – ट्रेभिस हेडको शानदार शतकको सहयोगमा अस्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डसँगको पहिलो