काठमाडौँ- हामी हिजो संघबाट स्थानीयमा गएको व्यक्ति भएको कारणले सुरुमा जुन स्थानीय तहहरूमा कसरी काम गर्ने ? भनेर नक्सामा परेको ‘रेभिन्यु’ कसरी उठाउने भनेर अलमलिएका थियौँ । सुविधाजनक ठाउँमा कर्मचारी पनि धेरै भए । विकट ठाउँमा शिक्षा ल्याएर काम गर्नु पर्ने अवस्था भयो । हाम्रो यो ललितपुरको पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि यी कामहरू भएपछि प्रदेशले विज्ञापन गरेर पठाएपछि पद पूर्ति भएको अवस्था पनि छ ।

ऐनमा पनि संघीयता पछिको संविधानमा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन पनि आयो । संविधानमा दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन बसेको दुई वर्षभित्र जुन संघीयतासँग बाझिने ऐनहरू निष्कय हुन्छ, भनिएको छ । तर हामीले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई नै मानेर हिँडेका छौँ ।

ऐन नआउँदा काम गर्न साह्रै गाह्रो छ । ऐन नियम बनाएर काम गर भनिएको छ । स्थानीयहरूलाई संघमा नै ऐन नियम बनेको छैन । स्थानीयको पहिला बनाउँदा बाझिने भन्ने हुन्छ ।

त्यसैले यो संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा धेरै कुराहरू बाझिएका छन् । त्यसैले मिलेका कुराहरूलाई जारी गर्दिनु पर्‍यो । नमिलेको कुराहरूलाई त संशोधन ल्याएर मिलाउन सकिन्छ ।

त्यसैले शिक्षा ऐन संघीयताको मर्म अनुसारको आउनु पर्‍यो । त्यसपछि स्थानीयहरूले पनि आत्मसात गर्छन् । र, शैक्षिक प्रशासनलाई गतिशील बनाएर लैजान सकिन्छ ।

हाम्रो नीतिले पनि धेरै सार्वजनिक शिक्षामा बाधा पुर्‍याएको छ । सबै सुविधाहरू माध्यमिक तहबाट गर्ने भयो । कम्प्युटरलाई पनि माध्यमिक तहमा मात्र पुर्‍याउने भयो । हामीले नगरपालिकाले आफ्नो व्यक्तिगत पैसा हालेर आधारभूत तहमा धेरै तालिमहरू पनि दियौँ । कक्षा कोठा व्यवस्थापन पनि गर्‍यौ ।

बोर्डिङ स्कुल बसले नै घरबाट नै लाने र ल्याउने गर्दछ । तर सरकारी स्कुलमा त्यो भएन । गार्डको पनि व्यवस्थापन भएन । यसमा तीन ओटा सरकारबाट नै कम भयो । कसैले दिने कसैले दिने भन्दा पनि सबै सरकारले शिक्षामा खर्च गर्नु पर्‍यो ।

शिक्षा सुधारको लागि अभिभावक र सुधारका संस्थाहरू अभिभावकको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । जहाँ बढी शिक्षक अभिभावक सक्रिय छन् । त्यहाँ धेरै विकास भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्नु पर्दछ ।

भाषामा पनि सामुदायिकले पनि अंग्रेजीमा पढाउने भनियो । यो वर्ष पुस्तक नै आएन । बाहिर बोर्डिङ स्कुलका पुस्तकहरू लगेर पढाउनु भएको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन, हल निर्माणका कुराहरूमा ल्याबहरू बनाउने कुरामा सहयोग भएको छ । शिक्षकको संख्या बढी भएको कारणले हामीले निजी स्रोतका शिक्षक राख्न रोक लगाएका छौँ ।

शिक्षक चाहिन्छ भने हामीसँग माग्नुहोस् । हामी दिन्छौँ भनेको छौँ । तर एक दुई ठाउँमा कम्प्युटरका शिक्षकहरू वडाको सहयोगमा राख्नु भएको छ ।

वडाबाट पनि शिक्षामा सहयोग भएको छ । दिवा खाजामा पनि कहिलेकाहीँ दूध खुवाउने अण्डा खुवाउने कार्यक्रम पनि गर्नु भएको छ ।

हामीले ललितपुरमा मासिक रूपमा कर्मचारीले तलब खाँदा पाठ्य पुस्तक र छात्रवृत्तिमा नपुगेको भनेर विद्यार्थीलाई नदिएको भन्ने छैन । पुस्तकहरूको पैसा पनि पुगेको छ ।

यो सेनिटरी प्याडको कुरामा हामीले दुई वर्षदेखि दिन सकेको छैनौँ । शिक्षक व्यवस्थापन एउटा मुख्य कुरो रहेछ । सामुदायिक स्कुलहरूमा धेरै सुधार हुँदै गएका छन् ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयमा ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र क्षेत्रीले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः) [प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत]

https://www.facebook.com/watch/?v=1233966660728110