राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि स्थानीय तहबाटै विवरण सङ्कलन | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि स्थानीय तहबाटै विवरण सङ्कलन


३० भाद्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


273
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनुषा – राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि फारम भर्न सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो बढेपछि धनुषाको स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको छ।

बुधबारदेखि क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाबाट विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्राले जानकारी दिए। मिश्राले सेवाग्राहीलाई सहज हुने हिसाबले टोकन वितरण गरेर सोहीअनुसार आवश्यक विवरण जुटाउने काम भइरहेको बताए। जिल्लाको १६ वटा स्थानीय तहबाट विवरण सङ्कलन सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले बताए।

उनले जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये १६ वटामा विवरण सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको जनाए। ‘बाँकी स्थानीय तहमा छिट्टै व्यवस्थापन गरिने छ। उपकरणमा समस्या देखिएकाले रोकिएको हो, दुरुस्त हुने बितिक्कै पठाउँछौँ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले भने।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र स्थापना गरेर कम्प्युटरलगायत उपकरणसहित तत्काललाई एक–एक कर्मचारी खटाइएको छ। सो स्थानबाट फारम भर्ने भौचर बुझ्ने कार्य भइरहेको छ। इपासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको र सरकारबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा यसकै आधारमा प्रवाह गर्ने लक्ष्यबमोजिम स्थानीय तहबाट विवरण सङ्कलन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भण्डारीले बताए।

प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७९, बिहीबार  ९ : २१ बजे

किसानलाई कृषि औजार वितरण

भोजपुर– भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले किसानलाई कृषि औजार वितरण गरेको छ

पंक्षीको मासु नखाने खेवा लिम्बूहरूको लहरो

एक ऐतिहासिक थुमको रुपमा रहेको छ, पूर्वी नेपालमा छथर थुम।

राष्ट्रिय प्रसारण ‘ग्रीड कम्पनी’ र पाँच जलविद्युत् कम्पनीबीच ‘ग्रीड कनेक्सन’ सम्झौता

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत्

ताप्लेजुङमा पहिरोले घर पुरिँदा चारजना घाइते

ताप्लेजुङ– ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका– ३ मा मङ्गलबार राति पहिरोले घर

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाइने

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा